सर्वप्रथम, यो आलेख न रवि लामिछानेको अन्धसमर्थनमा लेखिएको हो, न त शासकवर्गको कट्टर विरोधमा। यो केवल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एक चश्माद्वारा हेर्ने प्रयास हो, जहाँ एकतर्फ जनविश्वासको बढ्दो लहर रवि लामिछानेतर्फ उन्मुख छ, र अर्कोतर्फ शासकवर्गमाथि ओरालो लागेको राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै गएको छ। यो लेख न्यायनिर्णयका प्रक्रियामाथि टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि, जनअनुमोदनको खडेरी र राजनीतिक मनोविज्ञानको बदलिँदो दिशालाई औंल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
जब राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र कुनै ‘प्रतिशोधको भूमण्डलीकरण’ जस्तो अनुभूति गराउँछ, तब सत्ताधारी शक्ति स्वयं डगमगाउन थाल्छ। यस्तै अवस्थामा, शासनका उच्चतम तहमा रहेका व्यक्तिहरूको असहिष्णुता, पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्ने नियतले चालिएका कदमहरू सतहमा आउँछन्। यसै सन्दर्भमा, सहकारी ठगीको आरोपको बोझसहित जेलमा रहेका रवि लामिछानेप्रति लागेको आरोप क्रमशः मिथ्या सावित हुँदै गएको अनुभूति आमजनतामा फैलिरहेको छ।
जेलको बसाइ लम्बिँदै जाँदा उल्टै रवि लामिछानेप्रति जनविश्वासको तरंग थप सशक्त भएको छ। अनुसन्धान र छानबिनका नाममा गरिएको पुर्पक्ष कारबाहीले उनलाई कमजोर पार्ने सट्टा, भविष्यमा अझ शक्तिशाली राजनीतिक हैसियतमा उदाउने एकीकृत शक्ति निर्माण गरेको छ। भैरहवाको तातो गर्मीमा राख्ने मात्र नभई, अड्डासार डिल्लीबजार कारागार सार्ने निर्णयसम्म राज्यले नयाँ खाले कानुनी ‘उपाय’हरू सिर्जना गर्यो। यसको उद्देश्य केवल कानुनको पालन होइन, अदालतको आवरणमा राजनीति खेल्नु थियो,जसको लाभ सत्ताधारी दललाई पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका केही अभिव्यक्तिहरू त यस्तो देखिन्थे,मानौं करुणा र मानवीय संवेदना राजनीति अगाडि निरर्थक हुन्। नेपालको राजनीतिमा यस्ता पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपरक घटनाक्रम नयाँ होइनन्। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ,वीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंहसम्म, सत्ताको भीरमा चढेका हरेक नेता कुनै न कुनै समयमा राज्यको प्रतिशोधी संयन्त्रको शिकार बनेका छन्।
रविमाथि थप कारबाहीको माग गर्नेहरूले अक्सर प्रश्न गर्छन्—देशभरका जेलहरूमा अरू कैदीबन्दी पनि छन्, केवल रविलाई मात्र किन अन्याय भएको भनी हेर्नुपर्छ? साँचो हो—नेपालका कारागारहरू क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दीले भरिएका छन्। तर, यहाँ सन्दर्भ फरक छ। रवि लामिछानेको अवस्था एक साधारण बन्दी थियो । कैदी होइनन् । सम्पूर्ण जनताको नजरमा राजनीतिक आस्थाका बन्दी हुन् । तर, राज्यले अपराधी जसरी व्यवहार गर्यो भन्ने प्रतिक्रिया रविलाई भेटेका राजनीतिज्ञदेखि विभिन्न मानवअधिकारवादीले गरेका छन् । जब राज्यको दृष्टि सबै बन्दीलाई एउटै तराजुमा तौलन्छ, प्रतिशोधका भूकम्पहरू स्वाभाविक रूपमा सतहमा देखापर्छन्।
आजको राजनीतिक घडीले संकेत गरेको छ—जसलाई दबाउन खोजिन्छ, उसैप्रति जनताको चासो, विश्वास र समर्थन उकासिन्छ। रविको मुद्दा केवल एक व्यक्ति वा एक दलको सीमित कथा होइन, यो राज्य र जनताबीचको ‘विश्वास बनाम शक्ति’को लडाइँ हो। इतिहास भन्छ—नेल्सन मण्डेलाबाट आङ् साङ सुकीसम्म, राजनीतिक विचारका बन्दीहरू कारागारबाट बाहिर निस्कँदा उनीहरूको हैसियत अझै उचालिएको देखिन्छ। नेपालमा पनि यो सम्भावना असम्भव छैन। रवि लामिछानेको हकमा त बलशाली देखिन्छ, अनिवार्य रुपमा ।
नेपालको राजनीति विगत दुई दशकदेखि असंख्य मोड, बहस र विवादको रंगमञ्च बनेको छ। तर पछिल्ला वर्षमा एउटा नाम यस्तो छ, जसले राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ शैली र पुरानै संरचनामाथि असहज दबाब सिर्जना गर्यो — रवि लामिछाने। टेलिभिजन स्क्रिनमार्फत् करोडौं दर्शकका आँखामा प्रवेश गरेका उनी, पत्रकारिताबाट सीधै राजनीतिको केन्द्रमा आएर राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता बटुलेका पात्र हुन्। तर अहिले उनी केवल लोकप्रिय राजनीतिक नेता मात्र होइनन्, नेपालकै चर्चित सहकारी प्रकरणका अभियुक्तका रूपमा प्रतिशोधको जेल भित्र थुनिएका छन् ।
यो घटनाले देशभर व्यापक बहस मात्र होइन, राजनीतिक न्यायिक संरचनामाथि गहिरो प्रश्न पनि खडा गरेको छ। के यो केवल कानुनी प्रक्रिया हो ? वा यो एउटा राजनीतिक शक्तिलाई तोड्ने योजनाबद्ध प्रतिशोधको अभियान हो ?
२०८१ सालको कात्तिक २ गते, रवि लामिछानेलाई ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं महानगर प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। यो गिरफ्तारीको समय, तरिका र स्थानले नै व्यापक चर्चा पायो।
गिरफ्तारीपछि उनलाई थुनामा पठाइयो र मुद्दा विशेष अदालतमा पेश गरियो। सरकारी पक्षले लामिछानेलाई ‘संगठित आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न देखाउने प्रमाण पर्याप्त रहेको दाबी गर्यो। तर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘जनप्रिय नेता र विपक्षीको राजनीतिक उचाइलाई भत्काउने प्रयास’ हो।
नेपालमा जब कुनै नेता अचानक जनताको भावनामा उचाइमा पुग्छ, त्यसलाई तोड्ने ‘संस्थागत’ प्रवृत्ति सक्रिय हुन्छ। लामिछानेको हकमा यो प्रवृत्ति झन् स्पष्ट देखिन्छ। किनभने उनले स्थायी राजनीतिक वर्गमाथि प्रहार गर्दै पुराना दलहरूको अक्षमता र भ्रष्टाचारलाई खुला मञ्चमा आलोचना गर्दै आएका छन्।
उनको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अल्प समयमै शहरी मध्यम वर्ग र युवा मतदातामाझ लोकप्रिय भयो। तर लोकप्रियता जति बढ्यो, त्यसको समानान्तर शत्रुहरूको घेरा पनि बाक्लिंदै गयो।
यो केवल सहकारी प्रकरण होइन, यो पुरानो राजनीतिक संरचनाले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि चलाएको ठोस योजना हो। सहकारीको नाममा ल्याइएको मुद्दा भनेको केवल कानुनी आवरण, वास्तविक उद्देश्य भनेको लामिछानेको राजनीतिक यात्रा रोकिदिनु थियो।
नेपालको न्याय प्रणालीमाथि विगतदेखि नै ‘राजनीतिक प्रभाव’को छाया देखिँदै आएको छ। लामिछाने प्रकरणमा पनि प्रक्रियागत अनियमितताको आरोप उठेको छ। उदाहरणका लागि, प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको भनिए पनि, लामो समयसम्म उनलाई थुनामा राख्ने निर्णय गरियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संधि र नेपालको संविधानले ‘दोषी सावित नभएसम्म निर्दोष’ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार मानेको छ। तर लामिछानेमाथि आरोप लगाइएपछि सार्वजनिक धारणा बदल्ने गरी सञ्चारमाध्यममार्फत् ‘पूर्वाग्रही’ समाचार प्रवाह हुनु, न्यायिक निष्पक्षताको मर्मसँगै खेलवाड भएको आलोचना छ।
रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि देशका विभिन्न स्थानमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शनहरू भए। काठमाडौंको माइतीघर, पोखराको नयाँ बजार, चितवनको भरतपुरमा युवाहरूले ‘रवि निर्दोष छन्’ भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरे।
यस्तो आन्दोलन केवल लामिछानेको समर्थनमा मात्र नभई, यो व्यवस्था र पुरानो राजनीतिक प्रणालीमाथिको असन्तुष्टिको विस्फोट पनि हो। यो केवल रविको मुद्दा होइन, यो हाम्रो भविष्यको मुद्दा हो। आज उनी जेलमा छन्, भोलि हामी सबैको आवाज कैद हुनेछ।
अमेरिका, युरोपेली संघ र केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले लामिछाने प्रकरणमा चासो देखाएका छन्। उनीहरूले ‘निष्पक्ष र पारदर्शी’ कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नेपालका शासक वर्गका लागि संवेदनशील विषय हो। किनभने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विशेषतः लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारको प्रतिबद्धता, विदेशी सहायता र लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
यदि यो मुद्दा साँच्चिकै प्रतिशोधी राजनीतिको उपज हो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा गहिरो चोट पुर्याउनेछ। किनभने लोकतन्त्रको मर्म नै स्वतन्त्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया हो।
रवि लामिछानेमाथिको सहकारी प्रकरण केवल एउटा कानुनी मुद्दा हो कि योजनाबद्ध राजनीतिक प्रतिशोध ,यसको अन्तिम सत्य न्यायालयको निर्णयले मात्र दिन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थाले भने देखाइरहेको छ — नेपालमा जनप्रिय नेताहरूको उचाइ पुरानो राजनीतिक संरचनाका लागि सधैं चुनौती रहन्छ, र त्यसलाई रोक्न कुनै पनि माध्यम अपनाउने गरिएका नजिरहरु छन् ।
यदि लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै मजबुत बनाउन चाहिन्छ भने, यस्तो अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रता, प्रक्रियागत पारदर्शिता र राजनीतिक सहिष्णुता अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्यथा, रवि लामिछानेको मुद्दा केवल एउटा व्यक्ति वा पार्टीको कथा मात्र हुनेछैन,यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को कालो अध्यायका रूपमा अंकित हुनेछ।
रास्वपाले २०८० सालमा देखाएको लोकप्रियता सत्तारूढ गठबन्धनका लागि टाउको दुखाइ बन्यो। रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुँदा प्रहरी–प्रशासनमा गरेका केही निर्णय, प्रहरीको आन्तरिक राजनीति, र ठूला माफियाविरुद्धका कदमले पनि शक्तिशाली समूहहरू असन्तुष्ट भए।
उनको पार्टीले सत्ताको भागबन्डा अस्वीकार गरी स्वतन्त्र लाइन लिँदा पुराना शक्तिहरूमा उनको प्रभाव घटाउन योजना बुनिएका थिए ।
यो परिस्थिति नेल्सन मण्डेलाको कथा सम्झाउने खालको छ—दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेलालाई ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेर २७ वर्ष जेलमा राखिएको थियो, तर उनी बाहिरिँदा जनताको नेता बने। फरक के भने—नेपालमा लोकतान्त्रिक ढाँचा रहँदा पनि विपक्षी नेतामाथि कानुनी कारबाहीको आवरणमा सत्ताको खेल भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, कुनै पनि अभियुक्त ‘दोषी साबित नभएसम्म निर्दोष’ मानिन्छ। तर लामो समयसम्म बिना फैसला थुनामा राख्नु, जमानत नदिनु, र प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु मानवअधिकारको दृष्टिले प्रश्न उठाउने कुरा हो।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल वा ह्यूमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाले विगतमा नेपालका यस्तै लामो थुना र राजनीतिक उद्देश्यका मुद्दामाथि चिन्ता व्यक्त गरेका उदाहरण छन्।
अदालतले रवि लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गर्यो भने, रवि लामिछाने “राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार” भनेर जनमतमा अझै लोकप्रिय बन्न सक्छन्, जसले २०८४ सालको निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यो अवस्यंभावी देखिन्छ ।
रवि लामिछाने प्रकरण एउटा साधारण कानुनी केस मात्र होइन; यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक सत्ता संरचना, न्यायिक स्वतन्त्रता, र जनताको विश्वासको परीक्षण हो।
यदि यो मुद्दा निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी कानुनी प्रक्रिया हो भने, यसले न्यायको विजय सुनिश्चित गर्नेछ। तर यदि यो सत्ता सुरक्षित गर्ने साधन मात्र हो भने, यो लोकतन्त्रको आत्मामा लागेको अर्को दाग हुनेछ।
पुराना दलका ठूला घोटालामा संलग्न नेताहरूविरुद्ध वर्षौँसम्म अनुसन्धान ढिलो हुने, प्रमाण लुकाइने, मुद्दा कमजोर पारिने परम्परामा लामिछानेको मामलामा भने गति उल्टो भएको छ। गत कात्तिक २ गतेको गिरफ्तारी अभियानमा देखिएको सरकारी तौरतरिकाले यो धारणा अझ मजबुत बनाएको छ।
यस घटनाले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यलाई एउटा दिशामा मोड्न सक्छ। रवि लामिछाने कानुनीरूपमा निर्दोष सावित भए भने यो उनी र रास्वपाको लोकप्रियतालाई अझ बढाउने उत्प्रेरक बन्न सक्छ। उनी आफूलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार’को भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सफल भए भने यसले उनको समर्थन आधारलाई भावनात्मक रूपमा मजबुत बनाउनेछ।
राजनीतिमा प्रतिशोधको संस्कृतिले दीर्घकालमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक निर्देशनअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत स्वतन्त्रताको ह्रास हो। लामिछानेमाथि लागेको आरोप सत्य होस् वा असत्य, यो घटनाक्रमले दुई कुरा स्पष्ट देखाएको छ— नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै पनि मुद्दा र विचारको हैन, पात्रको चरित्र हत्या र संस्थागत दुरुपयोगको वरिपरि घुमिरहेको छ।
आज, ४२ डिग्रीको असह्य तापक्रम सहेर जेलको कोठामा थुनिएको रवि लामिछाने, त्यो शासकहरूको अट्टहाससँग हार्दिकतापूर्वक विजयी प्राप्त गरिरहेको छ । यो यातनाले उनलाई मात्र भोग्नु पर्ने पीडा होइन, बरु त्यो पुराना राजनीतिक दलहरूका काकाहरुका लागि एक दिन अनिवार्य चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण हो यो । इतिहास कहिल्यै एकपक्षीय हुँदैन, किनकि मानव सभ्यता आफैं एउटा निरन्तर चलिरहेको इतिहासको द्योतक हो।
नेपालको राजनीतिक यात्रा लामो, कहरपूर्ण र कठोर छ। यस यात्रामा सबैले अन्ततः ‘१२ बजेको सूई’ अर्थात् अपरिहार्य क्षणसम्म पुग्नैपर्छ। त्यो क्षण जहाँ असत्य र अन्यायको अन्त्य हुन्छ र सत्यको उदय अवश्यंभावी हुन्छ। रवि लामिछानेको आजको पीडा र संघर्ष भविष्यका दिनहरूमा पुराना शासकहरूका विरुद्ध एक जबरजस्त क्रन्दनको रूप लिनेछ।
समयको सुईले घुम्दै गर्दा, जुन अँध्यारो देखिन्छ, त्यसैभित्र उज्यालोको सम्भावना पनि निहित हुन्छ। इतिहासले कहिल्यै पनि एकल नेतृत्व वा दलको मात्र कथा सुनाउँदैन; यो सम्पूर्ण मानव समाजको साझा यात्रा हो — जहाँ नयाँ आन्दोलन र परिवर्तनले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिन्छ।
रवि लामिछानेले आज भोगिरहेको दु:ख र बाधाहरू, भविष्यमा पुराना व्यवस्थाका दलहरूका लागि अपरिहार्य हिसाब-किताब खातामा लेखिएका छन् । यो अनिवार्य छ कि, सत्यको विजय अपरिहार्य छ, र त्यो विजयले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नयाँ बिहानी ल्याउनेछ।
