एन्डोनिया जोन डिक्सन/सेट्टा मेनवारिङ/थम टायरम्यान-
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले गैरनागरिकलाई हिरासतमा राख्ने र देशनिकाला गर्ने प्रयासलाई खतरनाक दरमा विस्तार गरिरहेको छ । हालैका महिनामा निर्वासित गैरनागरिकलाई देशनिकाला गर्न ट्रम्प प्रशासनले तेस्रो राज्यहरूसँग सम्झौता गरेको छ । अस्ट्रेलियामा लेबर सरकारले गैरनागरिकलाई तेस्रो राज्यमा निकाला गर्न नयाँ शक्ति स्थापित गरेको छ । सरकारले सेप्टेम्बरमा नाउरुसँग एक गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जसले गर्दा निर्वासितको पहिलो समूहलाई समायोजन गर्न आगामी तीन दशकमा सानो उक्त टापुलाई २.५ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरको सुनिश्चितता गरियो ।
दुवै देशमा आप्रवासीलाई अब ती राज्यमा निर्वासित गर्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरूको पहिले कुनै सम्बन्ध थिएन । रुवान्डामा मानिसहरूलाई निर्वासित गर्ने अघिल्लो कन्जर्भेटिभ सरकारको योजना लगभग ‘मृत’ अवस्थामा रहेको गत वर्ष संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको लेबर पार्टीले जनाएको थियो । तैपनि, लेबरले २०२४ मा लगभग ३५ हजार मानिसलाई हटाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि हो । स्टारमरले शरण दाबी अस्वीकार गरिएका मानिसका लागि तेस्रो देशमा ‘फिर्ता केन्द्रहरू’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
यसैबिच अति–दक्षिणपन्थी रिफर्म पार्टीले अर्को आमचुनावमा सत्तामा आएमा लाखौँ मानिसलाई हिरासतमा राख्न र देशनिकाला गर्न सैन्य अड्डाको प्रयोग गर्ने ‘सामूहिक निर्वासन’ योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै नीति चाँडै युरोपमा पनि आउन सक्छ । मे महिनामा युरोपेली आयोगले एउटा प्रस्ताव प्रकाशित गर्यो, जसले इयु सदस्य राष्ट्रलाई शरण खोज्ने मानिसलाई तेस्रो देशमा देशनिकाला गर्न अनुमति दिनेछ (जहाँ उनीहरूको पहिले कुनै सम्बन्ध छैन ।)
समस्याग्रस्त मानिने जनसंख्याको निर्वासन कुनै नयाँ अभ्यास होइन । शताब्दीयौँदेखि राज्यहरूले मानिसलाई जबर्जस्ती हटाउन निर्वासनको रूपहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसरी ब्रिटिस उपनिवेशको रूपमा अस्ट्रेलियाको आफ्नै इतिहासले देखाउँछ । आज, निर्वासन पक्रिया संसारभर आप्रवासन शासनको एक प्रमुख तत्व हो । यद्यपि, हिरासत र निर्वासनको हालैको विस्तारले गैरनागरिकको तीव्र अपराधीकरण र सजायलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जुन कथित रूपमा उदारवादी पश्चिमी देशमा बढ्दो अधिनायकवादसँग जोडिएको छ ।
आप्रवासनलाई अपराधीकरण
निर्वासनको विस्तार र बाह्य आप्रवासनलाई अपराधीकरण गर्ने इतिहासले लामो आधार दिएको छ । विगत तीन दशकमा कानुनी अवरोध र सुरक्षित सीमाले युद्ध, उत्पीडन र असुरक्षाबाट भाग्नेहरूलाई शरण लिन अनधिकृत मार्गहरूमा भर पर्न बाध्य पारेको छ । सरकारहरूले एकै साथ शरण खोज्ने कार्यलाई मानव अधिकारबाट आपराधिक कार्यमा पुन: रूप दिएका छन् ।
समुदायमा बसोवास गर्ने जातीय व्यक्तिलाई उनीहरूको बसाइँसराइ स्थितिको पर्वाह नगरी बढ्दो प्रहरी नियन्त्रणको सिकार बनाइएको छ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा यो अपराधीकरण गर्ने भाषा (जुन एक समय दक्षिणपन्थी प्रेसको संरक्षणमा थियो) अब राजनीतिक परिदृश्यका राजनीतिज्ञले प्रतिध्वनित गरेका छन् । यसले आप्रवासन विशेषज्ञ एलिसन माउन्ट्जले ‘शरणको मृत्यु’ भनेर वर्णन गरेको कुरालाई तीव्र बनाएको छ, र निर्वासनलाई सामान्य बनाएको छ । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा सरकारले २०१४ मा भिसा रद्द गर्ने सीमा घटायो, परिणामस्वरूप सानातिना अपराध गरेका मानिसलाई हिरासतमा लिइयो र देशनिकालाको मिति तय गरियो । सन् २०२३ को उच्च अदालतको फैसलाले उनीहरूको रिहाइलाई अनिवार्य नगरेसम्म आफ्नो देश फर्किन नसक्नेहरू हिरासतमा नै रहे । आफ्नो सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि आप्रवासन हिरासतमा लामो समय बिताउनुका साथै मिडिया उन्मादले उनीहरूलाई समुदायका लागि ठुलो खतराको रूपमा प्रस्तुत गर्यो । त्यसपछि लेबर सरकारले उनीहरूलाई अनिश्चित भिसामा तेस्रो देशमा देशनिकाला गर्न कानुन बनायो ।
धेरै वर्षदेखि अमेरिकी आप्रवासन प्रवर्तनको मुख्य लक्ष्य देशनिकाला रहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा पदमा रहँदा कीर्तिमानी संख्यामा ( ३० लाख) देशनिकाला गरेकाले ‘देशनिकाला प्रमुख’ भनेर चिनिन्थे । ओबामाकोे ‘परिवार होइन, अपराधी’मा ध्यान केन्द्रित रहे पनि ट्रम्पले आप्रवासनलाई अपराध र असुरक्षासँग तुलना गरेका छन् । उनको प्रशासनले धेरै फराकिलो जाल हानेको छ, जसअन्तर्गत आपराधिक सजाय भएका–नभएका दुवै वर्गका मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ ।
गाजामा भएको नरसंहारजस्ता मुद्दामा राजनीतिक असहमतिलाई दबाउन पनि हिरासत र निर्वासन प्रयोग गरिएको छ । पहिलो वर्ष दश लाख मानिसलाई देशनिकाला गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई तीव्र बनाउन ट्रम्प प्रशासनले ग्वान्टानामो खाडीसहित पूर्वजेल र सैन्य अड्डामा हतारमा हिरासत केन्द्र स्थापना गर्यो । सरकारले निर्वासित गैरनागरिकलाई स्वीकार गर्न ५८ तेस्रो देशसँग पनि सम्पर्क गरेको रिपोर्टले सुझाव दिएका छन् । धेरै अवस्थामा मानिसलाई होटेल, जेल र शिविरमा पुन: हिरासतमा राखिएको छ ।
बढ्दो अधिनायकवाद
हालैका घटनाक्रमले स्पष्ट अधिनायकवाद प्रकट गर्छ, जसमा प्रक्रियागत निष्पक्षताको उन्मूलनमार्फत निर्वासन पक्रिया सञ्चालन गरिन्छ । सूचना अवधि घटाउने निर्णयमा अपिल गर्ने क्षमता र कानुनी सल्लाहकारको पहुँचले हतार र अपारदर्शी प्रक्रियाहरूलाई अनुमति दिएको छ । जुनमा, आठजनालाई अमेरिकाबाट दक्षिण सुडानमा निर्वासन गरिएको थियो । उनीहरूलाई आफ्ना भनाइसमेत राख्न नदिई निर्वासन गरिएको थियो । अदालतको असफल हस्तक्षेपपछि तीन उदारवादी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने– सरकारले वचन र व्यवहारमा स्पष्ट पारेको छ कि सूचना वा सुनुवाइको अवसरविना जुनसुकै ठाउँमा जोकोहीलाई देशनिकाला गर्न स्वतन्त्र छ ।
बेलायतमा लेबर पार्टीले अगस्टमा ‘डिपोर्ट नाउ अपिल लेटर’ योजनालाई विस्तार गर्यो । यससँगै अपिल अधिकारविना नै मानिसलाई निर्वासित गर्न सकिने देशको संख्या २३ पुग्यो । यस महिना अस्ट्रेलियामा निर्वासनका लागि तय गरिएका व्यक्तिहरूका लागि प्राकृतिक न्यायको नियम हटाउन आप्रवासन ऐनलाई संशोधन गरिएको थियो । तीनै देशमा हिरासत र निर्वासन अभ्यासको द्रुत विस्तारले लक्षित व्यक्तिलाई आतंकित बनाएको छ । अस्ट्रेलियाली मानव अधिकार वकिल एलिसन ब्याटिसनले निर्वासनलाई ‘व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका लागि एक घस्रने मृत्यु’ भनेर वर्णन गरे ।
यी नीतिले अति–दक्षिणपन्थी, नव–नाजी समूहलाई पनि वैधानिक र प्रोत्साहित गरेको छ । हालैका साता ती समूह बेलायत र अस्ट्रेलिया दुवैमा बसाइँसराइ अन्त्यका लागि आह्वान गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । दुवै देशमा किफायती आवास, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाको अभावजस्ता दशकौँदेखिका नवउदारवादी नीतिको प्रभावलाई बसाइँसराइको समस्याको रूपमा पुन: परिभाषित गरिएको छ ।
स्रोतः द कन्भर्सेसनबाट
