२०८२ जेठ ६ गते। एउटा कार्यक्रम। वक्ता, राजेन्द्र लिङ्देन। भाषण, ‘केपी शर्मा ओलीलाई हेलिकप्टरमा भाग्न दिन्छौँ।’
संयोग कस्तो भयो भने लिङ्देनले बोलेको ११३ दिनपछि अर्थात् भदौ २४ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद छोडेर हेलिकप्टरबाट भाग्ने सुविधा पाए। न ओलीलाई कसैले रोक्यो, न पक्राउ गर्यो, न थुन्यो, न कारबाही गर्यो।
भलै लिङ्देनको राजनीतिक मुद्दासँग ओली भाग्नुको कारण जोडिएको देखिँदैन। तर लिङ्देनको सुझबुझपूर्ण त्यो भाषण एक दिन सत्य सावित भएरै छोड्यो। ओलीको दम्भ र अभिमानलाई गहन अध्ययन गरेर नै लिङ्देनले नेताहरू भाग्नुपर्ने दिन आउने संकेत गरेका थिए।
यो बीचमा ओलीलाई आफ्नै पार्टी, गठबन्धन दलहरू, विपक्षी पार्टीहरू र नागरिकहरूले भनिरहेका थिए, ‘बंगलादेशका झैं तिमीलाई जनताले लखेट्नेछन्।’
ओली डेग हल्लिएनन्। काजु चपाएर बालुवाटारलाई मुकाम बनाए। झन् अभिमान पालेर गजधुम्म बसिरहे। जनता भोक र रोगले मरिरहेका थिए। काम नपाएर विदेशीँदै थिए। बिचौलियाले महँगी बढाएर सकस दिएका थिए। ओली झन् अट्टहास गरिरहे।
आफ्ना नेताको गाडीले बालिका किच्दा पनि राजनीतिको तीर बसाइदिए। एवंरितले भदौ २३ गते आइपुग्यो। सामाजिक सञ्जाल बन्द थियो। बजार प्रवर्द्धन ठप्प थियो। सयौँ नागरिक बेरोजगार भए। कलेजमा कम्प्युटर कक्षा बन्द भए। करोडौँको विज्ञापनको बजार विदेश पुग्यो। ओलीले यो देखेनन्। जनता ओलीलाई भनिरहेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जाल खुलाइदिनुस् न।’ अहँ, ओलीले सुन्ने कुरै थिएन।
बरु २३ गते राज्यको हतियार प्रयोग गरेर उनै ओली १९ जना नरसंहारका मुख्य कमान्डरको परिचयमा दरिए। यसैमा उनले गौरव अनुभव गरेर २३ गतेको रातभर मस्त निदाए।
२०८२ साल भदौ २४ गते। बिहानैदेखि देशभर आगो सल्किन थालेको थियो। जनजनले भनिरहेका थिए, ‘जबसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
बिहानभर ओली टसकोमस भएनन्। उल्टो सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई लगाएर राजीनामा नदिने अडान लिइरहे। ओलीलाई अघिल्लो दिन १९ जना बालबालिका हत्या भएकोमा पछुतो थिएन। २४ गते बिहानदेखि देश जल्न लागेकोमा कुनै सुर्ता थिएन। उनलाई कुर्सी प्यारो थियो।
त्यो दिन बिहान ८ बजेदेखि नै देशभरका नागरिक एकैचोटि सडकमा आउन थाले। मानौँ सबै घर रित्तिएका छन्, सडक भरिएका छन्। अवस्था त्यस्तो थियो। जब उनै ओलीलाई घेर्न जनता बालुवाटार पुगेका थिए, अनि बल्ल एउटा चिर्कटो राजीनामा बुझाएर भागे।
राजेन्द्र लिङ्देनले भनेझैं ओलीलाई भाग्न हेलिकप्टर सुविधा दिइएको थियो। त्यो सुविधा उनले पाए।
अब देश सरकारविहीन बन्यो। ओली त भागिहाले। मन्त्रीहरू पनि भागाभाग भए। कतै लुके। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि अत्तोपत्तो थिएन। अनेक अड्कलबाजी भइरहेको थियो।
धन्न नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेलिकप्टरबाट र राष्ट्रपति पौडेललाई मोटरबाट ओसारेर जोगाइदिएको थियो। सेनाले बिहानैदेखि ओलीलाई राजीनामा दिनुस् भनेर अनुरोध गरिरह्यो। ओलीले के सुन्थे! उही सेनाले ओलीलाई बोकेर जोगाउनु परेको थियो। न जनताको आदेश मान्ने, न सेनाको अनुरोध सुन्ने! यस्ता अटेरी थिए ओली।
अब सुरु भयो सरकारविहीन मुलुक। यो भ्याकुम अवधिमा अनेक हल्लाहरू आउन थालेका थिए।
आन्दोलन जेन–जीको थियो। निर्णायक पनि उनै जेन–जी थिए। जेन–जीको शक्ति देशभर फैलिएको थियो। एउटा पुस्ताको शक्ति। उनै जेन–जीले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरिरहे। विभिन्न शक्तिहरूले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गर्न आग्रह गरिरहेका थिए।
तर बालेन प्रधानमन्त्री बन्न मानेनन्। अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त? जुन शक्तिले प्रधानमन्त्री खोजिरहेको थियो, त्यो शक्तिको पहिलो नम्बरमा बालेन मात्र थिए।
त्यसपछि मात्र बालेनले आफू निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई अघि सारेका थिए। हुन त जेन–जीको दोस्रो प्राथमिकतामा सुशीला पनि थिइन्। अन्ततः बालेनले मनोनित प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरिदिए र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन्।
बालेन प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो ?
अहिलेसम्म पनि सबैको मनमा एउटा प्रश्न छ, साँच्ची बालेन प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे ? ०८२ साल भदौ २७ बेलुका ८ बजेर ४० मिनेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
०८२ साल भदौ २४ गते दिउँसो २ बजेर २० मिनेट जाँदा ओलीले सत्ता छोडेका थिए। तीन दिनको यो भ्याकुम अवधि निकै खतरनाक मात्र थिएन, शक्तिलाई आफू मातहत लिएर त्यसको प्रयोग गर्न बालेनले सक्थे। किनकि सुरुदेखि नै बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने सबैजसोको अड्कलबाजी थियो।
अब बालेन प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे ? त्यो सोझो तथ्यगत कुरा गरौँ। २३ गते ओली नेतृत्वको सरकारले १९ जना बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मारेपछि बालेनले ओलीलाई आतंककारीकै संज्ञा दिएका थिए।
उनले ओलीप्रति देखाएको राजनीतिक भाषाबाट न्यायिक कठघरामा उभ्याउँथे भन्ने सजिलै बुझिन्थ्यो। अनुसन्धानका नाममा बालेनले ओलीलाई यो स्पेस दिन चाहेका थिएनन्। तर विस्तारै बालेन मत्थर भएर गएका थिए।
अझ अघि सरेर भन्ने हो भने, बालेन प्रधानमन्त्री भएको भए ओलीलाई पक्राउ गर्न सक्थे । जेल कोच्न सक्थे । बंगलादेशजस्तै सत्ताको प्रमुख दल एमालेलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्थे । अनि सबै मन्त्रीहरू जेलमा हुन्थे। क्षमा, प्रायश्चित र आजीवन सजायका प्रावधानहरू सुरु हुन्थे।
बंगलादेश र नेपालको राजनीतिक अवस्था मिल्दोजुल्दो थियो। बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना देशभित्र बस्न ठाउँ पाइनन्। उनको दल सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लाग्यो। तर नेपालमा बंगलादेशको तुलनामा ओलीले अतिरिक्त राहत पाए। न ओली जेल गए, न एमालेलाई प्रतिबन्ध लाग्यो।
बालेन प्रधानमन्त्री नहुँदा यी सब भएनन्। ओलीलाई जबर्जस्ती स्पष्टीकरण दिने मौका मिल्यो। एमाले बौरिन थाल्यो। सडकमा एमाले निस्कन थाल्यो। गुण्डुबाटै ओलीले पुनः सत्तामा लगाम खिच्ने प्रयास गरे। उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई नियन्त्रणमा राखे। दबाबका कारण अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदन आउन सकेन। ओलीले पटकपटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटे। चुनाव गर्ने हो भने प्रतिवेदन बाहिर नल्याउन धम्कीपूर्ण अडान लिए। प्रतिवेदन रोकियो।
सुशीला कार्कीको विश्वासलाई मिचेर ओलीले कर्मचारीलाई उपयोग गर्न थाले। प्रहरी त पहिल्यै नै उनको पकडमा थियो। प्रहरीको सहयोग पाइरहे। अन्ततः उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेनन्।
बालेन प्रधानमन्त्री नहुँदा ओलीलाई दोस्रो राजनीति-जिन्दगी प्राप्त भयो। पुनः राजनीतिमा सल्बलाउन थाले। अहिले झापामा उनी देखिएका छन्। बालेनले यो अवसर दिए। अरूले होइन।
सम्झनुस्, एकपटक के यी अनुमानका कुरा मात्र हुन् ? कदापि होइनन्। गठबन्धन गरेरै जबर्जस्ती सत्ता हातमा लिने ओलीले यदि बालेनजस्तै प्रधानमन्त्री हुने अफर आउँथ्यो भने छोड्थे ? बालेनको स्थानमा ओली भएको भए के ओलीले बालेनलाई अहिले ओलीले पाएको राजनीतिक अवसर दिन्थे ? बालेन जति लोकप्रिय र सबैले प्रधानमन्त्री हुनुपर्यो भनिदिएको भए ओलीले कतिलाई जेल पठाउँथे ? सहकारीको विनाप्रमाण रवि लामिछानेलाई जेल पठाउने ओलीले बालेनलाई छोड्थे र ?
बालेनको फराकिलो छाती र उच्च विचारका अघि ओलीको राजनीतिक इतिहास अहिले फुच्चे सावित भएका छन्। यदि बालेन प्रधानमन्त्री भएको भए ओलीको जीवनको अति उत्तरार्धको राजनीतिक पूर्णविराम कति भयानक हुन्थ्यो।
तर अझै निर्वाचित सरकारले माथि उल्लेखित अधिकार राख्छ। यो च्याप्टर क्लोज त भएको छैन। तर बालेनले मनोनित प्रधानमन्त्री भएरै यी काम तमाम गर्न सक्ने थिए।
निर्विकल्प गगन
मनोनित प्रधानमन्त्री हुन छाडेर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने बालेनको लक्ष्यमा यतिबेला देशले चनाखोपूर्वक हेरिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनका नरसंहारकारी दोषीलाई कारबाही त प्रमुख प्राथमिकता छँदैछ, त्यसबाहेक नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक सुशासनको व्यवस्थामा रूपान्तरण जरुरी छ। दक्षिण एशियाका केही देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा देखाएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि यही सन्देश दिन्छ। बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि शासन संरचनामा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा डिजिटलीकरणका प्रयास तीव्र बनाइएका उदाहरण चर्चित छन्। त्यस्तै, श्रीलंकामा आर्थिक संकटपछिको राजनीतिक पुनर्संरचनाले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने बाटो समातेको तथ्य पनि सामुन्ने छ।
यतिबेला प्रचारमा आएका भावी प्रधानमन्त्रीमा बालेन र गगन थापा प्रमुख पात्र हुन्। नेपाली कांग्रेसले पुरानो असफलता मिल्क्याएर गगन नेतृत्वको रूपान्तरणको बाटोमा लम्किएको छ। यो चुनावमा बालेनका प्रतिस्पर्धी ओली होइनन्; ओली त कानुनी कारबाहीका लागि एक पात्र हुन्। बालेनका प्रतिस्पर्धी गगन मात्र हुन्।
बालेनका गतिविधिप्रति सम्पूर्ण भरोसा गर्ने स्थान नहोला, तर जनउभारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा धकेल्न सक्छ। गगन थापामाथि पनि पुरानो कांग्रेसका अर्कण्यमतको भारी फालेको अझै पत्याइहालेका छैनन्। तर गगनमा देखिएको राजनीतिक परिपक्वता बालेनका लागि भारी पर्न सक्छ।
नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको नयाँ राजनीति, बैचारिक-राजमार्ग र रास्वपाको घण्टीबाट आएको बालेनको नयाँ आवाजलाई यतिबेला जनताले तराजुका दुई तुलामा राखेर जोखिरहेका छन्। दक्षिण एशियाली राजनीतिक परिवर्तनका उदाहरणहरूले देखाएझैं, जनविश्वासलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेतृत्व दिगो हुन्छ। बंगलादेशमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र डिजिटल शासनका अभ्यास बढाइएका छन् भने श्रीलंकामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रममार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको छ।
तर अबको चुनावपछि बन्ने सरकार जेन–जीको भावना बाहिर जानै सक्दैन। त्यसका लागि नरसंहार गर्ने र विध्वंस आमन्त्रण गर्ने सम्पूर्णमाथि कारबाही हुनैपर्छ। नत्र कुनै अतिवादले शक्ति आर्जन गरेर आउने सरकारलाई गतिरोध सिर्जना गर्न सक्छ। श्रीलंकामा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक संकट निम्त्याएको र त्यसपछि नागरिक दबाबकै कारण नेतृत्व परिवर्तन भएको तथ्य यस सन्दर्भमा शिक्षाप्रद छ।
रास्वपा यतिबेला विशाल अग्निपरीक्षामा छ। रास्वपामा देखिएका कतिपय अयोग्य उम्मेदवारका बारेमा नेतृत्वले जवाफ दिन नसक्ने अवस्थाको चुनौती देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेनका लागि चुनावपछि यो ठूलो भारी बन्न सक्छ। चुनाव त रास्वपाले सर्लक्कै जित्ला, तर जितलाई सम्हाल्न सकेन भने बालेनप्रति उर्लेको भरोसाको भेल क्षणभरमै सुक्नेछ। रास्वपाको नेतृत्वले समयमै बुझेन भने बालेनका लागि गलपासो हुने सम्भावना नभएको होइन। त्यतिबेला बालेनले न ओलीलाई कारबाही गर्न सक्छन्, न उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछ।
बालेनले मनोनित प्रधानमन्त्री त्यागेको त्यो भूमिका रास्वपाका लागि ठूलो गहना हो। यसलाई रास्वपाले सुरक्षित राख्यो भने आउने सम्भावित बालेन सरकार सफल हुनेछ। नत्र गगन थापा निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
त्यतिबेला गगनले ओलीतिर सोझिएका नरसंहार र भ्रष्टाचारका घटनालाई अन्त्य मोडिदिए भने न बालेन रहनेछन्, न रास्वपा उभिन पाउनेछ। किनकि अझै पनि पुरानो राजनीतिले नयाँ राजनीतिलाई सकेसम्म पेल्न ठूलो खेल जारी नै राखेको छ। यो अवसर पनि बालेनले नै दिएका हुन्, किनकि बालेनले मनोनित प्रधानमन्त्री इन्कार गरिदिएका कारण यो सिद्ध भइसकेको छ।
भदौ २४ देखि २७ गतेको बीचमा सबैले दिएको र हातमा आएको प्रधानमन्त्री पद छोडेका बालेन अहिले प्रधानमन्त्रीका पहिलो हकदार हुन्। जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र वर्तमान नागरिकले देखाएको भरोसालाई जोगाउन बालेन परिपक्व बन्नैपर्छ। उदारता, सहिष्णुता, खुलापन, सहजता र आधुनिकीकरणजस्ता चरित्र बालेनले अनिवार्य बोक्नैपर्छ। बंगलादेश र श्रीलंकामा देखिएको परिवर्तनले पनि यही देखाएको छ कि जनआन्दोलनबाट जन्मिएको नेतृत्वले संस्थागत सुधार, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिएन भने जनविश्वास छिट्टै खस्किन सक्छ।
नत्र ओलीले मौका पाए भने गगनसँग मिलेरै भएपनि गठबन्धन सरकार बनाएर जेन–जी आन्दोलनको भाग–२ उत्पत्ति गरिदिनेछन् । त्यो कुदिन आउन नदिन बालेनले जेन–जीकै आँखाले मात्र हेर्न सक्नुपर्छ ।
जेन–जीले राखेका सम्पूर्ण मागहरु पुरा गर्ने दायित्व अबको सरकारको पहिलो काम हो । बालेन यसैमा १० वर्ष अडिनुपर्छ ।
