नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको जग नैतिकता, प्रणालीगत सुधार र पुराना राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त विकृतिलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतामा आधारित थियो। जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घण्टी चुनाव चिह्न लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय भयो, तब हजारौँ आशावादी नागरिकहरू यसको पछाडि उभिए। उनीहरूले सोचेका थिए कि एक नयाँ, अनुशासित र भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्वले अन्ततः नेपालको शासकीय प्रणालीमा मर्यादा फर्काउनेछ। तर, रास्वपाका निलम्बित केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र सुनार जोडिएको पछिल्लो अडियो काण्डले यो कमजोर आदर्शवादलाई धुजाधुजा पारेको छ। यसले सार्वजनिक भाषण र व्यक्तिगत चरित्रबीचको भयानक खाडललाई उदाङ्गो पारेको छ। निराश नेपाली जनताका लागि यो घटना सामान्य गफगाफ वा सञ्चारमाध्यमको हेडलाइन मात्र होइन, बरु यो हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको मुटुमा लागेको गहिरो नैतिक चोट हो, जसले राज्य र राजनीतिक नेतृत्व दुवैबाट कठोर कदमको माग गर्दछ।
यो प्रकरणको केन्द्रमा अत्यन्तै अश्लील गालीगलौज र धम्कीले भरिएका अडियो रेकर्डिङहरू छन्, जसले शक्तिको चरम दुरुपयोगलाई छर्लङ्ग पारेका छन्। यी अडियोहरूमा खगेन्द्र सुनारको भनिएको आवाजले एक महिला (जो बागमती प्रदेशको पूर्वराज्यमन्त्री समेत रहेको बताइएको छ) को संवेदनशील भिडियोलाई हतियार बनाएर क्रूर रूपमा धम्क्याएको, ब्ल्याकमेल गरेको र गालीगलौज गरेको सुनिन्छ। अडियोमा प्रयोग गरिएको भाषा, ज्यान लिने, बलात्कार गर्ने र घर जलाउनेसम्मका धम्कीहरू सुन्दा कुनै पनि सभ्य नागरिकको आन्द्राभुँडी बाँउडिएर आउँछ। यो कुनै राजनीतिक मतभेद वा नीतिगत बहस होइन; यो त सीधा-सीधा आपराधिक असुली, डरत्रासको सिर्जना र महिलाको आत्मसम्मान एवं गोपनीयतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। संविधानको रक्षा गर्ने र नागरिकको हकहितको संरक्षण गर्ने कसम खाएको एक जनप्रतिनिधिले नै आर्थिक लाभका लागि महिलाको गोपनीयताको दुरुपयोग र ब्ल्याकमेल गर्छ भने जनताले उनको व्यक्तिगत नैतिकता र सार्वजनिक पदको योग्यतामाथि पूर्ण रूपमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र अनिवार्य हुन जान्छ।
अपेक्षाकृत रूपमा आरोपितले आत्मरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिको आड लिँदै पन्छिने पुरानै बाटो रोजेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिँदै खगेन्द्र सुनारले यी आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनले यसलाई आफूविरुद्धको ठूलो षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै उक्त अडियो 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) र भ्वाइस क्लोनिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर नक्कली बनाइएको जिकिर गरेका छन्। आजको डिजिटल युगमा गल्ती गर्ने सार्वजनिक व्यक्तिहरूका लागि "डीपफेक" र "एआई" एउटा सजिलो ढाल बनेको छ।
तर, जवाफदेहिताबाट भाग्ने उनको यो हतास प्रयास प्राविधिक परीक्षणका अगाडि टिक्न सकेन। एआई विश्लेषण गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू र फरेन्सिक सफ्टवेयरहरूको विस्तृत अध्ययनले यो अडियो पूर्ण रूपमा वास्तविक भएको पुष्टि गरिसकेका छन्। अडियोमा सुनिने आवाज उनकै भएको र यसमा कुनै पनि प्रकारको डिजिटल थपघट वा तोडमरोड नगरिएको प्रष्ट भइसकेको छ। विडम्बनाको कुरा त के छ भने जुन प्रविधिलाई उनले आफ्नो गल्ती लुकाउने बहाना बनाएका थिए, त्यही प्रविधिले आज उनको झूटको पर्दाफास गरिदिएको छ।
यो अडियो काण्ड कुनै एक्लो घटना होइन, बरु सुनारको विवादित राजनीतिक यात्राको एउटा कडी मात्र हो। यो घटना सार्वजनिक हुनुअघि पनि उनी विभिन्न विवादहरूमा मुछिँदै आएका थिए। उनको आक्रामक र गैरसंसदीय व्यवहारले प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई पटक-पटक ठेस पुर्याएको छ। यद्यपि, उनले यस संकटलाई नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रिया र नेतृत्वमाथि आफूले उठाएको प्रश्नका कारण राज्यले प्रतिशोध साधेको भन्दै राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, प्रमाणको भारले अर्कै कथा भनिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरोधी अभियान कहिल्यै पनि महिलामाथिको जघन्य व्यक्तिगत अपराध लुकाउने हतियार बन्न सक्दैन। वास्तविक जवाफदेहिताको अर्थ यो हो कि वित्तीय अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउँदैमा कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा ब्ल्याकमेल गर्ने वा कसैको जीवन बर्बाद पार्ने लाइसेन्स मिल्दैन।
यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो काण्ड आफ्नो "नयाँ राजनीति" को ब्रान्डका लागि कति घातक छ भन्ने कुरा बुझेको देखिन्छ। चौतर्फी जनआक्रोश र सञ्चारमाध्यममा आएका खोजमूलक समाचारहरूपछि पार्टीका महामन्त्री विपीन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत सुनारलाई पार्टीका सम्पूर्ण औपचारिक र राजनीतिक गतिविधिबाट निलम्बन गरिएको छ। साथै, पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ। पार्टीको छवि जोगाउन यी प्रशासनिक कदमहरू स्वागतयोग्य भए तापनि अपराधको गम्भीरता हेर्दा यो पर्याप्त छैन। यस्ता जघन्य आपराधिक क्रियाकलापको अन्तिम निदान सामान्य राजनीतिक निलम्बन मात्र हुन सक्दैन।
हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यस्तो प्रवृत्तिको परिणाम द्रुत, कठोर र निर्दयी हुनुपर्छ। यदि रास्वपा सुशासन र लैङ्गिक न्यायको आफ्नो नारामा थोरै मात्र पनि इमानदार छ भने उसले अस्थायी निलम्बनको नाटक छोडेर खगेन्द्र सुनारलाई केन्द्रीय कमिटीबाट स्थायी रूपमा बर्खास्त गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा यो घटनामा संसद्ले कडा कदम चाल्नुपर्छ र उनको सांसद पद खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। जसले आफ्नो शक्तिको आडमा एक नागरिकलाई मानसिक यातना दिन्छ, पैसा असुल्छ र गोपनीयताको धज्जी उडाउँछ, उसलाई नेपालको सार्वभौम संसद्मा बसेर कानुन बनाउने कुनै नैतिक अधिकार छैन। लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाको आडमा उनलाई सांसदको लोगो लगाइरहन दिनु भनेको नयाँ भनिने पार्टी पनि पुराना दलहरू जस्तै आफ्ना नेता जोगाउने सिन्डिकेट मात्र हुन् भन्ने सन्देश जनतामा जानु हो।
त्यसमाथी पिंडीत भनिएको महिलाको संदेश भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट एक टेलिभिजनबाट अडियोमा प्रयोग भएको स्वर आफ्नो नभएको भन्न लगाइएको छ। संचारमाध्यमले त्यो महिलासँग गरिएको भनिएको टेलिफोन सम्बादमा जे बोलिएको छ त्यसले उनि होस्टाईल भएको अनुमान आम नागरिकले लगाएका छन् । यदि त्यसरी क्रुर र अमानवीय शोषणमा परेकी उनि होस्टाइल भईन भने त्यो अजह गम्भीर अवस्था हो । त्यसले राज्य नै एक महिलाको पक्ष विपक्षमा उभिएको र एक अपराधीलाई जोगाउन लागि परेको निष्कर्ष निस्कन सक्छ ।
अन्ततः, यस काण्डको वास्तविक निरूपण राज्यको कानुनी निकाय र नेपाल प्रहरीको हातमा छ। यो मामिला ब्ल्याकमेल, जबरजस्ती रकम असुली, ज्यान मार्ने धम्की र साइबर अपराधसँग जोडिएको हुँदा नेपाल प्रहरीले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र द्रुत गतिमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनीतिक लेनदेन वा भित्री सहमति हुनु हुँदैन। पीडितले एक बहालवाला सांसदको शक्तिको डर र त्रासबाट मुक्त भएर न्याय पाउने सुरक्षित र पारदर्शी वातावरण पाउनुपर्छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। यदि एक जनप्रतिनिधि महिलाको गोपनीयतालाई आर्थिक असुलीको माध्यम बनाउन दोषी ठहरिन्छ भने उसको ठाउँ नेपालको संसद् भवन होइन, कारागारको कालकोठरी हुनुपर्छ।
लेखक: सुनिता आचार्य
