पी. रमन-
आदि शङ्करले सत्यका दुई तह प्रतिपादन गरेका थिए – साधारण मानिसले देख्ने सत्य र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नेहरूले देख्ने सत्य। पहिलो क्षणभंगुर हो र दोस्रो सनातन।
तर नरेन्द्र मोदीको भारतमा सत्यका तीन तह छन्। पहिलो, आज्ञाकारी ठूला सञ्चारमाध्यमहरूले प्रस्तुत गर्ने, जुन नै सार्वजनिक आख्यान बन्छ। दोस्रो, वैकल्पिक मिडियाले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवादहरू, जुन प्रायः वेब पोर्टल, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पाइन्छ।
जब अपूरा वाचा जम्मा हुन थाल्छन्, अधिनायकवादी शासनहरूले नियमित रूपमा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई मूल स्रोतमै अवरुद्ध गर्छन्। तिनीहरूले तथ्याङ्क हेरफेर गर्छन्, ताकि कानूनी वा संवैधानिक निकायहरूले प्रतिकूल टिप्पणी गर्न नसून्, र स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई चुप पार्ने उपाय खोज्छन्।
भारतमा सेन्टर फर पालिसी रिसर्च (CPR), ग्रीनपीस इण्डिया, अक्सफाम र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको वैदेशिक रकम प्रवेश रोकिनुका साथै छापा मारिएका छन्। अर्कोतर्फ, सत्तापक्ष निकट थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई सरकारी काम दिइएको छ।
मुद्रित सञ्चारमाध्यम सामग्री नियन्त्रण र दबाबको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनेका छन्। यसको कार्यपद्धति — भारी लगानी र उत्पादन खर्च — यसलाई दबाब र डर देखाउन सजिलो लक्ष्य बनाउँछ। त्यसै समयमा, मुद्रित माध्यमको अस्तित्व पाठकसँगको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। यसले टेलिभिजन च्यानलजस्तो गैरजिम्मेवार बानीबाट बच्न सक्दैन। पत्रपत्रिकाहरूले सरकारी लाइनको पालन र स्वतन्त्र देखिनको बीच सन्तुलन मिलाउन दबाब भोगिरहेका छन्। यसैले, टेलिभिजन च्यानलहरू छिट्टै नयाँ सूचना नियन्त्रण प्रणालीमा ढले, तर मुख्यधारा मुद्रित माध्यम ढल्न अलि ढिला भयो।
राजनीतिक रिपोर्टरहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) ले मोदीका सबै भाषणहरू पत्रकारलाई पठाउँछ, जसलाई उनीहरूले आफ्नो समाचारको आधार सामग्री बनाउँछन्। मुख्य समाचारका लागि शीर्षकको सूची पनि पठाइन्छ, जसबाट उनीहरूले परिचयात्मक वाक्य छान्न सक्छन्। यीलाई कुनै नकारात्मक टिप्पणीबिना पुनःप्रकाशित गरिन्छ।
यो लेखकले १९७० दशकमा राजनीतिक पत्रकारिता सुरु गर्दा हामीलाई बारम्बार सम्झाइन्थ्यो कि यस्ता राजनीतिक समाचारमा सन्दर्भसहित लेखिनुपर्छ। प्रायः, अर्को पक्षको प्रतिक्रिया, त्यसका असर र सम्बन्धित पृष्ठभूमि पनि राखिन्थ्यो, जसले समाचारलाई सन्तुलित बनाउँथ्यो। अहिले यी सबै कुरा हराइसकेको छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा स्थिति झन् बिग्रिएको छ। मुख्यधारा मिडिया अब विपक्षप्रति सक्रिय रूपमा आक्रामक बनेको छ। उनीहरूले विपक्षी दललाई फुटेको, निरन्तर झगडामा लिप्त र मोदीको विकल्प दिन अयोग्य देखाउन हरेक सानोतिनो कुरा समेत खोतल्छन्।
उदाहरणका लागि, भारत गठबन्धन (India bloc) भित्रको नेतृत्व विवादबारे लगातार रिपोर्टहरू आएका छन्। कान्हैया कुमारले पटक–पटक आफ्ना दललाई बिहारमा तेजस्वी यादवको नेतृत्वसँग समस्या नभएको स्पष्ट गर्नुपरेको छ। केही मिडियाले ‘विभाजित विपक्ष’ ले संसदमा ‘अपरेसन सिन्धूर’ मा सरकारलाई घेर्न नसकेको भनेर ठूलो समाचार बनाए। अर्को समाचारमा विभिन्न विपक्षी दलका प्रतिक्रियाहरू लिएर खुशीसाथ ‘विभाजित’ भएको देखाइयो। तर संसदको वर्षा अधिवेशनले त्यो समाचार गलत सावित गर्यो। भारत गठबन्धनको ‘नेतृत्व संघर्ष’ मुख्यधारा मिडियाको प्रिय विषय हो।
सामान्य अवस्थामा यस्ता मिडिया प्रस्तुति आपत्तिजनक होइनन्। समस्या तब हुन्छ जब यो छानछान गरेर विपक्षमाथि मात्रै लागू गरिन्छ। सत्तारूढ दलभित्रका मतभेद खुला नभएसम्म यसबारे आलोचनात्मक समाचार भेटिन्छन्?
जब विपक्षी नेताहरूले सरकारका नीतिबारे टिप्पणी गर्छन्, समाचारमा दोस्रो अनुच्छेदमै सत्तारूढ दलको आधिकारिक प्रतिक्रिया राखिन्छ। कतिपयले त सत्तारूढ दलको खण्डनलाई नै पहिलो अनुच्छेद बनाउँछन् र मूल आरोपलाई तल दुई–चार वाक्यमा सीमित गर्छन्। त्यसको विपरीत, भाजपाका नेताहरूका भनाइहरू स्वतन्त्र रूपमा, प्रायः पहिलो पृष्ठमै र माथिल्लो भागमा छापिन्छन्। विपक्षका भनाइहरू भने भित्री पृष्ठ र तलको भागमा, त्यो पनि सिंगल स्तम्भमा राखिन्छन् — जबसम्म ठूलो विवाद उत्पन्न हुँदैन।
पक्षपाती समाचार प्रस्तुति र स्वतन्त्र तथ्यका लागि पाठकको दबाबबीचको तानातानले मुख्यधारा मिडियालाई अस्तित्व संकटमा पु-याएको छ। यसले ‘विश्वसनीयता–अनुपालन’ खाडल पुरा गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको छ। उदाहरणका लागि, पेवाल (paywall) भित्र राखिएका विशेष रिपोर्टहरू, जुन प्रायः सरकारविरुद्ध बढी आलोचनात्मक हुन्छन् र धेरैको ध्यानमा पर्दैनन्। आलोचनात्मक समाचार अनलाइन संस्करणमा राखिन्छन् ताकि सेन्सरको खतरा टारियोस्, तर गम्भीर पाठकलाई सन्देश पुगियोस्। यस्तो प्रवृत्तिले ‘पूर्ण’ पत्रिका दाबीलाई भने कमजोर बनाएको छ। नयाँ ट्रेन्ड भनेको दिल्ली संस्करणलाई मोदी सरकारको आवश्यकताअनुसार र क्षेत्रीय संस्करणलाई स्थानीय राजनीतिक आवश्यकताअनुसार मिलाउने हो।
सबैभन्दा खराब किसिमको मिडिया सक्रियतासमेत देखिएको छ। अदानी–स्वामित्वको NDTV का प्रधान सम्पादकले च्यानलका तत्कालीन मुम्बई ब्युरो प्रमुखलाई राहुल गान्धीको पत्रकार सम्मेलनमा ‘उपद्रव र हुलहुज्जत’ गर्न आदेश दिएको आरोप लागेको थियो। अर्को च्यानलले छिटो सर्वेक्षण गरेर अपरेसन सिन्धूरमा ८८ प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको देखायो। त्यसले राहुल गान्धीको ‘नरेन्द्र–सरन्डर’ भनाइलाई ८७ प्रतिशतले नकारात्मक मानेको पनि रिपोर्ट गर्यो।
नरेन्द्र मोदी, अरू ‘स्पिन डिक्टेटर’हरूजस्तै, स्वतन्त्र मिडियाप्रति अविश्वास राख्छन्। दुई वर्षअघि भारतले सूचना प्रविधि नियम (IT Rules) संशोधन गरेर समाचारमाथि आफ्नो नियन्त्रण कडा गर्यो, जसअनुसार सरकारले ‘फेक’ ठानेको सामग्री फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप र युट्युबबाट हटाउन आदेश दिन सक्ने बनायो।
मिडिया धम्की दुई तहमा हुन्छ — मालिकलाई वित्तीय अनियमितताको मुद्दा देखाएर, र व्यक्तिगत पत्रकारलाई ‘अवज्ञा’ को सजाय दिइराखेर।
मुख्यधारा मुद्रित मिडिया, जसको स्वामित्व प्रायः ठूला व्यापारिक घरानामा हुन्छ, आयकर नोटिस र ईडीको धम्कीले सजिलै दबाबमा पर्छ। यस्ता धम्कीका धेरै विवरण बाहिर आउँदैनन् किनकि मालिकहरू नकारात्मक प्रचार चाहँदैनन्। हामीसँगको जानकारी विदेशी मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट आएको हो।
दुई वर्षअघि दिल्ली र मुम्बईस्थित BBC कार्यालयमा छापा मारेर फोन, ल्यापटप र अन्य सञ्चार उपकरणहरू कब्जा गरियो। यो तब भयो जब BBC ले मोदीबारे दुई भागको वृत्तचित्र प्रसारण गर्यो, जसमा २००२ को गुजरात दंगा र प्रधानमन्त्रीको रूपमा अल्पसंख्यकहरूसँगको उनको सम्बन्ध समेटिएको थियो। करिब २० जना अधिकारी कार्यालयमा पसेर कर्मचारीलाई पर जान चिच्याए। सरकारी निकायहरूले BBC ले कर विवरण र विदेशमा पठाएको रकमबारे स्पष्टीकरण नदिएको आरोप लगाए।
टाइम पत्रिकाले लेख्यो कि थिङ्क ट्याङ्क, पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई ‘भाजपा सरकारले असहमतिको दमन गर्ने क्रममा’ लक्ष्य बनाइएको छ। यसमा आलोचकहरूलाई अस्पष्ट आतंकवाद र देशद्रोहका कानुन अन्तर्गत मुद्दा हालिएको, वित्तीय अनियमितता र वैदेशिक अनुदानको आरोप लगाएर बैंक खाता फ्रीज गरिएको उल्लेख थियो। अक्सफाम, मिडिया फाउन्डेसन र CPR समेतको नाम उल्लेख थियो।
यसै क्रममा, भारतका धेरै मिडिया संस्थाहरू पनि धम्कीमा परे। द क्विन्ट, दैनिक भास्कर र भारत समाचारमा आयकर विभागको छापा पर्यो, न्युजक्लिकलाई ईडीले, एनडीटीभी (अदानीले किन्ने अघि) लाई CBI ले, र ग्रेटर कश्मीरलाई NIA ले। स्वतन्त्र पोर्टल न्युजक्लिकलाई मनी लन्डरिङ र वैदेशिक रकम लिएको अभियोग लगाइयो।
दोस्रो तहमा, सरकारविरुद्ध बोल्ने धेरै पत्रकार पक्राउ परे, कतिपयमाथि देशद्रोहको मुद्दा समेत लाग्यो। शशि थरूरले, मोदी समर्थक बन्नुअघि, आफ्नै अनुभव सुनाएका थिए जब उनी र छ जना पत्रकारमाथि ‘तथ्य गलत’ रिपोर्ट गरेको भन्दै आपराधिक मुद्दा दायर भएको थियो। उनले कारवाँ (Caravan) मामिला पनि स्मरण गराउँदै भनेका थिए कि २०२० मा ६७ जना पत्रकार पक्राउ परेका थिए र २०० जना शारीरिक आक्रमणमा परेका थिए।
कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) ले एकै समयमा सात पत्रकार जेलमा रहेको रेकर्ड भएको बतायो, जसमा गौतम नवलखा, प्रबीर पुरकायस्थ र आसिफ सुलतान थिए। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) ले पत्रकारमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरूलाई रिहा गर्न आह्वान गर्यो। नवलखा जमानतमा बाहिर छन् तर आफ्नो गृहशहर दिल्ली फर्कन पाउँदैनन्, पुरकायस्थलाई सात महिनापछि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपमा छुटाइयो, र आसिफ सुलतान साढे पाँच वर्षपछि जेलबाट निस्किए।
— पी. रमन, वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक हुन् । हामीले यो लेख द वायरबाट साभार गरेका होँ । सम्पादक ।
