सर्वप्रथम, यो कुनै मनोगत विरोध होइन। पंक्तिकारले विरोधका लागि कहिल्यै विरोध गरेको छैन। हुन त नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक अवस्थाबारे हामीजस्ता बाह्य व्यक्तिहरूले आलोचना, टिप्पणी, सुझाव, विरोध वा समर्थन गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।
तथापि, वर्तमानमा एमाले नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। यो सरकार जनताकै करबाट सञ्चालित छ। जनताको पैसा र पसिनाले सिँचिएको सरकारसँग यो पार्टी जोडिएको हुँदा, एमालेका विषयमा टिप्पणी गर्नु हाम्रो नैतिक कर्तव्य र संवैधानिक अधिकार हो। यही आधारमा यो आलेख तयार गरिएको बुझिदिनुहोला। अब लागौं विषयवस्तु तर्फ ।
नेकपा एमाले, जसले नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास बोकेको छ, आज आफ्नै छायाबाट डराउँदैछ । जुन पार्टी सिपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूको वैचारिक आस्थामा उभिएको थियो, आज त्यो संस्थालाई एक व्यक्तिको विचार, इच्छाशक्ति र रेखाचित्रले नियन्त्रित गरेको छ—केपी शर्मा ओली । ओलीको नेतृत्वमा एमाले आज लोकतन्त्रको अनुहारमा सर्वसत्तावादको मुखुण्डो लगाएर अघि बढेको छ, र यसैको विरोधमा विद्या भण्डारी पुनः एमालेमा सक्रिय हुँदैछिन्—नयाँ आशा, चेतना र सम्भावनाको प्रतिनिधि बनेर ।
पार्टीभित्र अहिले जो आवाज उठाउँछ, त्यो आलोचक ठहरिन्छ । जो मौन रहन्छ, चाप्लुसी गर्छ, चाकडी गर्छ, ऊ प्रमोशनको योग्य ठहरिन्छ । भीम रावल, घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरू केवल तर्क होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा उभिए । तर ओलीले यिनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै होच्याए, अपमान गरे, किनारा लगाए । यिनै परिस्थितिमा, जब पार्टी स्खलनको दिशातिर अग्रसर छ, त्यतिबेलै पुनः प्रकट भएकी छन्—विद्या भण्डारी । एक पुस्ताले उहाँलाई केवल ‘पूर्वराष्ट्रपति’ भनेर चिन्ने हो, तर अर्काे पुस्ताले उहाँलाई ‘मदन भण्डारीको सिद्धान्तकी उत्तराधिकारी’ भनेर सम्झन चाहन्छ । तर, ओली यो रोक्न चाहन्छन् ।
विद्या भण्डारीको पुनरागमन केहीका लागि भय हो, केहीका लागि आशा । ओली नेतृत्वले यो आगमनलाई आफ्नो ‘राजनीतिक उत्तराधिकारी’ माथिको चुनौती ठानेको छ । वास्तवमा, ओलीले जुन षड्यन्त्रका श्रृंखला विद्यासँग गरेका छन्—त्यो केवल व्यक्तिगत घृणाभन्दा बढी, उनीभित्रको सर्वसत्तावाद बचाइराख्ने एक जटिल खेल हो । राष्ट्रपति पदमा रहँदा विद्या भण्डारीलाई उनले ‘सहमतिको प्रतीक’ भन्दै धेरै निर्णयहरू पास गराए, संसद विघटनको असंवैधानिक हस्ताक्षरसमेत गराए । तर, जब विद्या राष्ट्रपतिको पदबाट अवकाश भइन् र स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियतमा फर्किन थालिन्, त्यतिबेला उनी ओलीको नजरमा ‘खतरनाक’ बनिन् ।
यी घटनाहरू कुनै सामूहिक स्मृतिमा मात्र सीमित छैनन्, यिनले एमालेको आत्मा कुन दिशातिर जान खोजिरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । विद्या भण्डारीको आगमनले अहिले पार्टीभित्र एउटा गहिरो बहस जन्माएको छ—के पार्टी एउटा व्यक्तिको इच्छामा चल्ने उपकरण हो ? कि यो एउटा संस्थागत प्रणाली हो, जहाँ विचार, तर्क र सहकार्यको स्थान हुन्छ ?
मदन भण्डारी, जसलाई अहिले ओलीले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिका रूपमा चित्रण गर्छन्, वास्तवमा ओलीको शैली र मूल्यभन्दा विपरीत दिशा बोकेका नेता थिए । मदन भण्डारीको "जनताको बहुदलीय जनवाद" केवल सैद्धान्तिक विमर्श होइन, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अवधारणा थियो । तर ओलीले उसै दर्शनलाई केवल नारा बनाए, आत्मसात गरेनन् । मदन भण्डारीले भनिरहन्थे: “दलभित्र आलोचना, आत्मालोचना र बहसविहीन राजनीतिले दललाई पतनतर्फ लैजान्छ” । यिनै शब्द अहिले झनै प्रासङ्गिक लाग्छन् ।
ओलीले भने—मदनलाई साक्षी राखेर—पार्टीलाई व्यक्तिवादमा बाँध्ने प्रयास गरे । झुटो मिथक बनाए—"मदन भण्डारी हुँ म", तर व्यवहारमा उनी थिए—"मदनको विचारको विलोम" । पार्टीभित्र पद बाँडफाँडलाई प्रणाली बनाए, अनि सिद्धान्तलाई नारामा सीमित । निर्वाचनमा टिकटको लागि विचारभन्दा पनि वफादारी हेरियो, अनि कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधि होइन, हुल बनेर प्रस्तुत गरियो ।
आज एमालेभित्रको संकट केवल नेतृत्वको होइन, अस्तित्वको हो । एकातिर साइबर सेना, अर्कातिर कार्यकर्ता निस्तेज । एकातिर शिरमा फूलमाला बोकेका नेताहरू, अर्कातिर दु:खी, बेरोजगार, राजनीतिक रूपमा दिग्भ्रमित कार्यकर्ता । यस्तै अवस्थामा विद्या भण्डारीको आगमनले एमालेभित्र वैचारिक पुनरावलोकन गर्ने मौका दिएको छ । उहाँको हस्तक्षेप केवल ओलीको चुनौती होइन, पार्टीभित्र संस्थागत मूल्यको पुनर्स्थापना गर्ने सङ्घर्ष पनि हो ।
विश्व राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा, जब कुनै दलमा नेतृत्वको एकाधिकार हुन्छ, तब त्यहाँबाट विद्रोह जन्मिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा माओको मृत्युपछि डेंग सियाओपिङले ‘सामूहिक नेतृत्व’ को अवधारणा ल्याएर त्यहाँ सुधारको नयाँ बाटो खोल्दा, चीनको नियति फेरिएको थियो । अहिले एमालेमा त्यस्तै बहस आवश्यक छ—के पार्टी पुनः वैचारिक केन्द्र बन्न सक्छ ? के ओलीपछिको एमाले, ओलीभन्दा पृथक बन्न सक्छ ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर अहिले विद्या भण्डारीजस्ता नेताको उपस्थितिले दिन सक्छ । उनले नेतृत्व लिनुपर्ने अनिवार्य छ । किनकी, विमर्श, आत्मालोचना र संस्थागत पुनरुत्थानको सेतो झन्डा बोकेर पार्टीभित्र प्रवेश गर्नु, आफैँमा एक सन्देश हो । विद्या पार्टीलाई ‘ओलीकरण’ बाट मुक्त गर्ने सोचकी प्रतिनिधि बन्न सक्छिन् । किनभने, साँचो विचारधारामा आस्था राख्ने नेता अहिले खोजिएका छन्, अनि शासक होइन, सेवक चाहिने बेलामा पार्टीलाई फेरि सन्तुलनमा ल्याउने भूमिकामा महिला नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक देखिएको छ ।
राजनीति केवल शक्ति होइन, दिशा हो । त्यो दिशा अहिले बिग्रिएको छ । अनि त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी विगतका नेता, विचारका उत्तराधिकारी र विवेकवान कार्यकर्ताहरूको हो । यदि विद्या भण्डारीले मदन भण्डारीको अधुरो सपना बोकेर आउने हो भने, एमाले अझै बाँच्न सक्छ । तर यदि यो पुनरागमनलाई पनि ओली शैलीको प्रतिशोधी राजनीतिले अपमान गर्यो भने, त्यो दिन एमालेको अन्तिम अध्याय लेखिनेछ ।
ओलीको एउटा मात्र पक्ष सशक्त रहेको छ, जुन इतिहासमा अवश्य लेखिनेछ—त्यो हो चुच्चे नक्सा जारी गर्नु र इन्डियासँग शिर उचो राख्ने साहस देखाउनु । यसबाहेक अन्य कुनै विषयमा ओलीको पक्ष सकारात्मक देखिँदैन ।
एमाले आज चार-दोबाटो उभिएको छ—जहाँ एकातिर ओलीको स्थायीत्वको मुखुण्डोभित्र लुकेको अधिनायकवाद छ, अर्कोतिर विचार, आदर्श र संस्थागत पुनर्जागरणको सपना । यो यात्रामा, अब निर्णय गर्न बाँकी छ—एमाले ‘ओलीको निजी कम्पनी’ बन्छ कि ‘जनताको वैचारिक प्रतिनिधि’ ?
नेकपा एमालेको यात्रा : जनतन्त्रबाट स्वेच्छाचारितासम्मको राजनीतिक उदय र पतन
नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा नेकपा (एमाले) एक समय जनताको आशा, भरोसा र विकल्पको प्रतिनिधिको रूपमा देखिएको दल थियो । वि.सं. २०३५ सालमा सिपी मैनाली नेतृत्वमा बनेको नेकपा (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) नै पछि एमालेको मूल जरो हो । भूमिगत कालखण्डमा जनआन्दोलन, जनवर्गीय संगठनको विस्तार र वामपन्थी वैचारिक दृढतासहित अघि बढेको यो पार्टीले वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । सिपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूको त्याग र तपस्यामा उभिएको एमाले, पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएर विवाद, विभाजन र आत्मघाती निर्णयहरूको शृङ्खलामा फँस्यो ।
वि.सं. २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नेपाली राजनीतिक इतिहासको कोसेढुङ्गा थियो । त्यसले जनमुखी कार्यसूची ल्यायो—पाँच रुपैयाँको स्वास्थ्य उपचार, जनताको पहुँचमा औषधि, स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी,आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ आदि ।
तर त्यही पार्टी आज आएर पुनः सत्ताकेन्द्रित, अवसरवादी गठबन्धन र भ्रष्ट प्रवृत्तिमा अल्झियो । ओली नेतृत्वमा गएका एमालेले एकातिर सत्ताको साँचो हातमा राख्न चाह्यो, अर्कोतिर आलोचकलाई पार्टीबाट निष्कासन, अपमान र बहिष्कार गर्दै अघि बढ्यो ।
वि.सं. २०७२ सालको संविधान निर्माणमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको सहकार्यले ऐतिहासिक काम गर्यो । तर, त्यसपछि सत्ता स्वार्थको बाढी चल्यो । वाम एकता भनेर २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको घोषणा गरियो । दुई तिहाइ बहुमतको सपना, स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारामा नेपाली जनताले भरपूर मत दिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने, र त्यो शक्तिले उनलाई संयमता होइन, अहंकार दियो । उनले संसद विघटन गरे—२०७७ पुष ५ मा पहिलोपटक । जब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापित गर्यो, उनले दोहोर्याएर २०७८ जेठ ९ मा पुनः विघटन गरे । यस्तो कदम विश्वका इतिहासमा पनि दुर्लभ छ, जहाँ जनमतको अपमान खुलेआम गरिन्छ । यही प्रवृत्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले “Democracy is not rule by might, but by right” भन्ने वाक्यमा प्रहार गरेका थिए ।
ओलीको निर्णयमा न त पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाँकी रह्यो, न त सल्लाहको सम्मान । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूलाई उनले दुश्मन ठान्न थाले । विरोध गर्ने भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरूलाई किनार लगाउन थाले । अन्ततः माधव नेपाल नेतृत्वमा ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी)’ भन्ने नयाँ दल २०७८ भदौ ९ मा गठन भयो । केपी ओलीको एकल निर्णय, स्वेच्छाचारिता र शक्तिपूजक प्रवृत्तिले नै यो फुट निम्त्यायो । यस्ता प्रवृत्तिलाई बेलायती प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.” यही चर्चिलको चेतावनी ओलीको आचरणमा ठ्याक्कै लागू भयो ।
वि.सं. २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित परिणाम पाएन । तर, राष्ट्रिय तहमा फेरि एकपटक राष्ट्रियता नाराका भरमा लोकप्रियता कमाउने प्रयत्न गर्यो । ओलीले ‘साइबर सेना’ नामको डिजिटल संरचना खडा गरे । यो सेना आलोचक, पत्रकार, प्रतिपक्षी नेताको चरित्रहत्या गर्ने, ट्रोलिङ गर्ने र झूट बोल्ने काममा खटियो । ‘Post-truth politics’ को अवधारणा यसैगरी नेपालमा पनि प्रवेश गर्यो, जहाँ सत्य होइन, भावनात्मक उकासाहटले राजनीति निर्देशित हुन्छ ।
एमालेभित्र अहिलेको प्रमुख बहसको विषय हो—विद्या भण्डारीको पुनरागमन । आज आएर उनको आगमनले एमाले पुनःजीवित हुने अवस्था रहन्छ । एमालेका लागि यो विकल्परहित विकल्प हो । जुन अनिवार्य मानिन्छ । ओलीबाट आजित भएका कार्यकर्ता विद्याको आगमनले सञ्जीवनी प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् ।
केपी ओलीको सर्वसत्ताबाट आजित भएर माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर २०७७–७८ मा नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । अर्को कुनै उपाय नदेखेपछि एमाले नेपाली कांग्रेसँग हातेमालो गर्न पुग्यो । विचारहीन गठबन्धन र सत्ता साटासाटको यस्तो श्रृंखला नेपालमा लोकतन्त्रको अपमान मात्र होइन, सर्वसत्तावादको पूर्वाभास हो । इटालीका बेनिटो मुसोलिनीले पनि लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ताको बलियो भर्याङ बनाएर अधिनायकवाद स्थापना गरेका थिए । नेपालमा पनि सत्ताका लोलुपहरू वैचारिक मतभेद नभएर सत्ताको समीकरणका आधारमा मिल्न खोजिरहेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा महँगी उक्लिएको छ । खाद्यान्न, इन्धन, यातायात, शैक्षिक सामग्री सबैमा मूल्यवृद्धि भएको छ । यिनको सरकारमा रहँदा आयात–निर्यातको सन्तुलन घट्यो, युवा बेरोजगारी बढ्यो । तर, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जागिर, ठेक्का, सुविधा बाँड्ने कार्यले पार्टीभित्र पनि भ्रष्टाचारको जरा गहिरिएको छ । यी प्रवृत्तिले एमालेका आदर्श र सिद्धान्तहरू ध्वस्त पारेका छन् ।
ओलीको रवैया र शैलीका रवि लामिछानेको नेपालको राजनीतिमा उदय भयो । यो अनिवार्य थियो । तर, ओलीले नयाँ शक्तिहरुलाई टिक्नै दिएनन् । कानुनको दुरुपयोग बढाइयो । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा रवि नेतृत्वको रास्वपाले धेरै मत ल्याएर स्थापित भएपछि ओलीले रविको विरुद्धमा अप्रत्यक्ष हमला गरे । संविधान मिचेर पार्टी विभाजनलाई कानुनी हैसियत दिने, संघीयता विरोधी विचारलाई प्रश्रय दिने, वैकल्पिक शक्तिलाई खुट्टा काट्ने प्रयास ओलीबाट भइरह्यो । रवि लामिछानेले संसदभित्र बोलेका शब्दहरू यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक छ: “यी पुराना नेताहरूले आफैं संविधान बनाउँछन्, आफैं मिच्छन्, अनि भन्छन्—संविधान सर्वोच्च छ !”
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा एमाले केवल दल नभएर राजनीतिक प्रवृत्तिको पर्याय बनेको छ—जहाँ आलोचना सहिँदैन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवमूल्यन गरिन्छ, र कार्यकर्तालाई अन्धभक्त बनाउन खोजिन्छ । यो प्रवृत्तिले पार्टी मात्र होइन, सम्पूर्ण गणतन्त्र नै संकटमा पारिरहेको छ ।
गणतन्त्रपछि नेपालमा देखिएको विकृति भनेको—विचार नमिल्ने दलहरू बीचको फोहोरी गठबन्धन हो । जसरी इन्डियामा हालको गठबन्धनहरूले मात्र सत्ता टिकाउने तर नीति बनाउने काममा असफलता देखाएका छन्, त्यस्तै नेपालमा पनि गठबन्धनहरूको उद्देश्य सत्तामोह बाहेक केही देखिँदैन । यसरी सत्ता दोहन र पद बाँडफाँडको राजनीति मूल मुद्दालाई विस्थापित गरिरहेको छ ।
यिनै सब कुरा मिलाएर हेर्दा एमाले अहिले दिशाहीन मोडमा पुगेको छ । सिपी मैनालीले सुरु गरेको वैचारिक आन्दोलन, माधव नेपालको विवेकशील नेतृत्व, झलनाथ खनालको सन्तुलित नीति, र मनमोहन अधिकारीको जनमुखी दृष्टिकोण आज विघटनको संघारमा छ । यसको मूल कारण केपी ओलीको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हो—जसले पार्टीभित्र आलोचना, बहस, वैकल्पिक मत सबैलाई शत्रुताको रूपमा हेर्यो । अनि, सत्ताको आलोकमा पार्टीलाई निजी कम्पनी बनाएजस्तै बनाए ।
एमालेको हालको अवस्था देख्दा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भनेको एउटा भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ: “True leadership is not about being the loudest voice in the room, but about listening to the silence.” तर ओली नेतृत्वले न त मौनतालाई सुने, न त चर्किएको आवाजलाई बुझ्ने कोसिस गर्यो । यस्तै प्रवृत्तिका कारण आज नेकपा एमाले केवल चुनावी दल त रहन सक्छ, तर वैचारिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुने सपना भने चकनाचुर भएको छ ।
यदि यही ढर्रा कायम रह्यो भने एमालेको भविष्य त्यही हुनेछ जुन इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडको भयो—एक समय क्रान्तिकारी, पछि सत्ताका लागि लोलुप र अन्ततः जनताबाट नकारिएको । अब एमालेभित्रको बिद्रोह एउटा युगान्तकारी मोडमा छ । विद्या भण्डारीको पुनरागमन पार्टीलाई पुनः संगठन गर्न ठुलो अवसर प्रदान गर्न सक्छ । किनभने, लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्नु मात्र होइन, त्यहाँ बहस, विरोध, वैकल्पिक मत र न्यायोचित प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ ।
नेपाली जनताले फेरि एकपटक प्रश्न गरिरहेका छन्—एमाले कहाँबाट सुरु भयो ? र, अब कहाँ जाँदैछ ? त्यसको जबाफ केवल ‘ओलीले जे भने, त्यो अन्तिम’ भन्ने शैलीमा सम्भव छैन । यसको समाधान त लोकतान्त्रिक मूल्य, वैचारिक स्पष्टता, र आत्मालोचनाबाट मात्रै सम्भव छ । अन्यथा, एमाले इतिहासको एउटा चेतावनी मात्रै बन्नेछ, प्रेरणा होइन ।
