ससाना बालबालिका (जेन–अल्फा) लाई ‘तिमी भविष्यमा के बन्छौ ?’ भनेर सोध्यो भने उसले भन्छ— डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, हिरो बन्छु, आर्मी बन्छु, बिजनेसम्यान बन्छु । तर, एउटा बच्चाले पनि गर्वका साथ ‘म पुलिस बन्छु’ भन्दैन । यो संयोग होइन । उसले अघिल्ला पुस्ताबाट नेपाल प्रहरी कस्तो संस्था हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझिसकेको छ ।
प्रहरीका उच्च अधिकारी कस्ता हुन्छन् भन्ने त उनै प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले केही वर्षअघि सार्वजनिक रूपमै खोलिदिएका थिए । नेताहरूको दैलोमा ब्रिफकेस बोकेर धाउने प्रहरी अधिकृतहरूको नैतिक वस्त्र उनले उघारेका थिए । यथार्थ त के हो भने, ती अधिकारीहरू त्यतिबेलै नाङ्गा थिए, उघारिन मात्रै बाँकी थिए ।
नेपाल प्रहरीले के गर्छ ?
खाजाघर र रेस्टुरेन्टमा रेड हान्छ, होटल–होटलमा आतंक मच्चाउँछ, गाँजा फँडानी गर्छ, सुन आयात–निर्यात गर्नेहरूलाई समात्छ । कथित ‘ठूलो बहादुरी’ देखाउँछ । परिणाम के हुन्छ ? पर्यटक हुन् वा होटलका ग्राहक, प्रहरीको नाम सुन्नेबित्तिकै तर्सिएर भाग्छन् । यही कारण पोखराको लेकसाइड र चितवनको सौराहाका पर्यटन व्यवसायीहरूले केही वर्षअघि अनुमतिविनै प्रहरीलाई होटलभित्र प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय लिनुपरेको थियो । यो कुनै गर्व गर्ने इतिहास होइन, लज्जास्पद प्रमाण हो ।
विकसित देशमा प्रहरी देख्दा पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । नेपालमा ठीक उल्टो छ— प्रहरी देख्दा डर लाग्छ । किन ?
किनभने नेपालमा गुण्डुतिरका गुण्डाहरू सार्वजनिक मञ्चबाट ‘मार्छु, काट्छु’ भनेर कराउँदा पनि प्रहरीले समात्दैन । ऊ भन्छ— प्रमाण चाहियो । अचम्म यहीँ छ ।
प्रहरी निर्मला पन्तका बलात्कारी समात्दैन ।
कैयौँ जघन्य अपराधका अभियुक्त समात्दैन ।
भ्रष्टाचारी ल्याउँदैन ।
धार्मिक अतिवाद तह लगाउँदैन ।
नरसंहारकारी पक्राउ गर्दैन ।
अरू त छोडौँ, डीजेको होहल्लासमेत रोक्न सक्दैन ।
यी सबैमा उसलाई प्रमाण चाहिन्छ । मुद्दा तामेलीमा हालिन्छ ।
तर, सहकारीमा खाता नै नभएका, ऋण नलिएका र कुनै प्रमाण नदेखिएका व्यक्तिलाई भने सोझै जेल कोच्न मुद्दा बोकेर अदालत पुग्छ । पूरै पुस्ताले ‘नरसंहारकारीलाई थुन र अनुसन्धान सुरु गर’ भन्दा पनि ‘प्रमाण पुगेन’ भन्दै हात झिक्छ । कहिले ‘दोहोरो मुठभेड हुन्छ’ भन्छ, कहिले चुपचाप बसेकालाई मुठभेड हुने भन्दै जगाइदिन्छ । परिवर्तनसँग उसको कुनै सरोकार छैन । अन्ततः ऊ पुरानै दलहरूको काखमा पुग्छ ।
०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न कैयौँ व्यक्ति पक्राउ पर्छन् । तर, नरसंहारकारी (खड्गप्रसाद शर्मा ओली) लाई मात्र अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कुर्ने नाटक चल्छ । आजसम्म कुर्दै छ । न अनुसन्धान सुरु हुन्छ, न गिरफ्तारी ।
यस्ता तौरतरिका देखेर आजका जिउँदा सबै पुस्ता अचम्मित छन् । नेपाली नागरिकले अहिलेको प्रहरीलाई प्रश्न त सय वर्षसम्म सोधिरहनेछन् ।
जेन–जी र जेन–अल्फा पुस्ताले यी सबै देखेका छन् । अनि प्रश्न उठ्छ— प्रहरी कसरी हाम्रो साथी भयो ?
नेताको चाकडी गर्ने, नेताको इसारामा चल्ने र आफूभन्दा तलका प्रहरीलाई त्यही गर्न बाध्य पार्ने हाकिमहरूकै कारण यो अवस्था आएको हो । यो आरोप पंक्तिकारको कल्पना होइन । अवकाश प्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले आफैँ प्रहरीभित्रको सडान, दलाली र नैतिक पतन सार्वजनिक रूपमा ओकल्दै आएका तथ्यमा आधारित कुरा हो ।
केही दिनअघि मात्र एक जना प्रहरी अधिकारीले आइजीपी हुन नपाएको गुनासो गर्दै ‘कुन नेतालाई पाँच करोड बुझाउनुपर्ने’ भन्ने कुरा युट्युबमै बोले । उनले झुठ बोले कि सत्य, त्यो प्रमाणित होला । तर, नेताकहाँ ब्रिफकेस बोकेर धाउने प्रहरी अधिकृतको कथा अर्का एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले बोलेका शब्दहरू पनि आजसम्म झुठ सावित भएका छैनन् ।
यही कारण हो—
बालबालिकाले पुलिस बन्ने सपना देख्दैनन् ।
जनताले प्रहरीलाई साथी ठान्दैनन् ।
र संस्थागत रूपमा नेपाल प्रहरीप्रति विश्वास दिनदिनै मर्दै गएको छ ।
प्रहरीमा घुलेको राजनीति
विकसित देशका विभिन्न कार्यक्रममा नेपालका नेताहरू मात्र भ्रमणमा जाँदैनन्, प्रहरीका उच्च अधिकारी पनि नियमित रूपमा जान्छन् । नेताहरू त तेस्रो मुलुकका राम्रा काम सिकेर फर्कंदैनन् नै, तर प्रहरी अधिकारीहरू पनि नेताभन्दा कम खराब छैनन् भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिँदै आएको छ ।
कम खर्चमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिने आधुनिक तौरतरिका नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म भित्र्याउन सकेको छैन । न यी प्रहरी अधिकारीहरूले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सही सल्लाह दिन सकेका छन्, न त आफैँले विदेशमा सिकेको कुनै नयाँ अभ्यास नेपालमा लागू गर्न सकेका छन् । आज नेपालको ट्राफिक अवस्था सन १८९० तिरको युरोपको भन्दा पनि खराब छ । अर्थात्, तेस्रो मुलुकले डेढ सय वर्षअघि छोडिसकेको पद्धतिमा हामी अझै अड्किएका छौँ ।
हालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले ट्राफिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणको सुरुवातसमेत गरेनन् । त्यस अर्थमा ती सबै सरकारहरू नालायक साबित भए । जेन–जी आन्दोलनले उनीहरूलाई चार लपेटा लगाइदियो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीले न सरकारलाई ट्राफिक सुधारका लागि ठोस सुझाव दियो, न आफैँ केही गरेर देखायो । आज पनि नेपालको ट्राफिक पद्धति इन्डियाको रुढ र पुरानो शैलीमै आधारित छ ।
अब, अहिलेका प्रहरी अधिकारीहरू कसरी नेताहरूबाट प्रयोग हुन्छन् भन्ने एउटा ठोस उदाहरण हेरौँ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ०८२ साल असार ६ गते ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माण भएको ओभरपासको रिबन काट्न एक जना ट्राफिक हाकिमलाई खटाएका थिए । ती अधिकारीले हाँसीहाँसी पुल उद्घाटन गरे । उनलाई थाहा थिएन— वा थाहा भएर पनि उनी मस्त थिए— नेताहरूले प्रहरीलाई कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा ।
विश्वका कुनै पनि विकसित मुलुकमा सडक, पुल वा पूर्वाधारको उद्घाटन प्रहरीले गरेको उदाहरण भेटिँदैन । र यही कारण ती देशहरूमा ट्राफिक अवस्था चुस्त, व्यवस्थित र भरोसायोग्य छ । त्यहाँ ट्राफिकमा राजनीति घुलेको छैन । नेपालमा भने ट्राफिक मात्रै होइन, प्रहरी स्वयं राजनीतिमा मिसिएको छ ।
प्रहरीमा राजनीतिले संस्थागत रूपमा जरा गाडेको अर्को गम्भीर उदाहरण भनेको अवकाशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हो । विश्वका अतिविकसित देशहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्दा अवकाश पाएपछि कुनै पनि प्रहरी अधिकारी राजनीतिमा हाम्फालेको पाइँदैन । हो, केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू शासक बनेका उदाहरण छन् । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सुरक्षा संयन्त्रबाट राजनीतिमा आएका हुन् । तर, उनको पृष्ठभूमिमा लामो इतिहास, राज्य संरचनाको निरन्तरता र स्पष्ट सन्दर्भ छ ।
नेपालमा भने अवकाश भयो कि लाम लागेर अधिकांश प्रहरी अधिकारी राजनीतिमा हाम्फाल्छन् । कोही आइजी बन्न नपाएर, कोही आइजी बनेपछि राजनीतिको भोक जागेर । तर, यी सबै जनताको आँखामा नायक होइन, नकारात्मक पात्रका रूपमा चित्रित भएका छन् । यही यथार्थले प्रहरी संस्थामाथिको विश्वास क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ ।
पुरानो साख गुमाएको वर्तमान प्रहरी
कुनै समय नेपाल प्रहरीको काम गर्व गर्न लायक थियो । विश्वकै कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजको खोजी र पक्राउ, अछामका दुर्गम गाउँहरूमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न सञ्चालन गरिएको समुदाय–प्रहरी साझेदारी परियोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्ति, अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणमा पाएको सम्मान, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनहरूमा दिएको विशेष योगदान— यी सबै नेपाल प्रहरीका गौरवपूर्ण इतिहास हुन् ।
तर, पछिल्ला वर्षहरुमा प्रहरीबाट गर्व गर्न लायक केही काम भएका छैनन् । प्रहरीका अधिकारीहरूले प्रहरी संगठनभित्र राजनीति भित्र्याए, र राजनीतिक नेताहरूले प्रहरीलाई खुलेआम दुरुपयोग गर्न थाले । सरुवा र बढुवाका लागि प्रहरी अधिकारीहरू नै नेताहरूको चाकडी गर्न थाले । दास बने । नेताहरू र बिचौलियाहरूको घरदैलो धाउने काम पनि यिनै प्रहरी अधिकारीहरूले गर्न थाले ।
प्रहरी नै नेताहरूको शरणमा पुगेपछि प्रहरी संगठन दलहरूको प्यादा बन्न थाल्यो । जो प्रहरी अधिकारी सत्ताको वरिपरि घुम्न सक्यो, ऊ पदोन्नत हुने अवस्था सिर्जना भयो । यसले काबिल र योग्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई कमजोर बनायो । उनीहरूले पनि ‘सरुवा–बढुवा यस्तै गरेर पाइने रहेछ’ भन्ने पाठ सिक्न थाले ।
प्रहरी संगठनले प्रहरी जवानहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यानै दिएन । जब नेतृत्व नै दलीय निकटताको आडमा पदमा पुग्छ भन्ने सन्देश संगठनको तल्लो तहसम्म पुग्छ, त्यसको प्रभाव कति नकारात्मक हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छैन । प्रहरी संगठनभित्र काम र योग्यता होइन, पहुँचवाला नेताको नजिक हुन सक्ने व्यक्ति सफल हुने भन्ने खाले भाष्य निर्माण भयो । यही कारणले प्रहरीप्रतिको जनताको विश्वास पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । अन्ततः जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका करिब ४ सय चौकी र संरचना ध्वस्त भए । प्रहरीको मनोबल शून्यमा झर्यो । आज प्रहरी र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्ध लगभग टुटिसकेको अवस्था छ ।
जब प्रहरीले नै प्रहरी संगठनभित्र राजनीति आमन्त्रण गरिदियो, तब दलहरू पनि प्रहरीमाथि हावी भए । सरकारमा रहेका दलहरूले प्रहरी अधिकारीको सरुवा–बढुवामा भागबण्डा गर्न थाले । जसरी अदालतमा न्यायाधीश दलहरूले भाग लगाउन थाले, त्यसरी नै प्रहरी अधिकारीहरू पनि दलहरूको गुलामी र सलामीमा जकडिए । यसले वर्षौँदेखि जनता र प्रहरीबीचको दूरी झन् बढायो र अन्ततः प्रहरी दलहरूको प्यादा बन्न पुग्यो ।
विकसित देशहरूमा प्रहरीका विभिन्न प्रकारका संरचना हुन्छन्— नागरिक प्रहरीदेखि आप्रवासी हेर्ने प्रहरीसम्म । ती मुलुकका प्रहरीले सार्वजनिक स्थानको अनुगमन मात्र गर्दैनन्, निजी घर कत्तिको सफा छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान र कारबाही एकैसाथ गर्छन् ।
नागरिकको जीवनस्तर सभ्य र सुरक्षित बनाउन सरकारबाट नीति निर्देशन आउनुपर्छ र प्रहरीले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । तर, प्रहरीले सरकारलाई विकसित देशका राम्रा अभ्यास लागू गर्न सुझाव दिन पनि सक्छ । नेपालमा न प्रहरीले समाज सुधारको भूमिका खेल्यो, न अहिलेसम्मका सरकारले त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय काम गरे ।
नेपालमा प्रहरीको काम शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने मात्र हो भन्ने साँघुरो घेरामा बाँधियो । हो, प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी यही हो । तर, यसबाहेक समाजका अन्य विकृतिहरू सुधार्न प्रहरी सक्रिय हुनुपर्ने थियो । यहाँ भने दलका कार्यकर्ता हावी भए । र, त्यसमा प्रहरी आफैँले मलजल गरिदियो ।
नेपाल प्रहरी कति निकम्मा भइसकेको छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हेरौँ । विदेशी पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख ढोका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । विमानस्थलबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै पर्यटक गन्तव्यमा नपुगुन्जेल मानसिक रूपमा असहज हुन्छ ।
कारण— ट्याक्सी चालकको पछ्याइ र गाइडको नाममा गरिने हैरानी । केही क्षण हेर्दा मात्रै पनि यहाँको दृश्यले पर्यटक कति त्रसित हुन्छन् भन्ने देख्नेलाई समेत डर लाग्छ । भोग्ने ती पर्यटकहरूले कति हैरानी सहनुपरेको होला, कल्पना गर्न गाह्रो छैन ।
विमानस्थलदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रसम्म, बसन्तपुरदेखि स्वयम्भुको डाँडासम्म, कुनै पनि स्थानमा गोरा पर्यटक एक्लै घुम्न सक्दैनन् । झन् महिला गोरा पर्यटक त एक्लै हिँडडुल गर्नै नसक्ने अवस्था छ । इन्डियाजस्तै पूर्ण असुरक्षाको भयावह मनोवैज्ञानिक वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूले पछ्याएर, समूह बाहेकका पर्यटकलाई निरन्तर हैरानी दिई अन्ततः नेपाल कहिल्यै नफर्कने अवस्थामा पुर्याइएका छन् । यस्तो रुढ र डरपूर्ण वातावरण रोक्ने दायित्व प्रहरीको होइन र ? प्रहरीले यस्तो सुधारका काम कहिल्यै गरेन । गरेको कुनै प्रमाण छैन । विश्वास नलागे अहिले विमानस्थल क्षेत्रको अवस्था हेरे पुग्छ ।
नेपालमा प्रहरीले तीन प्रकारका अक्षम्य क्रियाकलाप गर्दै आएको छ, जसले सर्वसाधारणको प्रहरीप्रतिको भरोसा स्थायी रूपमा तोडिदिएको छ—
पर्यटक तथा ग्राहक बसेका होटलमा छापा मार्नु,
चेकजाँचका नाममा ट्राफिक आतंक फैलाउनु,
र शक्तिकेन्द्रको आडमा आएको आदेशलाई आँखाबन्द गरेर पालना गर्नु ।
पहिलो कुरा, कुनै पनि होटलमा छापा मार्नुअघि अनुमति लिनुपर्छ । यदि कुनै अपराधी लुकेर बसेको छ भने उसलाई मात्र सुटुक्क बोलाउनुपर्छ । तर, त्यहाँ बसेका अन्य पर्यटक र ग्राहकलाई कुनै असर नपुगोस् भन्ने संवेदनशीलता प्रहरीमा देखिँदैन ।
उमेर पुगेका, अरूलाई डिस्टर्ब नगरी बसेका र कानुनी समस्या नपरेका जुनसुकै व्यक्ति, जोडी वा समूहले होटल वा मोटेलमा बस्न पाउनु मौलिक अधिकार हो । पर्यटन विकासका लागि भयको वातावरण अन्त्य हुनुपर्छ । तर, नेपालमा प्रहरीले उल्टै भय सिर्जना गरिदिएको छ ।
यही कारण केही पर्यटकस्थलमा प्रहरीको खानतलासी अधिकारमा कडाइ गर्नुपरेको छ । तैपनि, स्थानीय प्रहरीहरूको मनोमानी र हुकुमी शैलीले राजमार्ग क्षेत्र र अन्य स्थानका होटल व्यवसायी त्रसित छन् । प्रहरीले व्यवसायीको मात्र होइन, सर्वसाधारणको पनि विश्वास गुमाइसकेको छ । वर्षौँदेखि विश्वास गुमाएको प्रहरीको आत्मबल एकैचोटि फर्किन असम्भव छ ।
प्रहरीको उच्च तह राजनीतिक दलबाट सुरक्षा खोज्छ । तल्लो तहका प्रहरीले कुटाइ खान्छन् । उल्टो कारबाही तिनै तल्लो तहका प्रहरीलाई हुन्छ । प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वको कमजोरीले सिर्जना गरेको थिचोमिचो असह्य बन्दै गएको छ ।
फिल्डमा खटिने प्रहरीले आदेश पालना गर्छ । अप्रत्याशित परिणाम आए दोष तल्लो तहमा थोपर्ने, र काम सफल भए जस माथिल्लो तहले लिने— यो इन्डियन शैलीको खराब प्रवृत्ति प्रहरीभित्र गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ । यसले फिल्डमा खटिएका प्रहरीको आत्मविश्वास कहिल्यै उठ्न सकेन ।
नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रहरीको माथिल्लो तह जोगिँदै आएको छ । तल्लो तह सधैँ चेपुवामा परेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि प्रहरी नेतृत्वले उन्मुक्ति पायो ।
तल्लो तहका केही प्रहरी मात्र तारो बनाइए । जेन–जी आन्दोलनमा भएको नरसंहार र भौतिक संरचना ध्वस्त गर्ने योजनाका सूत्रधार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, योजना कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री र आदेश दिने प्रहरी प्रमुख जोगिए । आज पनि प्रहरी संगठनभित्र पुरानो सत्ताको हुकुमी संरचना जस्ताको तस्तै छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीको मनोबल कसरी उठोस् ?
जबसम्म प्रहरी संरचना स्वायत्त हुँदैन, जबसम्म राजनीतिक दलहरूको घेराबाट बाहिर आउँदैन, तबसम्म प्रहरीप्रति जनताको दृष्टि दलका कार्यकर्ताभन्दा फरक हुने छैन ।
प्रहरीले जनताको विश्वास गुमाएको अवस्था कुनै संयोग होइन, आफ्नै कर्मको परिणाम हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठनभित्र दलहरूको पक्ष–विपक्षमा लागेर बढुवालाई अस्त्र बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक रूपमा संस्थागत भइसकेको छ । दलहरूको पञ्जाबाट प्रहरी संगठन मुक्त नभएसम्म नेपालमा सुरक्षा चुनौती सहज हुने छैन ।
