काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वोच्च अदालतका विगतका विभिन्न फैसलामा स्थापित नजिरहरू उल्लेख गरिएको एक पोस्ट फेसबुकमा शेयर गरेका छन्।
लिङ्देनले शेयर गरेको पोस्टमा कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी तथा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै प्रदेश सरकार गठनमा दलको केन्द्रीय निर्णय, ह्विप तथा प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ।
पोस्टमा विशेषगरी कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादलाई उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत हुँदा संख्यात्मक बहुमत मात्रै नभई उक्त समर्थन संवैधानिक र वैध प्रक्रियाबाट आएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत वस्तुनिष्ठ रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सांसदको पदमुक्तिसम्बन्धी विवादलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलको केन्द्रीय ह्विप वा निर्देशनलाई प्रदेशको संरचना वा व्यक्तिगत सांसदले चुनौती दिन नसक्ने तर्क गरिएको छ। यद्यपि, राजनीतिक दलले सांसदविरुद्ध कारबाही गर्दा प्राकृतिक न्याय तथा उचित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने विषयलाई समेत पोस्टमा उल्लेख गरिएको छ।
पोस्टमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको विशेष अवस्थालाई धारा ७६(२) अन्तर्गतको दलीय गठबन्धनको सरकारभन्दा फरक रूपमा व्याख्या गरेको दाबी गरिएको छ।
यसै आधारमा संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत गठन हुने प्रदेश सरकारमा सांसदहरू दलको अनुशासन र केन्द्रीय निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने निष्कर्ष पोस्टमा निकालिएको छ। साथै, केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश तहबाट गरिएको समर्थन वा हस्ताक्षरलाई सुरुदेखि नै अवैध मानिनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
लिङ्देनले उक्त पोस्ट शेयर गरेसँगै प्रदेश सरकार गठन, दलको ह्विप र प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतका नजिर पुनः चर्चामा आएका छन्।
