अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘टिकटक बन्द गर्न मलाई मन थिएन, ओलीले बन्द गरिदिनुस भन्नुभो, गठबन्धन सरकारलाई धक्का पर्छ कि भनेर स्वीकार गरिदिएको हुँ ।’ अर्थात्, अघिल्लो पटकको टिकटक बन्द हुनुमा ‘रुपमा प्रचण्ड देखिए पनि सारमा खड्गप्रसाद ओली' (छोटकरीमा केपी शर्मा ओली हेर्नुस नागरिकताको नाम) कै प्रमुख हात’ थियो भन्नेमा स्पष्ट हुन्छ । यसपालि त झन् आफैं प्रधानमन्त्री । ओलीलाई सम्पूर्ण सञ्जाल बन्द गरेर काजु खाँदै विपक्षी दल र विद्या भण्डारीलाई गाली गर्न गजबको अवसर मिलेको छ ।
पाठकवृन्द, यो लेख यही विषयसँग सम्बन्धित हुनेछ, जुन विषयले अहिले नेपाल विश्वको भूपरिधिको डिजिटल दुनियाँबाट छुट्टिन खोजिरहेको छ । हो, नेपाल सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषय। धेरैले यो बन्दलाई मजाकका रुपमा लिएका छन् । ती त्यस्ता मान्छे आकारका सजीव वस्तु हुन्, जस्लाई मानिसमा हुनुपर्ने कुनै चेत छैन । यो लेखमा मैले यसअघि मेरा फेसबुकमा लेखिएका टुक्रे स्टाटस जोडजाड गरेर तयार गरेको छु । मेरा ती कयौँ स्टाटसले धेरै मिडियाकर्मीलाई समाचार र आलेख लेख्न आधार खडा गरिदिएको छ । आफैंले लेखेका यी सबै ससाना स्टाटस लिपिबद्ध गर्दै एउटा पूरा लेख यस सामग्रीमा बनाएको हुँ ।
मैले हिजो टिकटक बन्द हुँदा पनि विरोध गरेको थिएँ, आज फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा पनि शासकको विरोध गरेको छु। क्लिक गर्नुस यो लिंक ।हामीलाई त्यो चेत छ, किनकि हामीले यो दुनियाँ थोरै भए पनि बुझेका छौँ। तर बहुसंख्यक नेपालीले यो विषय नबुझ्दा उदेक लाग्दो अवस्था देखिन्छ।
सर्वप्रथम, नेपालमा यतिबेला अपाङ्ग लोकतन्त्र छ । अर्थात्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित छ । सम्पूर्ण जनताको मुख थुनिएको छ । मूलधारका मिडिया चुपचापको अवस्थामा छन् । यिनीहरु कतैबाट संचालित होलान् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय अबैधानिक रुपमा सक्रिय छ । (हेर्नुस, गोदाबरी भेलाका तस्बिरहरु प्रधानमन्त्रीको आधिकारीक फेसबुक पेजमा) । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि एकथरीलाई सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई हाँसोमजाक बनाएका छन् । यो हाम्रो समाजको अर्को कुरुप तस्बिर हो । सरकार त यसै गैरजिम्मेवार छ, नागरिक पनि उस्तै भएपछि यो मुलुक कहिले माथि उठ्ला भन्ने हामीजस्ता केहीलाई चिन्ता छ ।
२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दी सम्हाल्दै मुलुकमा प्रत्यक्ष शासन थाल्दा पहिलो प्रहार मिडियामाथि भएको थियो। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालको खासै प्रयोग थिएन, तर समाचारपत्र, रेडियो र टेलिभिजनमा अंकुश लगाइयो। दुई दशक नबित्दै, २०८२ साल भदौ १९ गते प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले त्यही इतिहासलाई नयाँ रूप दिए—सामाजिक सञ्जालमै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर।
आज सामाजिक सञ्जाल सूचना, विचार र संवादको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ। यसलाई बन्द गर्नु भनेको नागरिकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो। फरक केवल उपकरणमा छ—तानाशाही भने उही शैलीमा दोहोरिएको छ।
फेसबुकले सन् २०२४ मा मात्रै करिब १६५ बिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो । यो रकम नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा करिब २३२ खर्ब बन्छ । त्यो रकम नेपालको पूरै वार्षिक बजेटभन्दा करिब १२ गुणा बढी हो । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट जम्मा १९ खर्ब ६४ अर्ब मात्र छ ।
यसले के देखाउँछ भने, फेसबुकजस्तो प्रविधि कम्पनीको आम्दानी र नेपालको राज्यस्रोतबीच तुलना नै गर्न सकिन्न । फेसबुक आज एउटा कम्पनी मात्र होइन, बरु एउटा ठूलो देश बराबरको शक्ति भएको शक्ति केन्द्र हो । यो कम्पनीको आम्दानी, प्रभाव र जनसम्पर्कको दायरा कतिपय राष्ट्रभन्दा धेरै व्यापक छ ।
अब यस्तै अवस्थामा प्रश्न उठ्छ— नेपालजस्तो सानो बजार भएको मुलुक फेसबुकलाई चाहिन्छ कि फेसबुक नेपाललाई चाहिन्छ ? यथार्थ के हो भने नेपाललाई फेसबुक चाहिन्छ, फेसबुकलाई नेपाल चाहिँदैन । नेपालबाट हुने विज्ञापनको बजार, प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यात्मक योगदान वा आम्दानी फेसबुकको विश्वव्यापी कारोबारमा अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र हो ।
यद्यपि नेपालको सामाजिक जीवन, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार र राजनीतिसम्म फेसबुकले गहिरो प्रभाव छाडेको छ । नागरिकले आफ्ना व्यवसाय प्रमोट गर्न फेसबुकमार्फत विज्ञापन गर्छन्, कलाकार र सिर्जनशीलताले त्यसैमार्फत दर्शक भेट्छन्, पत्रकार र समाजले सूचनाको पहुँच त्यहीँबाट पाउँछन् । नेपालका लाखौं युवाले आफ्नो करिअर फेसबुक र यसको शाखा–प्रशाखासँग गाँसेका छन् ।
तर अर्कोतर्फ, फेसबुकलाई नेपालबाट के फाइदा ? नगण्य । यो कम्पनीले नेपालमा कार्यालय खोल्न, यहाँका प्रयोगकर्तालाई प्राथमिकता दिन, वा सरकारसँग घण्टौँ घण्टौँ बैठक गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन । किनभने नेपालको बजार, जनसङ्ख्या र खर्च गर्ने क्षमता उनीहरूको लागि ठूलो हिसाबमा महत्त्वपूर्ण छैन ।
यस्तै अवस्थामा नेपालको सरकारले फेसबुकजस्तो कम्पनीलाई ‘नेपालमा सूचीकरण गर, दर्ता गर’ भनेर आदेश दिनु हात्तीमाथि चढेको कमिलाले ‘म गर्भवती बनाएरै छाड्छु’ भन्ने जस्तो कथित गर्वित र हाँसोलाग्दो कुरा हो ।
समस्या यहीँ हो— नेपालका शासकले आफ्नो धरातल बुझ्दैनन् । फेसबुक वा अन्य डिजिटल कम्पनीहरूको व्यवहार बुझ्ने र तिनसँग कस्तो ढङ्गले सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हो भन्ने दूरदृष्टि सरकारसँग छैन । ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आदेश होइन, कूटनीतिक, व्यावसायिक र सहकार्यका बाटा चाहिन्छन् ।
नेपाल गरिब छ, कमजोर छ । यथार्थ यही हो । तर यो गरिबी र कमजोरी स्वीकार्न सकिएन भने, विश्व डिजिटल दुनियाँमा हाम्रा माग, हाम्रा आवाज र हाम्रो उपस्थिति नक्कली राष्ट्रवादले ओझेलमा पर्छन् ।
सारांशमा, नेपालले आफ्ना सीमित साधन, सानो बजार र सीमित पहुँचलाई बुझ्नुपर्छ । अनि त्यही आधारमा विश्व डिजिटल दुनियाँसँग सहकार्यको बाटो खोल्नुपर्छ । अन्यथा, प्रविधि कम्पनीलाई धम्की दिँदै, वा ‘हामीले बन्द गरिछाड्यौं ’ भन्दै आत्मघाती घोषणा गर्दा नेपालको नागरिक र व्यवसाय मात्र पीडित हुन्छन्, फेसबुकजस्तो कम्पनीलाई भने कुनै फरक पर्दैन ।
नेपाललाई फेसबुक चाहिन्छ— किनभने यो अब नागरिक जीवनको अनिवार्य अङ्ग बनेको छ । तर फेसबुकलाई नेपाल चाहिँदैन— किनभने यो विशाल डिजिटल साम्राज्यलाई नेपालको योगदान समुद्रमा थोपा जस्तै मात्र हो ।
केही नेपाली मनुवा भन्छन्, हामी भाइबरमा पनि छौं । यो जस्तो भन्नु जस्तो मूर्खता केही छैन । यसले झन् सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ, र सरकारको निरङ्कुश चरित्रलाई अनुमोदन गर्छ । भाइबर कुनै सामाजिक सञ्जालको मैदान होइन । जहाँ, व्यवहारतः सहजहोस् । यो एउटा सामान्य सम्पर्क सुत्र मात्र हो । न मुलधार मिडियाले यस्तो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिए न नागरिक समाजले । नेपालको दुर्भाग्य यहीँ छ ।
खड्ग ओलीलाई त के भो र, जीवनमै कल्पना नगरेको चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भए । चाहिएको पैसा जति पनि कमाइसके, कता कता थुपारे । कुनै चिन्ता छैन । के लगाउने, के खाने भन्ने समस्या छैन । अनि देशै भाँडमा जाओस्, नागरिक जे सुकै गरून्, पार्टी सकियो भने सकियोस्— उनलाई के मतलब । उनी बालुवाटारमा बसेर काजु खान्छन् । त्यहाँबाट निस्केपछि बालकोटको बरन्डामा बसेर घाम ताप्दै दुनियाँको चियोचर्चो गर्छन् । सबैकुराले उनलाई पुगेको छ ।
अब त नागरिकले नै आँखा खोल्नुपर्छ, चेतना भर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ । सबैले सत्य समाचार थाहा पाउनु त्यो सौभाग्य जस्तै हुने भएको छ नेपालमा ।
ओली सरकारले लाखौं नागरिकलाई बेरोजगार बनायो । यो केवल नीतिगत असफलता होइन, जनविरोधी अपराध हो ।
श्री खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले रोजगारी सिर्जना होइन, रोजगारी विनाशको युग देखेको छ । नागरिकको पसिनाले चलेका उद्योग, प्रविधि र सिर्जनशीलतालाई ध्वस्त पारेर ओली सरकारले लाखौं जनताको पेटमा लात हानेको छ ।
सबैभन्दा पहिला प्रहार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भयो । नेपालमै आईटी कम्पनी खोलेर युवालाई रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरू ठुलो चिन्तामा छन् । २० भन्दा बढी युवालाई रोजगार दिएको एउटा कम्पनीका संस्थापक भन्छन्, ‘हामीले अमेरिकी कम्पनीलाई एड एजेन्सी सर्भिस दिइरहेका थियौं । सबै नियम पालना गरिरहेका थियौं, कर तिरेका थियौं । तर सरकारले फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर हाम्रो पूरै काम सङ्कटमा पारेको छ । भीपीएन प्रयोग गर्दा लगइन लोकेसन फरक देखिने भएकाले अकाउन्ट सस्पेन्ड हुने जोखिम हुन्छ । अब क्लाइन्टको काम खोसिएर विदेशतिर जान्छ, हाम्रो कम्पनी, कर्मचारी र भविष्य ध्वस्त हुन्छ ।’
यस्तो अवस्थामा पढिरहेका हजारौं विद्यार्थी अलपत्र पर्नु त स्वाभाविक हो ।
त्यति मात्र होइन, अनलाइनबाट खाना पुर्याउने, सामान डेलिभरी गर्ने जस्ता व्यवसायमा करिब पाँच लाख नागरिक एकैदिनमा बेरोजगार बने । तर नागरिकको आँसु पुछ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री खड्ग ओली भने बालुवाटारमा आरामले काजु चपाइरहेका थिए । यही हो उनको नेतृत्वको चरित्र— जनता रोइरहे पनि उनी रमाइलोमै मस्त ।
युट्युबमा सिर्जना गर्ने क्रिएटर, कलाकार, पोडकास्ट, आईटी व्यवसायी, अनलाइन पत्रकार— करिब डेढ लाख जनाको रोजगारी खोसिएको छ । यसलाई ओली सरकारले ठट्टा ठानेजस्तो व्यवहार गरेको छ ।
अझै करिब ५० हजार बजार प्रवर्द्धन गर्ने अनलाइनकर्ताले काम गुमाए । पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्टसँग जोडिएका ५० हजार नागरिकले एकै झट्कामा आफ्नो परिवार पाल्ने आधार गुमाए । विज्ञापन, सिर्जना, उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा संलग्न लाखौं मानिसको भविष्य आज कालो बादलमुनि छ ।
तर यी सबै दुःख, पीडा र आँसुबीच श्री खड्गप्रसाद ओली भने बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री पदको बिगुल फुकिरहेका छन् । एमाले (ओली पक्षधर) को नेतृत्व गोदावरीमा अट्टहास गर्दैछ । जनताको पेटमा आगो बलिरहेको छ, र उनीहरू रमाइलो गरिरहेका छन् ।
फेसबुक, युट्युब, एक्स बन्द गरेर नेपाललाई विश्वको डिजिटल दुनियाँबाट अलग पार्ने ओली सरकारको अपराध इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिनेछ । यसरी निर्दयी, पापी र जनविरोधी निर्णय गर्नेहरूलाई जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् ।
शुक्रबार क्याफे पुगेको थिएँ, झोक्राइरहेको एउटा युवालाई सोधें, ‘के भयो भाइ ?, ‘अस्ति एउटा समूहलाई आज दिने भनेको खाना फेसबुकको अर्डर रद्द भएछ, ।’ उसले भन्यो । ‘साहुले फेसबुक अनलाइन सर्भिस नहुँदासम्म काममा नआउनु भनेको छ रे ।’ उसले अब अरब जाने कुरा बताउँदै थियो ।
यसरी खड्ग ओलीले २० लाख पार्टटाइम र फुलटाइम काम गर्नेहरूको रोजगार खोसेर भोकै बनाइदिए । यो तथ्यगत उदाहरण देशभरि छ ।
२०८४ सालको निर्वाचनमा जनताले यी अपराधी शासकलाई पक्कै पनि कडा सजाय दिनेछन् । ओली जस्तो निर्दयी शासकलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्ने छैन ।
मुलधारका मिडियाले गुमाएको पत्रकारिता
एउटा ‘अ’ नामको पत्रिका भएको अनलाइनले “सरकारको पटक–पटकको आग्रह लत्याउने सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म निष्क्रिय” शीर्षकमा समाचार लेखेछ ।
अर्को ‘से’ बाट नामबाट सुरु हुने अनलाइनले “फेसबुक विश्वभरका देशमा सूचीकरण हुने” भनेर हेडलाइन बनाएछ, तर समाचार भित्र सूचीकरण भएको कुनै देशको नाम–ठेगाना कतै छैन । टर्की उल्लेख छ तर किन र कसरी केही भनिएको छैन । मात्र सरकारको रक्षाकवच बनेको छ त्यो समाचार ।
यहाँ मलाई आफैं काम गर्ने क्षेत्र नेपाली पत्रकारिताको आलोचना गर्न पटक्कै मन थिएन । यतिका वर्ष, भन्नुपर्दा जीवनकै अधिकांश समय यही क्षेत्रमा, अझ मूलधारको मिडियामै बिताइयो । तर आज आएर नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो सम्पूर्ण धरातल बिर्सेको देख्दा निकै दुःख लाग्दो रहेछ ।
सरकारले हालै बन्द गरेको सामाजिक सञ्जालप्रति सबैभन्दा बढी खुसी भएका कोही छन् भने ती ‘१२ भाइ’ मिडिया नै हुन् । ‘१२ भाइ’ भन्न पनि लाज लाग्छ मलाई । किन यति खुसी भए भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा नेपाली जनताले नै बिस्तारै बुझ्नेछन् । तर, नेपाली आकाशमा विश्वास गुमाएका दुई चीज स्पष्ट छन्— एउटा राजनीति र अर्को पत्रकारिता ।
यी दुवै क्षेत्रमा दल हुन् या मिडिया, यहाँ संलग्न नेता हुन् वा पत्रकार, सबैले जनताको सम्पूर्ण विश्वास गुमाइसकेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको ४८ घण्टापछि बल्ला यी ‘१२ भाइ हुनकि के भाई हुन्’ ले लेख्न बोल्न थालेका छन् । तर, यिनको निजी स्वार्थपूर्ण कथित पत्रकारिता हो भन्ने धेरै नागरिकले बुझिसकेका छन् ।
फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गरेपछि १२ भाइ मिडियाले ‘कहिले को सम्पर्कमा आए, कहिले को आयो’ भनेर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेर सरकारको निरङ्कुश चरित्रलाई अनुमोदन गरिदिएका छन् । के अहिलेसम्म कोही आएको छ ? कति झुठ समाचार लेख्ने रहेछन् , देख्नुभएकै छ नि ?
न आज एक्सको कुनै आधिकारिक प्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई सम्पर्क गरे भन्ने साँचो हो, न अरू कुनै । सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नागरिकको जीवनसँग जोडिएको फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालको यस्तो ‘काइते’ कानुन मान्छु भन्दै आउने पनि छैनन् । यदि कथंकदाचित आइहाले पनि उनीहरूले अन्य देशको प्रक्रिया सम्झाउन बुझाउन आउने हुन् । नागरिकता बोकेर कोठा कोठा चहार्दै दर्ता गर्न आउने छैनन् । यस्तो प्रणाली संसारको कुनै मुलुकमा भएको एउटा उदाहरण छैन ।
अतः अहिलेको यो परिवेशमा न नेपाली मूलधारका मिडियाले थोरै केही बुझ्न सके, न केही अध्ययन गरे, न सरकारले विश्वको डिजिटल दुनियाँको यथार्थता जान्ने प्रयास गर्यो । अहिले सरकार र नेपाली मूलधारका मिडियाले दिक्दार लाग्ने गरी जनतालाई गुमराहमा राखेका छन् ।
मेटा कम्पनीले नेपालजस्तो सानो बजार भएको मुलुकमा आएर सूचीकरण गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा यी कुनै मुलधारे मिडिया र यिनका कथित सम्पादकलाई कुनै अध्ययन नै छैन । दोस्रो, दक्षिण एसियामा भारत बाहेक कुनै पनि देशमा फेसबुकले सूचीकरण गरेको छैन भन्ने सत्य समाचारमा उल्लेख नगरी, सरकारको स्वरमा स्वर मिलाएर ‘दर्ता गर्न आऊ’ भन्ने शैलीमा समाचार लेखिन्छ । अर्थात्, मेटा कम्पनी कुन मुलुकमा दर्ता गर्न जान्छ र किन गर्छ भन्ने प्रश्नमाथि चुपचाप बस्ने यी ‘१२ भाइ’ मिडियाले सरकारको कठोर निर्णयलाई मात्र अनुमोदन गरिदिएका छन् ।
हुन त, माथि भनिएको ‘अ’ नामको पत्रिका अहिले पूर्ण रूपमा ‘ओलीपत्र’ बनेको छ । नेपालमा यस्तै ११ भाइ मिडियाका सम्पादकहरू सजिलै बिक्री हुने गर्छन्, र यही नै उनीहरूको मूल्य हो । नेता जस्ता छन्, नेपाली मूलधारका सम्पादकहरू पनि उस्तै छन् । भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मोदीले दिएको विज्ञापन पाएपछि लिपुलेक मार्गबारे औपचारिक समाचार बाहेक यी १२ भाइ मिडियाले एक पटक पनि ‘लिपुलेक हाम्रो हो, हे भारत हाम्रो जमिन छोड’ भनेर जोडदार आवाज उठाएनन् । यो तथ्य विगतकै रेकर्डमा छ । (आदरणीय दर्शकबृन्द, यी १२ भाइ मिडियाले लेखेका छन् भने मलाई देखाइदिनुहोला ।)
अतः, नेपाल बिग्रनुमा राजनीति मात्र कारण होइन । हाम्रो पत्रकारितामा कहिल्यै प्रतिपक्षी गुण नभरिनु अर्को मुख्य कारण हो ।
अब अर्काथरी मानिसहरुको चर्चा गरौँ ।
नेपालमा रहेका केही चिनियाँ पक्षधरहरू भन्छन्— ‘फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु ठीकै हो, गर्नैपर्छ ।’ अर्कोतर्फ, चीन विरोधीहरूले अघिल्लो सरकारले टिकटक बन्द गर्दा उस्तै व्यवहार देखाएका थिए । तर यी दुवै समूहका सोच र विचार पूर्णरूपमा गलत छन् ।
विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले डिजिटल प्लेटफर्मलाई व्यापारको प्रमुख माध्यम बनाएका छन् । चीन र अमेरिका शक्ति प्राप्त गर्न जति नै प्रतिस्पर्धा गरे पनि व्यापारमा भने यी सबैभन्दा नजिकका साझेदार हुन् र परस्पर सबैभन्दा बढी व्यापार आदान–प्रदान गर्छन् । उदाहरणका लागि, विश्वका व्यापारिक रिपोर्ट हेर्नुस्— अमेरिकाले हालै टिकटक मात्र खुलाएको छैन, भीपीएनलाई सहजै छोडिदिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैंले समेत टिकटक प्रयोग गरेका थिए । अहिले युरोपभर टिकटक सहज रूपमा चलिरहेको छ । भारतले समेत टिकटक पुनः खोल्ने पहल गरिरहेको छ ।
जहाँ–जहाँ सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिएको छ, त्यहाँ पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको तथ्य भेटिन्छ । उदाहरणका लागि, अफगानिस्तान पहिलो नम्बरमा पर्छ । अहिले नेपालमा अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर चीन खुसी हुन्छ र सहयोग आउँछ भन्ने विश्वास गर्नेहरू ठूलो भ्रममा छन् । विगतकै उदाहरण लिन सकिन्छ— नेपालमा टिकटक बन्द हुँदा अमेरिकाले थप सहयोग गरेन, बरु ट्रम्प सत्तामा आएपछि विभिन्न संस्थाबाट आउने अनुदानमै कटौती गर्यो । त्यस्तै अहिले अमेरिकी सञ्जाल बन्द गर्दा बरु चीन नै झस्किन्छ र नेपालको शासकीय निर्णय अस्थिर छ भन्ने ठम्याएर ठूला लगानीबाट पछि हट्छ ।
नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने तेस्रो मुलुक जापान हो, जसलाई अमेरिकाको समर्थन छ । यदि अमेरिकी गतिविधि नेपालमा निरुत्साहित भए भने जापानसहित एसियाका अन्य मुलुकबाट आउने अनुदान र लगानी पनि बन्द हुन सक्छ ।
चीनले त नेपाललाई पहिले नै सुरक्षा–संवेदनशीलताको जोखिममा परेको मुलुकको रूपमा राखिसकेको छ । अब बाँकी रहेको पश्चिमी मुलुकको विश्वास पनि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्दले गुम्ने खतरा छ ।
नेपाल न त आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर छ, न त विश्वको मन जित्न सफल भएको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ— नेपालका शासक किन यति क्रूर भए, जसको घातक परिणाम जनताले बारम्बार भोग्नुपर्ने हुन्छ रु यदि केपी ओली सरकारले आफ्नो भ्रष्ट आचरण लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको हो भने यसको मूल्य नेपालले वर्षौंसम्म चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अन्ततः दुःख र दरिद्रता त नेपाली जनताकै भागमा पर्छ ।
फेरि मूलधारकै मिडियातर्फ फर्कौं है ।
नागरिकको जीवनमा यति ठूलो रूपमा आवश्यकतासँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा किन मूलधारका मिडियाले आक्रामक रूपमा आवाज उठाएनन् भन्ने प्रश्न धेरैलाई हुन सक्छ । यसको खास कारण बुझ्न आवश्यक छ ।
भारत सरकार र त्यहाँको धार्मिक संस्था हिन्दुत्व आरएसएसले सन् २०१५ पछि नेपालमा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप केही मूलधारका मिडियामा भारतको स्वतन्त्रता दिवसदेखि अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरमा करोडौं भारुका विज्ञापनहरू आउने गरेका छन् । विज्ञापन, विभिन्न कथा–स्टोरी, पक्षधर समाचार आदि बापत प्राप्त हुने ठूलो रकमले ती मिडिया हाउसहरूको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च धानेको छ । के कुनैदिन भारतबाट नेपाल भित्रिएको यावत धार्मिक र अन्धविश्वासजन्य विकृतिका बारेमा यी १२ भाइले केही लेखेका वा बोलेका छन् ? छन् भने मलाई देखाइदिनुस है ।
बरु केही मूलधारका मिडियाले भारतीय शैलीमा अपराध, बलात्कारजस्ता समाचारलाई अतिरञ्जित बनाइदिन्छन् र समाजलाई अझ भयावह देखाउने काम गर्छन् । तर, भारतीय हस्तक्षेप, नेपाली समाजमा भारतीय प्रभाव, कुसंस्कार वा कुरीतिहरूका विषयमा भने उनीहरू कहिल्यै मुख खोल्दैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल त झन् यिनै मिडियाका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । त्यहाँ आउने टिप्पणी र प्रतिक्रियाले उनीहरू हैरान भएका थिए । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निरन्तर आलोचना बर्सिन्थ्यो, त्यसरी नै भारतीय विज्ञापनमा निर्भर यी मिडियामाथि पनि गाली उस्तै आउँथ्यो । कयौंलाई १२ भाइ मिडियाको ट्याग लाग्यो । अहिले केपी ओली र यी १२ भाइ मिडिया सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा हाइसञ्चो अनुभव गरिरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर यस कदमको विरोध गरिसकेको छ । हामी सबैले पनि विरोध गरिसकेका छौं । तर, केही मूलधारका मिडिया ओलीको निरंकुश चरित्रका बारेमा नबोल्नुको मुख्य कारण भने हालको भारतीय राजनीतिक शक्तिको लोभकै परिणाम हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि यो अर्को ठूलो चुनौती हो ।
कतिलाई भ्रम छ, ओली भारत इतर पक्षका नेपाली नेता हुन् कि । यो गलत बुझाई हो । उनको नक्कली राष्ट्रवादको बारेमा अर्को आलेखमा चर्चा गरौंला ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ १९ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न आदेश दिएका थिए ।
‘मैले धेरै गाली खानुपरेको छ, काम पनि गर्नुपर्छ, गाली पनि खानुपर्छ, अनि किन यो बाँकी राख्ने ?,’ओलीले भनेका थिए त्यो बेला ।
अर्का एक मन्त्रीले “बन्द गर्ने त हजुर ?” भनेर प्रश्न गर्दा ओलीले जवाफ दिएका थिए,‘किन बन्द नगर्ने ? तपाईंहरूले काम नगर्दा पनि मैले गाली खानुपरेको छ, त्यसैले बन्द गर्नुपर्यो नि ।’
स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले टिकटक बन्द गरे पनि उनी अझ बढी लोकप्रिय भएको भन्दै ओलीले त्यो बैठकमा भनेका थिए,‘फेसबुक बन्द हुँदा मेरो राजनीति सकिँदैन । यी जनताले अघिल्लो गल्ती तुरुन्तै बिर्सने भएकाले भोलि म अझ लोकप्रिय हुन सक्छु ।’
त्यसैले, जनताको सुरक्षा, आम्दानी र सूचनाका लागि होइन, आफूमाथि आउने गाली रोक्न पनि फेसबुक तुरुन्तै बन्द गर्न प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले निर्देशन दिएका ती मन्त्रीले बताएका थिए । जुनकुरा पछि सार्वजनिक भएको थियो ।
र अन्तमा...
अब प्रश्न उठ्छ—नेपाल जस्तो सानो बजार भएको मुलुक फेसबुकलाई चाहिन्छ कि फेसबुक नेपाललाई चाहिन्छ ? यथार्थ के हो भने नेपाललाई फेसबुक चाहिन्छ, फेसबुकलाई नेपाल चाहिँदैन। नेपालबाट हुने विज्ञापनको बजार, प्रयोगकर्ताको संख्यात्मक योगदान वा आम्दानी फेसबुकको विश्वव्यापी कारोबारमा नगण्य मात्र हो।
तर नेपालको सामाजिक जीवन, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार र राजनीतिसम्म फेसबुकले गहिरो प्रभाव छाडेको छ। नागरिकले आफ्ना व्यवसाय प्रमोट गर्न फेसबुकमार्फत विज्ञापन गर्छन्, कलाकार र सिर्जनशीलताले त्यसैमार्फत दर्शक भेट्छ, पत्रकार र समाजले सूचनाको पहुँच त्यहीबाट पाउँछन्। नेपालका लाखौं युवाले आफ्नो करिअर फेसबुक र यसको शाखा–प्रशाखासँग गाँसेका छन्।
तर अर्कोतर्फ, फेसबुकलाई नेपालबाट के फाइदा ? नगण्य। यसले नेपालमा कार्यालय खोल्न, यहाँका प्रयोगकर्तालाई प्राथमिकता दिन, वा सरकारसँग घण्टौँ बैठक गर्न आवश्यक ठानेको छैन। नेपालको बजार, जनसंख्या र खर्च क्षमता उनीहरूको लागि ठुलो महत्त्व राख्दैन।
समस्या यहीँ हो—नेपालका शासकले आफ्नो धरातल बुझ्दैनन्। फेसबुक वा अन्य डिजिटल कम्पनीहरूको व्यवहार बुझ्ने, तिनसँग सम्बन्ध बनाउने दूरदृष्टि सरकारसँग छैन। ठुला प्रविधि कम्पनीलाई आदेश होइन, कूटनीतिक, व्यावसायिक र सहकार्यका बाटो चाहिन्छ।
नेपाल गरिब छ, कमजोर छ। तर गरिबी र कमजोरी स्वीकार्न सकिएन भने, विश्व डिजिटल दुनियाँमा हाम्रा माग, आवाज र उपस्थिति नक्कली राष्ट्रवादले ओझेलमा पर्छ।
सारांशमा, नेपालले आफ्ना सीमित साधन, सानो बजार र सीमित पहुँच बुझ्नुपर्छ। अनि त्यस आधारमा विश्व डिजिटल दुनियाँसँग सहकार्यको बाटो खोल्नुपर्छ। अन्यथा, प्रविधि कम्पनीलाई धम्की दिँदै वा ‘हामीले बन्द गर्यौं’ भन्दै आत्मघाती घोषणा गर्दा नेपालको नागरिक र व्यवसाय मात्र पीडित हुन्छन्, फेसबुकलाई भने फरक पर्दैन।
नेपाललाई फेसबुक चाहिन्छ—किनभने यो नागरिक जीवनको अनिवार्य अङ्ग बनेको छ। फेसबुकलाई नेपाल चाहिँदैन—किनभने यसको विशाल डिजिटल साम्राज्यमा नेपालको योगदान थोपा जस्तै मात्र हो।
अब नागरिकले आँखा खोल्नुपर्छ, चेतना भर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। सबैले सत्य समाचार थाहा पाउनु नेपालमा सौभाग्य जस्तै छ।
फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि केही मिडियाले सरकारको निरंकुश चरित्र अनुमोदन गर्न भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। न आज एक्सको आधिकारिक प्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई सम्पर्क गरेको छ न अरु। सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा कोही दर्ता गर्न आउँदैनन्।
ओली सरकारले लाखौं नागरिकलाई बेरोजगार बनायो—यो केवल नीतिगत असफलता होइन, जनविरोधी अपराध हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्पनी खोलेर युवालाई रोजगार दिइरहेका उद्यमीहरू आज स्वास फेर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी, अनलाइन व्यवसायी, कलाकार र पेशाकर्मीहरू सबै प्रभावित भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा आरामले काजु चपाउँदै छन्।
फेसबुक, युट्युब, एक्स बन्द गरेर नेपाललाई विश्वको डिजिटल दुनियाँबाट अलग पार्ने ओली सरकारको अपराध इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिनेछ।
नेपाल स्थापना भएयता सबैभन्दा क्रूर शासक ओली सरकार बनेको छ। आउने हजारौं वर्षसम्म नागरिकले यो बिर्सने छैनन्।
नेपाललाई चीन पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ। हामीलाई फेसबुक पनि चाहिन्छ, टिकटक पनि चाहिन्छ।
जबसम्म हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले यी सबैको भरपूर उपयोग गरेर फाइदा लिनुपर्छ। तर, आज सरकार निरंकुश बाटोमा हिँडिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा न कुनै कलाकार, न कुनै पत्रकार, न कुनै साहित्यकार, न कुनै अन्य पेशावालहरूले जोडदार आवाज उठाए।
सबैलाई एउटै डर छ—रवि लामिछानेजस्तो राष्ट्रिय पार्टीको सभापतिलाई जेल हाल्ने खड्ग ओली सरकारले हामीलाई के बाँकी राख्ला? यही डर र भुत्ते सोचकै कारण खड्ग ओली सरकार आफ्ना कर्तुतलाई जनअनुमोदन गर्न खोजिरहेको छ। यही नै नेपालको लागि अन्धकारतर्फको यात्रा हो।
