काठमाडौँ । तेहरानका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली कूटनीतिक साझेदार रुस र चीनले एक हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी इरानमाथि भएको अमेरिका–इजरायल युद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भनेका छन्।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शनिबार इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्यालाई मानवीय नैतिकताका सम्पूर्ण मूल्यमान्यताको निन्दनीय उल्लङ्घन भनेका छन्। यता चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना इजरायली समकक्षी गिदोन सारलाई बल प्रयोगले समस्याको वास्तविक समाधान नहुने बताउँदै सबै पक्षलाई थप तनाव नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
रुस र चीनले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। यो प्रतिक्रियाले इरान, रुस र चीनबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई झल्काउँछ।
तर, दुबै देशले भने इरानलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिदिएका छन् ।
मस्को र बेइजिङले द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै संयुक्त नौसैनिक अभ्यासहरूमार्फत समन्वय विस्तार गरेका छन्। उनीहरूले आफूलाई लामो समयदेखि एक्ल्याउन खोज्ने अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाविरुद्ध एकजुट मोर्चा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
यद्यपि, उनीहरूको कडा अभिव्यक्तिका बाबजुद पनि दुवै देशले इरानको समर्थनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कुनै मनसाय देखाएका छैनन्।
रुस–इरानः रणनीतिक साझेदार, सैन्य सहयोगी होइनन्
सन् २०२५ को जनवरीमा, रुस र इरानले व्यापार र सैन्य सहकार्यदेखि विज्ञान, संस्कृति र शिक्षासम्मका क्षेत्र समेट्ने बृहत् रणनीतिक साझेदारी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौताले रक्षा र गुप्तचर समन्वयलाई गहिरो बनाउनुका साथै इरान हुँदै रुसलाई खाडीसँग जोड्ने यातायात कोरिडोर जस्ता परियोजनाहरूलाई समर्थन गरेको थियो।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा एक हप्ताअघि मात्र (फेब्रुअरीको अन्त्यतिर) यी दुई देशले हिन्द महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। तर, जब युद्ध सुरु भयो, मस्कोलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता थिएन किनभने उक्त सन्धिमा पारस्परिक रक्षाको बुँदा समावेश थिएन। यसको अर्थ यो सम्झौता कुनै औपचारिक सैन्य गठबन्धन थिएन।
रुसी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला परिषद्का पूर्वमहानिर्देशक तथा रुसी विदेश नीतिसम्बन्धी थिंक ट्याङ्क भाल्दाई डिस्कसन क्लबका सदस्य आन्द्रे कोर्तुनोभले मस्कोबाट भिडियोलिंकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमलाई बताएअनुसार, सन् २०२४ मा रुसले उत्तर कोरियासँग गरेको पारस्परिक रक्षा सन्धि सैन्य सहयोगको अधिक बाध्यकारी सम्झौताको उदाहरण हो।
उनले भने, ‘उक्त सम्झौताअनुसार उत्तर कोरिया कुनै पनि द्वन्द्वमा फसेमा रुस त्यसमा सामेल हुन बाध्य हुनेछ, जबकि इरानसँगको सन्धिमा कुनै एक पक्ष द्वन्द्वमा फसेको अवस्थामा अर्को पक्षले कुनै पनि शत्रुतापूर्ण कार्यबाट टाढा रहने मात्र सहमति भएको छ।
कोर्तुनोभका अनुसार जोखिम धेरै हुने भएकाले इरानको समर्थनमा रुसले प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही गर्ने सम्भावना निकै कम छ। उनले थपे, ‘मस्को अहिले युक्रेनसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकी मध्यस्थतालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।’ जनवरीमा अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गर्दा पनि रुसले अमेरिकी कदमको आलोचना मात्र गरेर यस्तै दृष्टिकोण अपनाएको उनले स्मरण गराए।
यद्यपि सन्धिले स्पष्ट रूपमा रुसलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य नपार्ने भए पनि, तेहरानका केही अधिकारीहरूले केही हदसम्म निराशा व्यक्त गरेको र उनीहरूले रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् वा अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरूमा कूटनीतिक पहलभन्दा बढी केही गरोस् भन्ने अपेक्षा राखेको कोर्तुनोभले बताए।
चीन–इरान सम्बन्ध र यसका सीमितताहरू
सन् २०२१ मा, चीन र इरानले ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने र इरानलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सामेल गराउने उद्देश्यले २५ वर्षे सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
इरानको बारम्बार भ्रमण गरेकी चीनको सिङ्घवा विश्वविद्यालयस्थित सेन्टर फर इन्टरनेशनल सेक्युरिटी एन्ड स्ट्र्याटेजीकी पोस्टडक्टोरल फेलो जोडी वेनले अल जजीरालाई बताइन् कि बेइजिङमा यो सम्बन्धलाई व्यावहारिक र स्थिर रूपमा हेरिन्छ।
‘राजनीतिक पक्षबाट हेर्दा, हामीबीच नियमित संवाद भइरहन्छ,’ उनले बेइजिङबाट फोनमा भनिन्, ‘आर्थिक पक्षमा सहकार्य निकै गहिरो छ; धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूको इरानमा लगानी छ।’
तर, उनले जोड दिँदै भनिन् कि बेइजिङले लामो समयदेखि यो साझेदारीको स्पष्ट सीमा कोरेको छ, विशेष गरी सैन्य संलग्नताको सन्दर्भमा। ‘चिनियाँ सरकार सधैं अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अडिग छ... मलाई लाग्दैन कि चिनियाँ सरकारले इरानलाई हतियार पठाउँछ,’ उनले भनिन्।
यसको सट्टा, बेइजिङको भूमिका कूटनीति र संकट व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुने सम्भावना छ। ‘मलाई लाग्छ शान्ति कायम गर्न चीनले अमेरिका र खाडी देशहरूसँग संवादको प्रयास गरिरहेको छ,’ वेनले भनिन्।
सम्बन्धप्रतिको यस्तो स्पष्टताले तेहरानमा विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गरेको उनले बताइन्। यद्यपि, यो सम्बन्ध समान स्तरको नभएको पनि उनले औंल्याइन्।
पानीजहाज ट्र्याक गर्ने सेवा केप्लरको अनुमान अनुसार इरानको वार्षिक कच्चा तेल निर्यातको ८७.२ प्रतिशत हिस्सा चीन जान्छ। यसले इरानका लागि चीन आर्थिक रूपमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ, जबकि चीनको विश्वव्यापी व्यापारमा इरान तुलनात्मक रूपमा सानो साझेदार हो।
सिङ्गापुरको नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीको पब्लिक पोलिसी एन्ड ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रमका सह–प्राध्यापक डिलन लोहले अल जजीरालाई बताएअनुसार इरानको सन्दर्भमा चीनको भूमिका अब एक संरक्षणात्मक रूपमा विकसित भएको छ, जसले आफ्नो क्षेत्रीय आर्थिक र सुरक्षा हितलाई खतरामा पार्ने क्षेत्रीय पतन रोक्न मध्यस्थताको प्रयासलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
‘मलाई लाग्छ अब राजनीतिक जोखिम कसरी कम गर्ने र कस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा केही मूल्याङ्कन हुनेछ; सत्य भन्नुपर्दा, भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणपछि नै यो पुनर्विचार सुरु भइसकेको थियो,’ लोहले भने।
अहिले अमेरिका, रुस र चीन सबैभन्दा बढी व्यापारिक साझेदारका रणनीतिक निकटतामा रहेका छन् ।
युद्धका सवालमा यी तिनैदेशहरु आआफ्ना गन्तव्यमा स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् ।
–एजेन्सी
