सर्वप्रथम जय नेपाल भन्न चाहन्छु !
(Fi Cameral Political System or Four Entry Door Way Political System Or Can be said as Four Party System वा चर राजनितिक जनमैत्री व्यवस्था प्रणाली) माथि उल्लेखित शिर्षक नेपालको लागि एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुन सक्छ । यो सिस्टममा चार वटा राजनितिक दृष्टिकोण वा बाटोबाट सरकारमा जान सकिन्छ । जसमा चार ढोका वा चार दलिय संरचना हुन्छ ।यसमा काङ्गेस, कम्युनिष्ट, राजावादी र एउटा स्वतन्त्रनागरिकको लागि ठाँऊ हुन्छ । यसमा सबै संसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । देश विकेन्द्रिकरणमा आधारित एकात्मक व्यवस्था हुनेछ । अर्थात देशमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन मात्र हुनेछ । दुवै संसद गरी बढीमा १२५ जना संसद हुनेछन् । राजतन्त्र रहेमा केही संसद राजा वा राष्ट्रपति रहेमा केही संसद राष्ट्रपतिबाट मनोनित पनि गर्न सकिन्छ । खास गरी नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको खासै औचित्य देखिएको छैन जुन राष्ट्र सुहाँउदो भन्दा पनि राजनिति अनुकुलको पद बनेको छ । राष्ट्रपति पद भनेको राष्ट्रिय योगदान वा राष्ट्रिय राजनितिमा योगदान गरेकालाई दिने पद हो, सिमित दलिय राजनिति गर्ने साना वा उपल्लो दर्जाका नेतालाईदिने पद होइन । यो व्यवस्थामा सबै राजनितिक दलले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार पहिल्यै घोषणा गरेर चुनावमा जान पाउनेछन् । स्वतन्त्र ढोकाबाट नेपाली वंशजको नागरिक पनि प्रत्यक्ष चुनावमादेशव्यापी मतदानबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछन् । स्वतन्त्र बाटोमा संसददेखि स्थानिय निकाय सम्मका प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा दलको प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ दलिय संरचना भन्दा माथि हुन्छ र हुनुपर्छ, अर्थात उसले कुनै पनि दलिय पद लिन पदमा रहुन्जेल पाँउदैन । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदलाई स्वविवेकको अधिकार हुने छ । संसदले स्वविवेक प्रयोग गरेबापत उसको दलले आफ्नो संसदलाई फिर्ता बोलाउन पाउने छैन । २०१९ सालको संविधानमा भए जस्तो Right to No Vote, Right to call and Right to Reject को अधिकार नागरिकमा हुने छ । देशको महत्वपूर्ण निर्णय दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ २०४६ को व्यवस्था अनुसार । प्रतिनिधि सभा दलिय हुने छ भने राष्ट्रिय सभा विज्ञको गैरदलिय संरचना हुने छ । वडा सदस्यको लागि १२ कक्षा, मेयर र उपमेयरलाई स्नातक, प्रतिनिधि सभालाई स्नातकोत्तर र राष्ट्रिय सभा विज्ञको योग्यता अर्थात विद्यावारिधि योग्यता हुनुपर्छ । संसद मन्त्री हुन पाइने छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई स्नातकोत्तर योग्यता हुनेछ । राजा वा राष्ट्रपति संवैधानिक वा संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुने छ जुन साँस्कृतिक वा सम्मानित वा आलङ्कारिक जुन राजनितिक शब्द पनि दिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्र प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीमा शक्ति सन्तुलन कायम हुनुपर्नेछ । देशमा कि त १४ अञ्चल र स्थानिय तह कि पाँच विकास क्षेत्र, जिल्ला र स्थानिय तह गरी केन्दिय, मध्यम र स्थानिय निकाय गरी तिन तहको सरकार बनाउन सकिन्छ । राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धमा दिवंगत श्री डा. हर्क गुरुङको २५ जिल्लाको नेपालको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सकिने छ जुन विकेन्द्रिकरणमा आधारित हुने छ । यसो भएमा २५ जिल्ला मध्यम निकाय वा मध्यम सरकार हुने छ । २५ जिल्लाको मोडेल भएमा पाँच विकास क्षेत्र वा १४ अञ्चल वा ७५ वा ७७ जिल्ला आवश्यक हुदैन । केन्द्र, २५ जिल्ला मध्यम निकाय र स्थानिय तह हुनेछ । राजस्व अहिलेको जस्तो तिनै तहमा केन्द्र मार्फत बाँडफाँट हुने छ । जसले गर्दा सम्बन्धित तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम चलाउन सक्नेछन् । परराष्ट्र, रक्षा, सुरक्षा (आन्तरिक तथा बाह्य), प्राकृतिक स्रोतका राष्ट्रिय योगदान दिने खालका विशेष र आर्थिक परिचालन केन्द्र मातहत हुने छ । स्थानिय निकायलाई विकेन्द्रिकरणको आधारमा अधिकार र आवश्यक स्वायत्तता दिन सकिन्छ । मध्यम निकायलाई समन्वयकारी भुमिका र अधिकार दिन सकिन्छ । संघियताले सिकाएको दुई कुरा केन्द्र र स्थानिय निकायबीच राजश्व तथा बजेटको बाँडफाँट र स्थानिय निकायको सबलीकरण यो व्यवस्थामा पनि उचित हुन्छ । कृषि, पर्यटन, खेलकुद, शिक्षा, सहकारी, संस्कृति, परम्परा तथा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलको संरक्षण र स्वास्थ्यका अधिकांश कुरा स्थानिय तहलाई दिन सकिन्छ । यस्ता र यी संस्थाको नियमन संघ, मध्यम निकाय र स्थानिय निकायबीच सहकार्य र समन्वय मार्फत हुने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । मूल नियमनकारी निकाय केन्द्रलाई नै बनाउन सकिन्छ जसमा मध्यम निकाय वा स्थनिय निकायबीच समन्वय गर्न सकिन्छ । वित्तिय क्षेत्रको नियमन पुर्नतया केन्द्रबाट होस् । देशको अन्तिम अस्त्र भनेको सेना भएको भनेजस्तै देशको शासनको मूल शक्ति, केन्द्र चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा नै बलियो तथा अन्तिम निर्णयकर्ता हुने छ । राज्य संरचना र शासन प्रणाली सम्बन्धि केही सान्दर्भिक तथा सत्यता वा गहनतामा आधारित हुन सक्ने व्यवस्था बुदाँगत रुपमा लेख्न चाहन्छु ।
१) नेपालको राजतन्त्र नेपालको वैधानिक, निर्णायक, स्थापित, ऐतिहासिक रुपमा अनुमोदनसहित पृथ्वी नारायण शाहको legacy
बाट बनेको संस्था थियो । अर्थात यसको सम्बन्ध सिधै नेपालको माटो र अस्तित्वसँग गासिएको छ । हरेक नेपालीले यो सहजै स्विकार्नु पर्ने संस्था हो । कुनै पनि राष्ट्रवादी नेपालीले राजसंस्थाको अन्त्य सोच्ने कुरा होइन । साथै राजतन्त्र वा गणतन्त्र भन्दैमा काण्ड, घटना, वा भ्रष्टाचार निर्मूल हुने होइन । यो सामाजिक तत्व र समाजका अवयव हुन् । समाजमा राम्रा र नराम्रा सोचले भरिएको मान्छे हुन्छन् । यसैको फलस्वरुप सकारात्मक र नकारात्मक घटना घट्दछन् । मूल कुरा सिस्टम वा कानुनी राज्यको हो । जहाँ कानुनी राज्य वा सिस्टम वा पद्धति सकारात्मक रुपमा बसेको हुन्छ, त्यहाँ नकारात्मक काण्ड कम होला र जहाँ गलत सिस्टम बसेको छ, त्यहाँ सिस्टम अराजक होला । कुनै पनि सिस्टम आउने बित्तिकै शिखरमा पुग्दैन, यो त्यसमा निहित पात्र र नेतृत्वमा भर पर्नुका साथै समय महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै राजतन्त्र गणतन्त्र जेसुकै भएपनि एकैपटक वा एकैचोटिमा सबै परिवर्तन आइहाल्ने वा सबैचिज सहजै प्राप्त हुने होइन सरकार इमान्दार छ भने केही सहज वातावरण बन्नको लागि धैर्य चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्र फिर्ता आइहालेमा पनि नराम्रोसँग फसेको समाज र राष्ट्रलाई गति दिन हम्मेहम्मे हुन्छ धेरै काम हुन सक्ला नसक्ला तर केही राहत र केही आधारभूत कुरामा भए पनि सहजता वा न्याय होला ।
२) दरबार आन्तरिक कलह वा विवादले सिद्धिएला तर जनतामाथि उत्तरदायि हुन्छ । राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुन भए पनि शक्तिको आडमा काण्ड धेरथोर हुने नै भयो । यसको लागि दरबार वा दरबार निकटस्थ भाईभारद्धार कानुन मातहत हुनुपर्यो । देशको संविधानले सबैको सिमा तोक्न पर्यो । यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता मौलायो, कानुनी शासन रहेन, नेतामा इमान्दारिता र राष्ट्रियता रहेन । बरु राजतन्त्रमा जनताप्रति सद्भाव र इमान्दारिता त थियो, साथै यो नेपालको बलियो राष्ट्रवादि संस्था पनि हो । २०४६ को असफलता राजतन्त्र कानुन भन्दा माथि हुनु र बहुदल असफल हुनाले हो । मुख्य जड चाहिँ राजनितिक दलमा इमान्दारिता नहुनु हो । राजतन्त्रमा समस्या भएको भाईभारद्धार र शक्तिमा बसेकाले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर हो । त्यसैले राजतन्त्र राख्ने हो भने प्रजादेखि राजासम्म कानुन मातहत हुन पर्यो । पञ्चायतमा केन्द्रमा सूचना पुगेको बेला सुनुवाई हुन्थ्यो, सरकार उत्तरदायि थियो। बहुदल भन्दा राणा र राणाभन्दा पञ्चायत सफल देखियो । पञ्चायतले बरु अफ्नो राजनिति विरोधीलाई चाहिँ कारवाही गर्यो तर सर्वसाधारणलाइ खासै दुख दिएन भन्ने कुरो त विज्ञजनबाट अइरहेकै छ ।
३) नेपाल एक एकिकृत राष्ट्र हो । यो कुनै विखण्डीत देश मिलेर बनेको संघ वा देशहरु मिलेर बनाएको संघ होइन । त्यसैले संघियता हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्था होइन तर क्षणिक राजनिनिक लाभ र स्वार्थपूर्तिको लागि यो एजेण्डा हुन सक्छ जुन कुरा अब छर्लङ्गै छ
होला । नेपालको राज्य संरचना तथा विकासको ढाँचा भारत वा अमेरिकासँग मिल्दैन । यो नेपालीको प्रयासबाट नेपालीले नै मिलेर
बनाएको देश हो र नेपालीले नै जोगाएर राखेको देश हो ।
४) राज्य पुनसंरचनालाई नयाँ ढाचाँमा लैजाने हो भने डा. हर्क गुरुङको २५ जिल्लाको नयाँ नेपाल पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पनि उहाँकै योगदानमा आधारित छ ।
५) नेपालको सबै भन्दा पुरानो धर्म शैव धर्म अर्थात शिव भगवानमा आधारित छ त्यसैले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन सकिन्छ । यसो गर्नाले नेपालको विशिष्ट धार्मिक भूमिका विश्वमाझ देखाउँछ किनकि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दु राज्य हुने छ । यो राजा महेन्द्रले पनि निकै विचारपूर्वक गरेको निर्णय होला ।
६) सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा वा सरकारी क्षेत्रमा श्रमजीवि नागरिकको सुरक्षाको लागि दलीय संगठन वा भातृसंगठन हुने छैन । यसको लागि गैरदलिय एउटा संस्था मात्र हुने छ जसमा सहायक र श्रेणीविहिनका लागि एउटा संगठन र त्यस्तै गरि अधिकृत वा उपल्लोको आवश्यकता अनुसार गैरदलिय क्लब वा संगठन हुने छन् वा उपल्लो निकायमा आवश्यक नहोला । सरकारी क्षेत्र वा कर्मचारी भनेको दलिय संरचना, वा दल भन्दा माथिका राष्ट्रिय राजनितिका संरचना हुन् । त्यसैले नेपाल सरकार वा सरकारी कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनिति भन्दा माथिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पद हो अर्थात शासक, उपल्लो दर्जाको राजनिति वा दलिय सम्यन्त्रभन्दा माथिको स्थायि राजनिति वा राष्ट्रिय राजनितिक शक्ति हो । नेपाल सरकार अस्थायी संरचना हो जुन राजनितिक हुन्छ भने सरकारी कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो जसले नेपाल सरकारलाई सल्लाह र बाटो देखाउने काम गर्छ । सरकार इमान्दार र शिक्षित र विषयगत योग्यता छ भने कर्मचारीतन्त्रले पनि सोझै घुमाउन सक्दैन । सरकारको काममा कर्मचारीतन्त्रको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । यसले निति, नियम, कानुन, सम्भावित चुहावटका क्षेत्रको ज्ञान र सिप लामो समयदेखि हासिल गर्दै र प्रयोग गर्दै आइरहेको हुन्छ । सरकार अबुझ र अज्ञानी छ भने कर्मचारीतन्त्रले पनि घुमाउन सक्छ तर सरकार इमान्दार भएमा कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तरदायि हुन्छ । सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवै चोर भएमा त सुनमा सुगन्ध थपिन्छ, सिस्टम मिलाऊ, अनि खाऊ । असक्षम सरकार भए पनि देशले निकास पाउँदैन वा बाटो तय गर्न सक्दैन । अरु कुरा मिले पनि नमिले पनि खाने कुरामा चुपचाप कुरा मिल्छ, यसलाई भनिन्छ, तैखाँऊ मै खाँऊ, तै चुप मै चुप, न तलाई थाहा छ, न मलाई थाहा छ, मिलाई मिलाई भाग पुर्याई खाइराछ, अर्थात मिलिजुली सरकार वा setting मा काम हुन्छ । तर वर्तमान समयमा सञ्चार जगत निकै बलियो भएर आएको छ जुनले सूचना कुनै न कुनै रुपमा चुहावट गरिराखेको हुन्छ । जब कर्मचारी इमान्दार र सरकार बेइमान हुन्छ तब पनि कर्मचारीलाई काम गर्न असहज हुन्छ वा कर्मचारी पनि त्यही सरचनामा ढल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
७) Fi Cameral नगर्ने हो भने राष्ट्रिय दल हुन 20-30% को Threshold राखिदिऊ । जथाभावि राजनितिक स्वार्थ अनुकुल पार्टी खोल्ने चलन बन्द गरिदिऊ । जसको माथि उल्लेखित मापदण्ड पुग्दैन, उसलाई स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिऊ । नेपाल जस्तो भूराजनितिले घेरिएको र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्र भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले पनि निकास नदिन सक्छ । बरु यो भन्दा त राजसंस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ । यसमा दुईमत हुनुपर्ने कुनै नेपाली नागरिकलाई कुरै छैन । सुन्दा मात्र मिठो लाग्ने कुरा गरेर हुँदैन, व्यवस्थामा दिगोपन हुन जरुरी छ । सुन्दा मिठो त २०४६‚ २०५२ र २०६२/६३ मा पनि लाग्यो थियो होला । भिड सधै सत्य हुदैन । बहुमतले अल्पमतको पनि सम्मान र इज्जत राख्नुपर्छ, यो नै प्रजातन्त्र वा विश्व व्यवस्था हो । भिडको सत्यता निर्धारण भिडको नेतृत्व गर्ने पात्रमा निर्भर गर्छ । अर्को विकल्पमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने हो भने अनिवार्य राजतन्त्रसहित शक्ति सन्तुलन हुने गरि राजा र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाडँफाँट गरौँ । किनकि भुराजनितिक सम्वेदनशिलताले गर्दा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुँदैमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ सिधै वा अप्रत्यक्ष रुपमा हावी हुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित
कार्यकारी राख्ने हो भने राजा अनिवार्य राखौँ । राजालाई सेना परराष्ट्र वा सुझावकर्ताको अधिकार दिन सकिन्छ र सविधानमा विशेष
अधिकार दिन सकिन्छ । राजाले पनि जनताको लागि केही बजेट राख्न सक्ने गरि बजेट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राजसस्था नेपालको इमान्दार शक्ति हो ।
८) मध्यम निकायमा भनौँ प्रदेश वा विकास क्षेत्र वा अञ्चल वा जिल्लामा एक जना मेयर जसरी निर्वाचित प्रतिनिधि वा मनोनित पदाधिकारी राजनितिज्ञ वा कर्मचारीबाट पनि राख्न सकिन्छ । तर प्रदेश संसद चाहि हुदैन । प्रदेश सभा र प्रदेश संसद, र केन्द्रबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने कर्मचारीतन्त्र वा निकाय प्रदेशस्तरमा बनाउन जरुरी छैन । सुरक्षा केन्द्रले नै हेर्ने हो । प्रदेशगत सुरक्षा निकाय नेपालमा आवश्यक पनि छैन ।
९) नेपालको पञ्चायती व्यवस्था कम खर्चिलो राजनितिक प्रणाली रहेछजसमा अनुशासन पनि लगभग कायम रहेछ । यसमा नपाइने भनेको पञ्चायत विरोधी काम गर्न रहेछ । विरोध र जुलुस त पञ्चायतमा पनि गर्न मिल्दो रहेछ । राजा वा राजसंस्थाबाहेक प्रधानमन्त्री सम्मको विरोध गर्न पाइदो रहेछ ।
१०) वर्तमान समयमा प्रजातन्त्र भनेको सरकारद्धारा जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा संरक्षण, कानुनी शासन, आधारभूत
आवश्यकताको पूर्ति गाउँसम्म गयो भने यसमा जस्तो प्रजातन्त्र जनताले अन्त कतै पाउँदैनन् । यो प्रजातन्त्र भन्दैमा हुने र निरङ्कुश हुदैमा नहुने पनि रहेनछ । निरङ्कुश शासक पनि उदार छ भने प्रजातान्त्रिक हुदो रहेछ । तर अहिलेको समय अनुसारको व्यवस्था भनेको प्रजातान्त्रिक नै हो । अब यसबाट पछि जान पनि सकिन्न । अबको खोज भनेको यसैमा एउटा नयाँ विकल्पको हो वा केही नलागे प्रजातान्त्रिक निरङ्कुशता ।
११) हालको स्थानिय तहको संरचना ठिकै छ । यसलाई कायम गर्न सकिन्छ ।
१२) दुई दलिय संरचना चाहि उपयुक्त नहोला किनकि नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट मात्र भएमा समस्या समाधान हुदैन । आजका
दिनसम्म यी दुवै दल असफल भईसकेका छन् । यो भन्दा त बहुदल नै ठीक हुन्छ जहॉ threshold पनि राख्न सकिन्छ । साथै हरेक नेपाली नागरिक स्वतन्त्रता पूर्वक राष्ट्रिय भूमिका निभाउने बाटो रहन्छ । जब समाज अराजक र अन्यायपूर्ण हुन्छ तब विरोध गर्ने शान्तिपूर्वक राजनितिक अधिकार आम नागरिकमा सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालमा २०४६, २०५२ र २०६२/२०६३ असफल प्रयोगमा रुपान्तरण भयो । जनताको प्रयोग मात्र भयो, निर्णय नेपालीको आफ्नो हातमा रहेन ।
१३) राजा महेन्द्रको एउटा facebook viral घटनामा एक जना सामान्य सुरक्षाकर्मीलाई घुस मागेको हुनाले बर्खास्त गरिन्छ जुन किन
गर्यो होला जस्तो लाग्ला सामान्य रकममा । तर यो जरुरत हुँदो रहेछ किनकि सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा सिधै अनुगमन सम्भव हुदैन, किनकि यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन यो त सबैको हितको लागि समुदायको उपभोगको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यसैले अनुशासन कायम राख्ने हो भने कारवाही कडा हुनुपर्छ । जानीजानी र नियतवश गरिने गल्तीमा माफी हुदैन । काम गर्दा नजानेर वा त्रुटिवश भएको घटनामा चाँहि माफी दिन सकिन्छ । पुरस्कार र दण्डको अवस्था राम्रो नभएमा आज एउटाले भ्रष्टाचार वा केही गल्ती गर्छ, यसको नतिजा उसले अर्को १० जना भ्रष्टाचारी जन्माउँछ र फेरी ती १० जनाले अर्को १०० जना जन्माउँछन् । त्यसैले यसमा प्रभावकारी रुपमा सिस्टम वा पद्धतिले काम हुनुपर्छ किनकि यसमा कसैको पनि सिधै अनुगमन हुँदैन । राजनितिमा सिस्टम भनेको संविधान र कानुन हो जसले राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्दछ । सरकारी संस्था भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो । अर्थात पुरस्कार र दण्डको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ सामान्य नागरिकदेखि उच्च पदस्थ व्यक्ति वा राजनितिज्ञमा, सबै कानुन र संविधानको मातहत हुनुपर्छ ।
१४) नेपालको कम खर्चिलो राज्य प्रणाली पञ्चायती व्यवस्था रहेछ । यसमा अञ्चलाधिस मतदानबाट नियुक्ति हुने भएको भए जनमत हुन्थ्यो तर तत्काल समयमा मनोनित भए पनि पात्र छनौटको प्रणाली राम्रो थियो । तथापि यसमा पञ्चायतका केही पात्रले चुपचाप सरकारी सम्पत्ति आफ्नो हातमा हुदाँ अपचलन गरेका छन् । जनतामा सुचना उपलब्ध कम हुदाँ केही टाठा बाठा व्यत्तिले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग पनि गरेका छन् । यो अहिलेको बहुदलमा पनि छ । निर्वाचनले मात्र पनि प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता गर्दो रहेनछ । मूल कुरा कार्यकारिणी अधिकार चलाउनेको इमान्दारिता र सुझबुझ निर्णयमा निर्भर रहन्छ । यो व्यवस्थामा पहिलो हुने पार्टी वा स्वतन्त्र व्यक्तिले सरकार चलाउँछ । त्यसपछि सरकार बीचमा हटेमा पुन त्यही पार्टीले सरकार ५ वर्षको अवधिभित्र सरकार चलाउन पाउँदैन । क्रमैसँग सरकार अल्पमतमा परेमा वा हटेमा दोस्रो, तेस्रो वा अर्कोमा कोही स्वतन्त्र व्यक्ति उठेको भएमा उसले पनि ठाँउ पाउँछ मतको आधारमा । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई २ पटक भन्दा बढी उम्मेदवार बनाउन पाँइदैन । यदि सम्बन्धित व्यत्तिले ५ वर्ष पूर्ण सरकार चलाउन सक्दैन वा बीचमा छोड्नुपरेमा उसको कार्यकाल ५ वर्षकै गणना हुन्छ र बीचमा अपदस्थ हुने व्यक्तिले कुनै सरकारी सुविधा पाउँदैन । र अर्का कार्यकालमा लगातार उठ्न पनि पाउँदैन । सरकारको क्षमता उसको दिगोपनाको आधारमा हुन्छ । यदि सबै उम्मेदवार असफल भएमा अर्को विकल्प भनेको राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षले वैकल्पिक उम्मेदवार दिन पाउने छ, जसले समस्या नआएमा सम्बन्धित चुनावी समय रहेसम्म वा ५ वर्षको बाँकी अवधि सरकार चलाउन पाउँछ । बढीमा यसमा २ पटक सम्म फेर्न मिल्ने र यो पनि असफल भएमा मध्यावधि चुनावमा जाने । यो अब बन्न सक्ने नेपाली मोडेलको राजनितिक प्रणाली हो । यसलाई तपाई बहुदल, पञ्चायत, अुनशासनमा आधारित वा प्रजातान्त्रिक वा निरकुश व्यवस्था वा नया शब्द भन्नुपर्दा जनमैत्री र राज्यको सहकार्यको व्यवस्था पनि भन्न सक्नुहुन्छ । जुन व्यवस्थामा राज्य जनताप्रति उत्तरदायि छ, जनताका मौलिक हक वा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न इमान्दार छ, जुन सरकार न्याय र सुशासनप्रति कटिबद्ध छ, त्यो व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक वा पञ्चायती वा अरु जे नाम भन्न रुचाउनु हुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अचेल सुनिदै आईएको छ कि पञ्चायतमा गरिखाने मान्छेलाई पञ्चले दुख दिएन तर व्यवस्था विरोधीलाई चाहि गाह्रो बनाएको थियो भनिन्छ । विरोध त त्यो बेला पनि गर्न पाइन्थ्यो भनिन्छ र विभिन्न विरोध भएका चित्र पनि देखिएको छ अहिले । अब यो व्यवस्थालाई अनुशासनमा आधारित प्रजातन्त्र भन्ने कि निरङ्कुश यो तपाईको कुरा भयो । कुनै पनि व्यवस्था सफल वा असफल हुनुमा त्यसमा नेतृत्व गर्ने पात्रको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकार सिस्टमले चल्ने हो, व्यक्तिको इच्छाले होइन । राजतन्त्र वा गणतन्त्र जे भए पनि एकै पटकमा सबैथोक प्राप्त गर्ने होइन, यसको निर्धारण नेतृत्वकर्ताको इमान्दारिता र राष्ट्रिय उत्तरदायित्वले गर्छ । बाँकी सब प्रोपोगण्डा वा राजनितिक लाभका लागि गरिएका प्रचार हुन जसमा जनतालाई भेडा बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । संविधानसभा जनमतसंग्रह र आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल चलखेल गर्ने बलियो प्रजातान्त्रिक हतियार वा गोट्टी हो ।प्रजातन्त्रको नाममा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्ने राजनितिक हतियार हो । बाहिर नाम यसको प्रजातन्त्र हुन्छ, भित्र चलखेल अर्कै हुन्छ । हरेक कुराको बाहिरी र भित्री रहस्य लुकेको हुन्छ । नेपालको पञ्चायति व्यवस्थालाई अनुशासनमा आधारित पञ्चायति प्रजातन्त्र भन्दा हुन्छ । त्यहाँ राजतन्त्रको विरोध र दलिय प्रतिबन्ध बाहेक प्रजातन्त्रका अनेक गुण समावेश थिए । सरकार अलि कडा थियो, जुन नभई देशमा सुसासन र अनुशासन नै हुदैन, तथापि पञ्चेले पनि खान पाएको ठाँऊमा चुपचाप खाए किनकि राज्यमा व्यक्तिगत नियन्त्रण हुँदैन । २००७ सालमा संविधानसभा असफल भएर नेपाल रह्यो । अहिले भन्दा त्यस बेला चलखेल गर्न धेरै सजिलो थियो । केही दरबारिया, राजनितिज्ञ र बौद्दिक वर्ग बाहेकमा सत्य सुचना वा नागरिक सचेतना पाउन कठिन हुन्थ्यो । २०१७ सालको कदम अनिवार्य भएको हाल देखिएको छ भने २०४६ सालको बाध्यात्मक र सम्विधान नेपाल अनुकुल भएपनि राजनितिकर्मीले यो देश र नागरिक अनुकुल बनाउन सकेनन् । २०१९ साल र २०४६ सालको संविधान दुरूपयोग भए पनि नेपाल अनुकुल भयो । 2046 सालको संविधान ६ महिनामा समयमै बनेको थियो जसले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्न सक्ने सम्भावना रोक्यो र तत्कालिन सरकारले सुझबुझ देखायो दरबार र नेपाल सरकार मिलेर । यदि राजतन्त्र नहुँदो हो त २०३६ का/३७ सालको जनमतसंग्रहमा पनि यस्तै प्रकृतिले ठूलो चलखेल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो । देश बचाएकै राजतन्त्रले हो । नेपाल एक एकीकृत राष्ट्र हो भने उदाहरणको लागि भारत लिऊ, ऊ उपनिवेश थियो बेलायतको जहाँ ६०० भन्दा बढी राज्य थिए । अर्थात स्वतन्त्रता पछि उनिहरूपनि छुट्टिए तर सम्झौता वा समझदारीमार्फत संविधानसभा वा संघ बनाई एक भएर बसे । यस देशको गठन संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो प्रकृतिको हो ,जुन अवस्था नेपालको होइन । यहाँ संविधानसभा वा जनमतसंग्रह गर्ने थलो होइन । यो स्वयम्मा प्राचिनकालदेखि चिरस्थायि रूपमा विश्व मानचित्रमा कुनै न कुनै रूपमा रहेको आफनै बलबुताले निर्मित देश हो । यो सानो कुरा होइन । त्यसैले अहिलेको संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि उचित हुने देखिएन । र प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरा गर्दा संविधानमा जनमतसंग्रह राख्दैमा जनमत संग्रह नहुने भन्ने हुदैन । पञ्चायतले त गर्यो त । यो हतियार संविधानमा चलखेल गर्न राखिएको हो जुन आवश्यक छैन । संविधान बनाउने हो, ठूलठूला काव्य बनाउने होइन । र अर्को प्रजातान्त्रिक हतियार आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हुदैन किनकि यो नेपालको परिवेश र माथि भनेका कुराले पुष्टि गर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको भारत, अमेरिकामा सुहाउने चिज हो जुन देश उपनिवेशबाट बनेका छन् । नेपालले गर्ने भनेको विकेन्द्रिकरणमा आधारित राज्य व्यवस्था हो जहाँ केन्द्र बलियो हुन्छ, तर आवश्यकता अनुसार अधिकार मध्यम तथा स्थानिय निकायलाई वितरण गरिन्छ । एउटा त प्रदेश बनाउनु उपयुक्त थिएन, त्यसमा पनि प्रदेश मन्त्रालय र संसद बोझिलो बन्ने निश्चित थियो र प्रदेशको नाममा अनुचित अधिकार दिनु झनै घातक हुने देखिन्थ्यो । कम अधिकार दिएको निर्णय सही छ । त्यस्तै स्थानिय निकायको सबलिकरण सही छ । ल्याउन नहुने संघियता ल्याएको गलत छ । त्यस्तै अब प्रदेश कायम गर्ने हो भने प्रदेश सरचना वा मन्त्रालय वा सासद हटाई एक जना प्रदेश प्रमुख मात्र राखौँ पञ्चायतमा अञ्चलाधिस राखे झै । राजनितिमा नयाँ विचार वा नयाँ कुरा नेताले जनता माझ पस्किदा निकै रोचक लाग्छ तर त्यो पछि गएर कत्तिको घातक वा लाभदायक हुन्छ कसैले विचार नै गरेको हुदैन । राजनितिकर्मीको काम भनेको जनतामा आकर्षण पैदा गर्ने हो भाषण कला मार्फत भिड बटुलेर वा भ्रममा पालेर हुन्छ वा छलेर भएपनि वा प्रयोग गरेर भएपनि । तर शासकको काम सत्य सुचना र राजनितिक चेतना जनतामा भर्ने काम हो जसले देशको सुरक्षा गर्छ । अब नेपाल नेताले हो, इमान्दार बौद्दिक समाजको चाहनामा नेपाल रहन्छ, नेताबाट हुदैन पनि र हुन्छ भन्ने ठाँऊ पनि छैन । किनभने अहिलेको सञ्चार जगतको विकासले आम सर्वसाधारणमा सत्य सुचना तथा राजनितिक चेतनाले गाउँसम्म त भरेकै छ । समस्या कहाँ हो भने नागरिक भन्दा नेता र कार्यकर्ता धेरै भएर हो । अहिले थुप्रै काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन भईराखेको छ, बिस्तारै यसले पार्टिभित्रका इमान्दार नेता बोल्न थाल्छन् र अन्य कार्यकर्ता पनि बोल्न थाल्छन् अनि मार्ग निस्किन्छ । २००७ साल यता नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चाहनामा थुप्रै राजनितिक प्रयोग भएको छ जस्तै २०४६, २०५२ र २०६२/६३ । फेरि अब अर्को राजनितिक प्रयोग के र केका लागि हुने वाला छ, समयले देखाउला वा क्रमैसँग देखाउँदै जाला । फरक यत्ति हो कि बाजि नेपालीको हातमा हुन्छ कि अरूको । प्रजातन्त्रका राम्रा हतियार भनेको नेपालमा शक्ति राष्ट्रले बाहिरी रूपमा खेल्ने र देखाउने बलियो साधन हो, चलखेल गर्ने ठाँऊ हो । विश्वका कुनै पनि राष्ट्रको राजनितिक व्यवस्था पूर्ण हुदैन, त्यसैले प्रजातन्त्र भन्नुस्, लोकतन्त्र भन्नूस्, पञ्चायत भन्नुस् वा निरङ्कुश कुनै पनि पूर्ण हुदैन । गर्ने भनेको देश अनुकुलको राजनितिक व्यवस्था यी सबै तन्त्र बाट केलाएर आफू सुहाउँदो जनता केन्द्रित व्यवस्था जहाँ कम्तिमा मौलिक हक तथा आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी हुन्छ । चाहे प्रजातन्त्र होस् वा निरङ्कुश सरकारले समयको माग र आवश्यकता अनुसार उदार र अनुदार रूप देखाउनै पर्छ । प्रजातन्त्रको नाम दिदैँमा जसले जे गरे पनि हुने हुँदैन होला । त्यसो भएमा त अराजकता वा अन्याय हुने होला , कानुन सबैलाई उदार वा अनुदार रूपमा लाग्ने होला, अनुसासन कायम गर्ने साधन प्रयोग गर्नै पर्ने होला सरकारले कि कसो । अन्तमा नेपालले गर्ने भनेको देश अनुकुलको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो‚ जरुरी छैन कि यो विश्वका अन्य राष्ट्रका प्रजातन्त्र जस्तै हुबहु होस् ।
