काठमाडौँ। तीन महिना अघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भएको एउटा आत्मदाहले सिंगो देशलाई झस्काएको थियो। मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौं महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि आत्मदाह प्रयास गरे र उपचारका क्रममा ज्यान गुमाए। घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच नौबुँदे सहमति भयो। परिवारले सोचेको थियो-अब कम्तीमा न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्छ, पीडित परिवारले राहत पाउँछ र गणेशको मृत्युको कारणबारे राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ।
तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि परिवारको गुनासो छ- सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन भएन। बुधबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका गणेशका दाइ मदन नेपालीले सञ्चारकर्मीसामु आफ्नो परिवारको पीडा सुनाउँदै भने, “भाइले प्राण त्याग गरेको तीन महिना भइसक्यो। हाम्रो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो चाँडो होस् भनेर म सिंहदरबार धाइरहेको छु।”
यो भनाइ एउटा दाइको गुनासो मात्र होइन। यो राज्यसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पीडित परिवारले फेरि पनि त्यही सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउनुपरेको अवस्था हो, जहाँबाट उनीहरूले न्याय र राहतको आश्वासन पाएका थिए।
सरकार र परिवारबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा गणेशको घटनाको सत्यतथ्य तथा निष्पक्ष छानबिन गर्ने, घटनास्थलमा रहेका नगर प्रहरीलाई छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म निलम्बन गर्ने, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, गणेशकी श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, छोरीको उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमालगायतका विषय समेटिएका थिए।
तर, मदनका अनुसार सरकारले सहमति गरेका मध्ये पोस्टमार्टम र अन्त्येष्टिको प्रक्रिया पूरा गर्ने बाहेक बाँकी प्रतिबद्धता अझै अधुरै छन्। सबैभन्दा पीडादायी कुरा भनेको सम्झौताको कागजभन्दा बाहिर परिवारले भोगिरहेको मानसिक र सामाजिक संकट हो।
मदनका अनुसार घटनापछि उनका बुबा मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। राति उठेर हिँड्ने अवस्था आएको छ। परिवारका धेरै छोरा रहेकामा अहिले आफू मात्रै बाँकी रहेको र बुहारी पनि मानसिक समस्यामा परेको उनले बताएका छन्। आफू पनि पटकपटक सिंहदरबार धाउँदा-धाउँदा मानसिक रूपमा थाकिसकेको उनको भनाइ छ।
यो अवस्था सुन्दा एउटा गम्भीर प्रश्न सबिको मनमा उठ्छ, "सरकारले राहत र न्यायको सम्झौता गरेपछि पीडित परिवारलाई फेरि राज्यका कार्यालय धाउनुपर्ने किन?" अझ गम्भीर प्रश्न त अहिलेको घटनाक्रमले उठाएको छ।
गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको त्यही त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा केही दिनअघि मात्रै अर्का युवा बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादपछि आफूले चलाएको बसमा आगो लगाएर आत्मदाह गरे। अर्थात्, गणेशको घटना भएको करिब साढे दुई महिनापछि त्यही त्रिपुरेश्वरमा फेरि अर्को श्रमिकको ज्यान गयो।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटनाअघि चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद भएको थियो। घटनापछि यातायात क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले यसलाई सामान्य चालक-प्रहरी विवादका रूपमा मात्र नहेरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहार, सडक शासन प्रणाली र श्रमिकमाथिको दबाबसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष कारण एउटै थियो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर एउटै ठाउँमा छोटो अन्तरालमा भएका यी घटनाले राज्य, प्रहरी प्रशासन र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाएका छन्। गणेशको घटनापछि सरकारले छानबिन र सुधारको प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर त्यही स्थानमा फेरि अर्को नागरिकले ज्यान गुमाएको घटनाले राज्यले अघिल्लो घटनाबाट के सिक्यो? भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अब गणेशको परिवारले आश्वासन होइन, कार्यान्वयन मागिरहेको छ। मदनले अझै चेतावनीपूर्ण तर पीडादायी भाषामा भनेका छन्-सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरे आफूहरूको अवस्था अझ गम्भीर बन्न सक्छ। गरिब तथा विपन्न परिवारसँग पीडाबाट बाहिर निस्कने पर्याप्त विकल्प नहुने उनको भनाइ छ। कुनै नागरिकको पीडा चरम सीमामा पुगेपछि मात्र सरकार घटनास्थल पुग्ने, वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र केही समयपछि फेरि फाइल थन्क्याउने हो भने सम्झौताको अर्थ के रहन्छ?
गणेशको मृत्युको कारणबारे न्यायिक छानबिन समिति गठन भएको तथ्य पनि छ। सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब प्रश्न समितिको अस्तित्वको मात्र होइन, त्यसको प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो, के सिफारिस भयो र त्यसको आधारमा के कारबाही भयो? भन्ने हो।
सरकारले ‘घटनास्थलमै पुगेर समस्या समाधान गर्ने’ आफ्नो शैलीलाई सुशासनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर पीडित परिवार तीन महिनापछि पनि सिंहदरबार धाइरहेको छ भने त्यो शैलीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। राज्यको संवेदनशीलता घटनाको दिन देखिने भाषणमा होइन, घटनापछि पूरा गरिने प्रतिबद्धतामा मापन हुन्छ।
गणेश नेपाली फर्केर आउने छैनन्। उनको परिवारले गुमाएको सदस्य पनि फर्काउन सकिँदैन। तर सरकारले उनीहरूको परिवारलाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न सक्छ। न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। सम्झौताको प्रत्येक बुँदा सार्वजनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता पीडादायी घटना दोहोरिन नदिन राज्यको व्यवहार, प्रशासनिक कार्यशैली र कानुन कार्यान्वयनको पद्धतिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्न सक्छ।
प्रश्न अब गणेश नेपालीको परिवारको मात्र होइन। कुनै गरिब नागरिकले न्यायका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने कि सिंहदरबारले नै उसको घरको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने? सरकारसँग अहिले पनि समय छ- आश्वासनलाई निर्णयमा, निर्णयलाई कार्यान्वयनमा र सम्झौतालाई न्यायमा बदल्ने काममा ढिलाई गर्नु हुँदैन ।राज्य त्यस्तो होस्, जहाँ नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन मर्नुपर्ने नहोस्। र, कुनै गरिब परिवारले न्याय नपाएर फेरि त्यही बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्।
