लेह, भारत । भारतको लद्दाख क्षेत्र नेपालको हिमाली भूभाग जस्तै हो । यहाँका नागरिकको वर्णदेखि जीवनयापनसम्म नेपालीसँग समानता छ । यो जनजाति बाहुल क्षेत्र हो । यहाँका नागरिक औपचारिक रूपमा भारतीय भए पनि आफूलाई भारतीय भन्न रुचाउँदैनन् ।
यो क्षेत्रमा सधैंजसो चीन र भारतबीच टक्कर हुँदै आएको छ । अहिले भने जेन–जीले मोदीको केन्द्र सरकारबाट अलग हुनुपर्ने र स्वशासित क्षेत्रको माग राख्दै विद्रोह छेडिरहेका छन् ।
बौद्ध धर्म मान्ने यस क्षेत्रमा मोदी सरकारले ल्याएका कतिपय धार्मिक दबाबयुक्त कानुनहरूको पालना विरुद्ध नागरिक वर्षौँदेखि संघर्षरत छन् । लद्दाख र नेपालको डोल्पा तथा मुस्ताङको रहनसहन ठ्याक्कै एउटै छ ।
हेर्दा नेपाली भूभागजस्तै, सम्पूर्ण नागरिकहरु देख्दा नेपाली अनुहारजस्तै र स्थानीय परिवेश पनि नेपालकै जस्तो रहेको लद्दाख विद्रोहको खास कारण के हो ? बीबीसीको एक रिपोर्ट –
केन्द्र शासित प्रदेश (युटी) लद्दाखको राजधानी लेहमा युवाहरूको विरोध प्रदर्शन हिंसक बन्दा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरू लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिन र संविधानको छैटौँ अनुसूची अन्तर्गत संरक्षणको माग गरिरहेका छन्। यो आन्दोलनको नेतृत्व लेह एपेक्स बडी (एलएबी) र कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सले गरिरहेका छन्।
कारगिल मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो भने लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र हो। संविधानको छैटौँ अनुसूचीको संरक्षण आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, पहिचान र हित सुनिश्चित गर्नका लागि हो।
एलएबीले सेप्टेम्बर १० देखि आफ्ना मागहरूका लागि भोक हडताल सुरु गरेको थियो। यस अनशनमा प्रख्यात अभियन्ता सोनम वांगचुक पनि सहभागी थिए। सोनम वांगचुकले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै बुधबारको हिंसापछि अनशन स्थगित गरिएको र अहिले सरकारसँग वार्ता चलिरहेको बताए।
बुधबार आन्दोलन हिंसक कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा सोनम वांगचुकले भने, “यस आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा युवाहरू सहभागी थिए। युवाहरूको धैर्यले जवाफ दिइरहेको थियो। उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि यति धेरै दिनदेखि मानिसहरू भोक हडतालमा छन् र सरकारले अक्टोबर ६ मा मात्र कुराकानीका लागि भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरू आक्रोशित भए। तर, प्रहरीले केही संयमता देखाउनुपर्थ्यो। तपाईंले गोली चलाउँदा ज्यान जानसक्ने ठाउँमा गोली हान्नुबाट बच्न सक्नुहुन्थ्यो। सुरुमा प्रहरीको गल्ती थिएन तर पछि प्रहरीले निहत्था मानिसहरूमाथि गोली चलायो।”
भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो हिंसाका लागि सोनम वांगचुकलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ। गृह मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सोनम वांगचुकले उक्साउने अभिव्यक्तिहरू दिएर भीडलाई भड्काए र जब हिंसा सुरु भयो, तब भोक हडताल अन्त्य गरेर एम्बुलेन्समा आफ्नो गाउँ गए। सोनम वांगचुकले अवस्थालाई सम्हाल्ने कुनै पनि प्रयास गरेनन्। सरकार लद्दाखका मानिसहरूको आकाङ्क्षालाई पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण दिन प्रतिबद्ध छ।”
सोनम वांगचुकको पाकिस्तान भ्रमण
गृह मन्त्रालयको यस बयानबारे सोनम वांगचुकसँग सोधिएको प्रश्नमा उनले यो कुनै अचम्मको कुरा नभएको बताए।
वांगचुक भन्छन्, “सरकार मेरो आवाज बन्द गर्न चाहन्छ। बुधबार जे भयो, त्यसको जिम्मेवारी ममाथि लगाइरहेको छ। सरकारले मलाई जेलमा हाल्न सक्छ। मेरो स्कुलको जग्गा फिर्ता लिइएको छ। धेरै एफआईआर दर्ता भएका छन्। राजद्रोहको आरोप पनि लगाइएको छ। यी मानिसहरू म लद्दाखबाट बाहिर रहूँ भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले पीएसए लगाउने तयारी पनि छ।”
यो हिंसापछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसहरूले सोनम वांगचुकको पाकिस्तान भ्रमणमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सोनम वांगचुकसँग उनको पाकिस्तान भ्रमणबारे सोधियो, उनले भने, “म यस वर्ष जनवरीमा पाकिस्तान भ्रमणमा गएको थिएँ। संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसमा त मैले मोदी साहबको वातावरणसँग जोडिएको राम्रो कार्यक्रमहरूको तारिफ पनि गरेको थिएँ। यो एकदमै मर्यादित कार्यक्रम थियो र त्यसमा म मात्र होइन भारतका अन्य ६ जना विशेषज्ञ पनि थिए। यो मेरो कुनै गोप्य भ्रमण थिएन।”
यसबाहेक, बंगलादेशकी अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुससँग सोनम वांगचुकको एक तस्बिर भाइरल गरिएको छ। यो तस्बिरमा मोहम्मद युनुस र सोनम वांगचुक अङ्गालो हालेको देखिन्छ।
सोनम वांगचुकलाई यो तस्बिरबारे सोधियो, उनले भने, “तपाईंले यसको मिति हेर्नुभयो भने म २०२० मा गएको थिएँ। म जुन देशमा पनि जान्छु, त्यहाँका ठूला व्यक्तित्वहरू मलाई भेट्न आउँछन्। त्यो बेला कुनै पनि हिन्दुस्तानीले मोहम्मद युनुसलाई त्यसरी नै भेट्थे। अब त्यहाँ तख्तापलट भयो र मोहम्मद युनुसले एउटा अडान लिए, त्यसैले उनलाई खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ।”
भारतीय सेनाको नर्दन कमान्डका कमान्डिङ इन चीफ रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) दीपेंद्र हुडाले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै लद्दाखका मानिसहरूको मागलाई निकै संवेदनशीलताका साथ सुन्नुपर्ने बताए।
लद्दाखलाई लिएर सतर्कता जारी
लेफ्टिनेन्ट जनरल हुडाले भने, “जब सुरुमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयो, त्यहाँका मानिसहरू यसलाई लिएर सकारात्मक थिए। तर बिस्तारै उनीहरूलाई यो उनीहरूको हितमा छैन जस्तो लाग्न थाल्यो। लद्दाखका मानिसहरूलाई लाग्यो कि उनीहरूको रोजगारी बाहिरका मानिसहरूले लिइरहेका छन् र उनीहरूको संस्कृतिमाथि चोट पुर्याइँदै छ। मेरो विचारमा लद्दाखका मानिसहरूको मागहरू गलत छैनन् तर यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो हिंसा होइन।”
लेफ्टिनेन्ट जनरल हुडाले थपे, “लद्दाख भारतका लागि रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसको सीमा चीन र पाकिस्तान दुवैसँग जोडिएको छ। चीनसँगको सीमामा भारतले पछिल्ला केही वर्षदेखि तनावको सामना गरिरहेको छ र पाकिस्तानसँग त तनाव रहिरहन्छ नै। लद्दाख भारतको सुरक्षाका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो।”
लद्दाखमा जारी विरोध प्रदर्शनमाथि जम्मू-कश्मीरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “लद्दाखलाई राज्यको दर्जा दिने वाचा पनि गरिएको थिएन। २०१९ मा लद्दाखका मानिसहरूले केन्द्र शासित प्रदेश बनेकोमा खुसी मनाएका थिए र अहिले उनीहरू आक्रोशित छन्। आफूलाई ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्। अब तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि जब जम्मू-कश्मीरलाई राज्यको दर्जा दिने वाचा पूरा हुँदैन, तब हामी कति ठगिएको र निराश महसुस गर्छौँ। हामी त यसको माग लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार तरिकाले गरिरहेका छौँ।”
लद्दाखमा चलिरहेको आन्दोलनको मुख्य चेहरा सोनम वांगचुक हुन्। जब उनलाई सोधियो कि २०१९ मा जब लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थियो, त्यतिबेला यसलाई लिएर धेरै सकारात्मक माहोल थियो। अब अचानक कुराहरू किन परिवर्तन भए? के लद्दाखका मानिसहरूले त्यतिबेला गलत मूल्याङ्कन गरेका थिए?
सोनम वांगचुकले बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने, “हामी सधैँ विधानसभासहित युटीको माग गरिरहेका थियौँ। हामीले यही सोचेका थियौँ कि कश्मीरजस्तै लद्दाख पनि विधानसभासहित केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछ। यहाँ त एक व्यक्तिको शासन चलिरहेको छ। उसैसँग सबै शक्ति छ। हामीसँग त कुनै लोकतान्त्रिक फोरम नै छैन। यसमा धेरै मनमानी र भ्रष्टाचार छ। हाम्रा पुराना ब्यानरहरू हेर्नुभयो भने त्यसमा विधानसभासहितको युटी भनेर स्पष्ट लेखिएको देखिनेछ। अब त पूर्ण राज्यको माग भइरहेको छ।”
लद्दाखमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दाहरूलाई युटीसँग जोडिएको छ, के विधानसभासहितको युटी वा पूर्ण राज्य बनेपछि यी सबै समस्याहरू समाप्त हुनेछन्?
सोनम वांगचुक भन्छन्, “धेरै हदसम्म। छैटौँ अनुसूचीको संरक्षण पनि मिल्यो भने हामीलाई राम्रो हुनेछ। त्यसपछि सरकारबाट हामीले सबै कुरा पाउनेछौँ। त्यसपछि सबै जिम्मेवारी हाम्रो हुनेछ। त्यसपछि जुन कमी हुनेछ, त्यो हाम्रो कमी हुनेछ।”
कश्मीरमा पनि पर्ला असर?
के लद्दाखमा जारी विरोध-प्रदर्शनको असर जम्मू-कश्मीरमा पनि पर्ला? लेफ्टिनेन्ट जनरल हुडा भन्छन्, “जम्मू-कश्मीरका मुख्यमन्त्रीले जे भनेका छन्, त्यसबाट त यही लाग्छ। जम्मू-कश्मीरसँग त वाचा गरिएको थियो। यद्यपि हामी कश्मीर र लद्दाखको तुलना गर्न सक्दैनौँ तर एक आन्दोलनको असर त्यसको सीमामा मात्र रहँदैन।”
लेफ्टिनेन्ट जनरल हुडा भन्छन्, “अब सबैको ध्यान सोनम वांगचुकमाथि केन्द्रित छ। मेरो विचारमा कुनै व्यक्तिमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने वा उसलाई विवादमा घिसार्नुभन्दा राम्रो, मानिसहरूको मागमाथि संवेदनशीलताका साथ विचार गरिनुपर्छ। यो आन्दोलन कुनै एक व्यक्तिसँग जोडिएको छैन।”
वरिष्ठ पत्रकार राहुल पण्डिता जम्मू-कश्मीरका घटनाहरूमा गहिरो नजर राख्छन्। राहुल पण्डिताले लद्दाखलाई लिएर सरकारलाई सतर्क रहनुपर्ने र यसलाई बेकाबू हुन दिनु नहुने चेतावनी दिएका छन्। राहुल पण्डिता भन्छन्, “हामीले चीनलाई मौका दिनु हुँदैन। यो सत्य हो कि लद्दाखका मानिसहरूले सुरुमा युटीको समर्थन गरेका थिए। यहाँका मानिसहरू प्रायः भन्थे कि उपत्यकामा गडबडी हुन्छ र त्यसको परिणाम उनीहरूले भोग्नुपर्छ। तर अब उनीहरूलाई लागिरहेको छ कि युटी उनीहरूका लागि ठीक छैन।”
राहुल पण्डिता भन्छन् कि लद्दाखको आन्दोलनलाई यदि सरकारले ठीकसँग सम्हाल्न सकेन भने यसको असर कश्मीरमा पनि पर्नेछ। पण्डिता भन्छन्, “लद्दाख भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा दुवैका लागि धेरै जरुरी छ। मलाई लाग्छ कि कश्मीरका युवाहरूले यसलाई धेरै ध्यानपूर्वक हेरिरहेका हुनेछन्। कश्मीरका मानिसहरू राजनीतिक रूपमा धेरै सक्रिय रहन्छन्। कश्मीरको विशेष दर्जा जब २०१९ मा समाप्त गरियो, त्यसपछिको विरोध अहिलेसम्म कश्मीरमा भएको छैन। अर्थात्, दुधमा उम्लने काम अझै बाँकी छ। त्यसैले लद्दाखको विरोध-प्रदर्शनको असर कश्मीरमा पनि पर्न सक्छ।”
सोनम वांगचुक जम्मू-कश्मीरलाई पनि पूर्ण राज्यको दर्जा दिन समर्थन गरिरहेका छन्। उनले भने कि सरकारले वाचा गरेको छ भने त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। वांगचुकलाई लाग्छ कि छैटौँ अनुसूचीबाट लद्दाखका आदिवासीहरूको सशक्तीकरण हुनेछ।
सोनम वांगचुक भन्छन् कि सुरुमा केन्द्र सरकार लद्दाखलाई राज्यको दर्जा र छैटौँ अनुसूचीको संरक्षण दिन चाहन्थ्यो तर पछि औद्योगिक लबीको दबाब आयो र सरकार यसबाट बच्न थाल्यो। वांगचुक भन्छन्, “यहाँ अब देखिँदै छ कि कर्पोरेट घरानाहरूलाई जग्गा मिलिरहेको छ।”
लद्दाखको आन्दोलनमा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (केडीए) पनि सहभागी छ। केडीएका सदस्य सज्जाद कारगिलीले बीबीसी हिन्दीसँग भने, “राज्यको दर्जालाई लिएर लेह र कारगिलका मानिसहरू एकजुट छन्। युटी बनेको छ वर्ष भइसकेको छ र हामीलाई यसको कुनै फाइदा मिलिरहेको छैन। यहाँका मानिसहरू आफ्नो सरकार चाहन्छन्। अब हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिँदै छ। सोनम वांगचुकको पाकिस्तान भ्रमणलाई जानीबुझी घिसारिँदै छ। सरकारलाई यसबाट केही पनि हासिल हुनेछैन। यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
के भनिरहेको छ सरकार?
यसैगरी, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ताले लेहमा भएका यी घटनाहरूलाई ‘हृदयविदारक’ बताउँदै भने कि आज जे भयो त्यो स्वतःस्फूर्त नभएर एउटा षड्यन्त्रको नतिजा थियो।
उनले भने, “हामी यहाँ माहोल खराब गर्नेहरूलाई छाड्नेछैनौँ।”
उनले लद्दाखमा यसअघि २७ अगस्त १९८९ मा ठूलो हिंसा भएको सम्झाए, जब केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा माग्ने आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो।
केन्द्र सरकारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “सोनम वांगचुकले लद्दाखका लागि छैटौँ अनुसूची र राज्यको दर्जा दिने माग राखेर भोक हडताल सुरु गरेका थिए। यो सबैलाई थाहा छ कि भारत सरकार यी मुद्दाहरूमा एपेक्स बडी लेह र कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्ससँग सक्रिय वार्ता गरिरहेको छ। उनीहरूसँग हाई पावर कमिटी सब-कमिटीका औपचारिक च्यानलहरू र नेताहरू मार्फत वार्ता भएका छन्। यसका उल्लेखनीय नतिजाहरू पनि आएका छन्।”
–बीबीसी हिन्दी
