नयाँ दिल्ली । दिल्लीको अदालतले भारतीय विपक्षी नेता अरविन्द केजरीवाललाई लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्दोष ठहर गर्दै सबै आरोपबाट मुक्त गरेको छ । शुक्रबारको फैसलापछि केजरीवाल र उनका समर्थकहरूले न्यायको विजय भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
सन् २०२५ मा दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहनुभएका केजरीवाल मार्च २०२४ मा मदिरा इजाजतपत्र बाँडफाँटमा घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए भने केही महिना जेलमा बिताएका थिए । अदालतले उनसहित उनका पूर्व सहायक मनिष सिसोदिया र अन्य २१ जनालाई सबै आरोपबाट मुक्त गरेको जनाएको छ ।
फैसलापछि पत्रकारहरूसँगको संवादमा केजरीवालले भने, “सत्यको विजय भएको छ ।” उनले सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले आम आदमी पार्टीलाई समाप्त गर्ने प्रयासमा राजनीतिक षड्यन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।
दिल्लीको बहुचर्चित मदिरा नीति प्रकरणमा दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले ठुलो कानुनी सफलता पाएका छन्। दिल्लीस्थित राउज एभिन्यू कोर्टले शुक्रबार दुवै नेतालाई सीबीआईको मुद्दामा पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ।
विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहको इजलासले प्रमाणको अभावमा आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै केजरीवाल र सिसोदियासहित सबै २३ जना आरोपितलाई रिहा गर्ने फैसला सुनाएको हो।
भारतमा मोदी विरुद्ध बोल्ने र भाजपासँग असहमति राख्ने धेरै विपक्षी नेताहरुले अनाहकमा मुद्दाका सामना गर्दै आएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धी विरुद्ध पनि भाजपाले तथ्यहिन मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालत बाहिर केजरीवालको आँसु : केजरीवाल कट्टर इमानदार छ भन्ने पुष्टि भयो
अदालतको फैसलापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केजरीवाल निकै भावुक बने। सम्बोधनका क्रममा आँसु झार्दै उनले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि भाजपाले हाम्रो विरुद्ध मदिरा घोटालाको हल्ला फिँजाएर बदनाम गर्ने कोसिस गर्यो। आज अदालतले सबै आरोप खारेज गरिदिएको छ। हामीलाई सधैँ भारतीय न्याय प्रणालीमा विश्वास थियो।’
केजरीवालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रहार गर्दै यसलाई स्वतन्त्र भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक षड्यन्त्रको संज्ञा दिए।
उनले भने, ‘आम आदमी पार्टीलाई सिध्याउन हाम्रा शीर्ष पाँच नेतालाई जेल हालियो। बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई घरबाट घिसार्दै जेल लगियो, मनीषजीलाई दुई वर्षसम्म थुनियो। तर सत्यको जित भएको छ, भगवान् हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ।’
सीबीआईको हजारौँ पानाको चार्जसिटमाथि अदालतको प्रश्न
अदालतले सीबीआईको अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीश जितेन्द्र सिंहले हजारौँ पानाको चार्जसिटमा धेरै कमजोरी रहेको र आरोपहरू कुनै पनि साझी वा बयानबाट पुष्टि नभएको बताएका छन्। अदालतका अनुसार मदिरा नीति निर्माणमा कुनै आपराधिक मनसाय वा व्यापक षड्यन्त्र देखिएको छैन।
अभियोजन पक्षको दाबी ठोस प्रमाण भन्दा पनि अनुमानमा आधारित रहेको अदालतको ठहर छ। अदालतले सीबीआईका अनुसन्धान अधिकारीविरुद्ध विभागीय छानबिन गर्न समेत आदेश दिएको छ।
फैसलामा केजरीवालका बारेमा भनिएको छ, ‘कुनै संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि ठोस प्रमाण बिना आरोप लगाउनु कानुनी सिद्धान्तको विरुद्ध हो।’ त्यस्तै, मनीष सिसोदियाको हकमा पनि उनले नीति लागू गर्दा कुनै गैरकानुनी काम गरेको वा आर्थिक लेनदेन गरेको प्रमाण नभेटिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सीबीआईको जवाफ : हामी उच्च अदालत जान्छौँ
अदालतले सबैलाई रिहा गरेपछि सीबीआईले यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। अनुसन्धानका कतिपय पक्षलाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको दाबी गर्दै सीबीआईले यसविरुद्ध तत्काल दिल्ली उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यता मनीष सिसोदियाले भने यो फैसलालाई संविधान र डा. बी.आर. अम्बेडकरको जित भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्।
यो फैसला आम आदमी पार्टीका लागि ठुलो राजनीतिक राहत बनेको छ। ६ महिना जेल बसेर निस्किएका केजरीवालले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भने, ‘झुटा मुद्दा हालेर विपक्षीलाई सिध्याउने खेल बन्द गर्नुहोस्, महँगी र बेरोजगारी जस्ता जनताका समस्या समाधान गरेर सत्तामा आउनुहोस्, यसरी देश अगाडि बढ्दैन।’
–एजेन्सी
