‘जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई आक्रान्त बनाउने गरिबी प्रजातन्त्रको शत्रु हो । जस्ले लगातार भोक र भोकमरीको संघारमा बाँच्नुपरेको छ, जस्को गतिलो बास छैन र जस्को परिवार जीविकाको लागि घर छाडेर जानुपरेकोले टुक्रिएको मन हुन्छ, त्यस्ता गरीब मानिसलाई स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको वास्ता हुँदैन ।’
टोनी हागनले नेपाल देखेर भनेका यी हरफहरु उनका छोरा क्याट्रन हागनले ‘विकेन्द्रीकरण र विकास’ पुस्तकमा लिपीबद्ध गरेका छन् ।
स्वीट्जरल्याण्ड र नेपालको तुलना भूगोलको हिसाबले करीब–करीब समान छ । तर, दुबैदेशका नागरिकको सोचमा आकाश र जमिन जति नै भिन्नता छ । यही कारणले विकास र समृद्धिमा पनि ठुलो अन्तर छ । टोनी हागनले सन १९५९ को कालखण्डमा देखेको नेपाल र नेपालीको नियति हालसम्म उही छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार छ । यी दुबै दलले यसरी नै २०४६ देखि नेपालमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
यो ३५ वर्ष अबधिमा दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता अविकसित मुलुकहरु आज समृद्ध देशमा रुपान्तरित भएका छन् । यो यही समयाबधि हो, उत्तरपुर्वी मुलुकहरु गरिबीबाट माथि उक्लिएर विश्वका ‘पर्यटन हब’ बनिरहेका छन् ।
नेपालमा भने यही अबधिमा भ्रष्टाचारले रेकर्ड ब्रेक गर्यो । दरिद्र र भोकमरीले जनतालाई बेहाल बनायो । धमाधम पहाडी हिमाली नेपालीहरु (युवायुवतीहरु) तेस्रो मुलुक बसाँइ सरे ।
तेस्रो मुलुकको सहयोग, अनुदान र साझेदारहरु ठप्प भए । चिनियाँ सहयोग (पृथ्वीराजमार्ग) पञ्चायतकालपछि औपचारिकतामा सीमित रह्यो । खासै आउनै सकेन । चीनले वास्तै गरेन ।
न नेपाल आँफैले केही उत्पादन गर्न सक्यो । न तेस्रो मुलुकको सहयोग प्राप्त गर्न सक्यो । आखिर, नेपाल दरिद्र र पछ्यौटेपनमा जाकिंदै गयो ।
यो लेखमा हामी तथ्याँक केलाउने छैनौं । किनकी, आजको जमानामा तथ्याँकहरु मिथ्याँक जस्तै देखिन थालेका छन् ।
यो लेखमा ती वास्तविकताहरु देखाउनेछौं, कांग्रेस–एमाले महागठबन्धन कसरी पूर्ण असफल भयो भन्ने स्पष्ट हुनेछ । सरकारको लाचारीपन सबै समेट्न नसकेपनि सांकेतिक तर वास्तविक दश बुँदामा आधारित तथ्यहरु समेट्ने प्रयास गर्नेछौं ।
एक, महंगी
२०८१ असार ३० गते कांग्रेस–एमाले महागठबन्धन सरकार बनेको साता भित्रै महंगी बढ्न सुरु गरेको थियो । किनकी यी पार्टीबाट जन्मिएका बिचौलिया सल्बलाउन थालिसकेका थिए ।
खासगरि, एमाले यसमा निकै अघि छ । एमालेले कालाबजारिया र बिचौलियालाई संरक्षण गर्छ । यो सरकार गठन हुने वित्तिकै बढेको महंगीका बारेमा हामीले सम्पादकीय लेखेर अवगत गराएका थियौं । यहाँ हे सरकारः महंगी घटाउ, पेटभरी खान देउ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
सामान्य चामलको बोरामा ३ सयबढी मुल्य बढाइएको थियो । यो ६ महिनाअबधिमा यही रफ्तारमा अन्य खाद्यान्नको भाउ उकालो लागीरहेको छ । न महंगी छिमेकी मुलुक चीनमा बढेको छ न इन्डियामा । महंगी बढ्ने छिमेकीको कारण पनि देखिंदैन ।
नियामक निकायलाई यी दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कब्जा जमाएपछि व्यापारीले वस्तु तथा सेवाको निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा ३.८६ प्रतिशत विन्दुमा रहेको मूल्यवृद्धि दर असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत र मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । यही तुलनामा पुसमा भाउ बढ्यो । माघमा ओरालो लाग्ने कुनै संकेत छैन ।
सरकारले यो वर्ष मूल्यवृद्धि दर ५.५ प्रतिशतभित्र कायम गर्न राखेको सीमा नाघिसकेको छ । लक्षित दरभन्दा बढी मूल्यवृद्धि कायम भए पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ ।
सिमेन्टको भाउ दोब्बर पुगेको छ । अन्य निर्माण सामग्रीहरु दर उकालोमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी तरकारीमा ४३.०५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा १०.६६ प्रतिशत, खाद्यान्नमा ९.७० प्रतिशत र घिउ–तेलमा ९.३९ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै जुत्ता–चप्पल र लत्ता–कपडामा ७.९८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ५.२९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि धेरै भइरहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मंसिरमा ग्रामीण क्षेत्रमा ६.५२ प्रतिशत र सहरी क्षेत्र ५.८९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यसअघिको ओली सरकारको कार्यकाल महंगीकै कारणले कसरी ढल्यो ? यो लिंकमा जब ओली सरकार, तब बढ्छ महंगी जान सक्नुहुनेछ ।
यी सबै तथ्यले के सावित गर्छ भने वर्तमान सरकार इतिहासकै असफल सूचीमा नंवर वान सिद्ध भएको छ ।
दुई, बेरोजगार
टोनी हागनले भने जस्तै भोको पेटले न प्रजातन्त्र देख्छ न स्वतन्त्रता । अर्थात, यी सबै राजनीति परिवर्तनप्रति ती नागरिकहरुलाई मतलबै हुँदैन । अहिले हरेक महिना ६५ हजार पाँच सयका दरले युवायुवतीहरु काम खोज्दै विदेश पुगेका छन् । यो घट्दो छैन, बढ्दो छ ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै उत्पादन, उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पर्यटन लगायतमा रोजगार सृजना गर्ने कुनै पहल गरेको छैन ।
महागठबन्धनको यो सरकार औसत सरकारभन्दा माथी छैन । बरु झन खराब देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पुस २०८१ मा मात्र ६७ हजार २ सय ५८ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ७ हजार १ सय ५ महिला छन् ।
पुस मसान्तसम्म २ लाख २५ हजार ६ सय २५ नयाँ श्रम स्वीकृति र १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ पुनः श्रम स्वीकृतिमा विदेश गएका छन् । ईपीएस कोरिया र इजरायलमा भने कुल ४ हजार ८ सय १४ युवा गएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यसरी नागरिकहरु विदेशीनुको मुख्य कारण भनेको यो सरकारप्रति सम्पूर्ण विश्वास टुट्नु हो । कुनै आस नरहेपछि सबै नेपालीहरु देश छोडेर हिंडिरहेका छन्/हिंड्ने तरखरमा छन् ।
यस्ता कयौं नालायिकीपनले सरकार इतिहासमै पहिलो ‘पंगू सरकार’ बनेर दर्ज हुने स्थिति पैदा भएको छ ।
तीन, असामाजिकरण
हुन त ३५ वर्षदेखि कांग्रेसको सरकार देखेकै हौं । एमालेको सरकार पनि भोगेकै हौं । आसा र भरोसा त खासै बाँकी थिएन ।
तर, पनि महागठबन्धन भएपछि केही सामाजिक सुधार होला भन्ने कल्पना नभएको होइन । यो सरकारबाट पनि सामाजिक सुधारका काम शुन्य बराबर छ ।
अझै पनि नेपालको सामाजिक अवस्था १७ औं शताब्दीतिरको माटो र ढूङ्गे कालखण्डमै व्यतित छ । सार्वजनिक बसमा खलासी प्रणाली कायम छ । हर्नको विगविगी उस्तै छ । रेष्टुरेण्टमा हात निर्मलीकरण नगरी वा ग्लोब्स प्रयोग नगरी फोहोरी तरिकाले खाना बनाउने प्रणाली जब्बर छ ।
कवाडीवालाको कर्कस आवाज, माइक राखेर ठेलामा सामान बोच्ने विगविगी छ । ध्वनी प्रदुशणले नेपाल पनि इन्डियाको बिहार वा उत्तर प्रदेशको कुनै गल्ली भित्रको नरक बजार जस्तो भएको छ ।
विकसित (पश्चिमा) देशमा यी सबै खराब प्रचलन हटेको शताब्दी नाघिसक्यो । हुन त हामीले शौचालय पूर्ण प्रयोग गरेको एक दशक पनि पुगेको छैन । अझै सार्वजनिक शौचालय प्रयोग त के हेर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । सरकारी कार्यालयका शौचालयहरु दुर्गन्धका खानी छन् ।
ट्राफिक अवस्था भद्रगोल छ । पश्चिमा मुलुकहरुमा सिटी फुकेर सवारी तह लगाउने ट्राफिक नियम ७५ वर्षअघि नै समाप्त भएको थियो ।
होटल, रेष्टुरेण्ट, पसल, अस्पताल लगायतका संचालनमा कुनै मापदण्ड छैन । नाम मात्रका नियमक निकायहरु छन् । यी सबैमा दलहरुको पकड छ । नीजि घरहरु निर्माणमा एकरुपता छैन ।
ठुला शहरहरुमा बालबाटिका र पार्कहरु शुन्य छ । विकसित देशमा पार्क र बालबाटिका नभएको स्थानमा घर निर्माण प्रतिबन्ध छ । भएका खाली चौरहरु अतिक्रमण भइसकेका छन् । उपत्यका क्षेत्र नरकको अवस्थामा गुज्रिएको छ ।
यी र यावत विषय सुधार गर्न कुनै ठुलो बजेट आवस्यक पर्दैन । ऐन, नियम र कानुन बनाएर लागु गर्ने हो । पालना गर्ने जिम्मा नागरिकको हो । दण्डको व्यवस्था यसै भित्र पर्छ ।
यति सामान्य काम तर उपलब्धी ठुलो हुने विषयमा ३५ वर्षदेखि यी ठुला दलहरु भुत्तै छन् । आँखा देख्दैनन् । अझ आँफुलाई यी दुबै ठुला दलले मुलुक बनाउने ठेक्का लिए झैं गर्छन् ।
यो पंक्तिकारले सुन्दर शहर र शान्त समाज निर्माणका लागि वर्षौंदेखि पटक पटक बोलेको छ, लेखेको छ । कुरुप नेताहरुको भद्रगोल बजार
यस कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको यो महागठबन्धन नेपाल र नेपालीका लागि घातक सिद्ध भएको छ ।
चार, भ्रष्टाचार
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरन भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ ।
उस्तै विषय र उही प्रकृतिमा रवि लामिछाने लगातार थुनामा पर्दा सत्तामा रहेका दलकै नेताहरु भएका कारण धनराज र ऋषिकेशहरु किन पक्राउ परेनन् भन्ने नागरिकतहको आवाज सरकारले सुन्दैन ।
सम्पति शुद्धीकरणको माग व्यापक उठेको छ । यो ३५ वर्ष अबधिमा जो जो सरकारमा सहभागी भए, तत्तत् सबै पात्रको सम्पति छानविन गर्न सक्ले रोकेको छ ? तर, यो महागठबन्धनले छानविन गर्न सहज वातावरण बनाउँदैन ।
किनकी, मुलधारका सबै नेताहरुको आर्थिक पृष्ठभुमि जगजाहेर छ । उनिहरु यसमा प्रवेश गर्न चांहदैनन् । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरुको सम्पति, हालसम्मको जीविकोपार्जन, परिवारको पालनपोषण लगायत के कसरी भयो भन्ने बारेमा छानविन हुने वित्तिकै ९५ प्रतिशत नेताहरुको भागाभाग हुने अवस्था छ ।
कम्तिमा पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतमा परेका उजुरीहरु, अदालतमा परेका मुद्दाहरु मात्र छानविन हुने हो भने पनि महागठबन्धनप्रति एउटा विन्दुमा विश्वास गर्ने आधार बन्ने थियो ।
हुन त यी सबै सरकारी अड्डाहरुमा यिनै दलहरु र यिनका निकटकै व्यक्तिको पकड छ । तर, पनि महागठबन्धनले अलिकति औपचारिकता निभाउने प्रयास पनि गरेन । आज यी सबै अड्डाहरु बेकामे छन् । अनुत्पादक छन् । र दलहरुका मागी खाने भाँडो जस्ता भएका छन् ।
पंक्तिकारले बेलाबेलामा यी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न निम्न तरिका सुझाएको पनि थियो । तर गर्ने कस्ले ? यहाँ भ्रष्टाचारीलाई के गर्ने ? क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
यस कारणले पनि कांग्रेस–एमालेको यो महागठबन्धन भ्रष्टाचारको संरक्षणमा अब्बल छ ।
पाँच, पूर्वाग्रह
सरकारले त केही नयाँ काम गरेन । यो सबैले भोगेकै छौं । तर, राम्रो काम गर्नेलाई पूर्वाग्रह राखेर अनेक दुख दिने काम भने निरन्तर गरिरहेको छ । सरकार गठन भएदेखि पूर्वाग्रहको फेहरिस्त लामो भइसकेको छ ।
अहिले ४४ वटा संस्थान छन् । यी सबैजसो कुनै न कुनै समस्याग्रस्त छन् । कुनै नोक्सानमा त कुनै उपलब्धिविहीन छन् । कुनै टाट पल्टेका उदाहरण छन् ।
मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुनाफा आर्जन गर्दै सेवाप्रवाहमा अब्बल छ । सरकार भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि निरन्तर खनिएको खन्यैछ । सूरुदेखि नै कुलमानको काम निकै उत्कृष्ट थियो । यहाँ ०७७ सालमा कुलमान क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्का नै मन्त्रालय छोडेर कुलमानकै अड्डामा बसेका छन् । न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न मन्त्रीपरिषद् यसमा कुनै गंभिर छ ।
जताततै मनलाग्दी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेयर बालेन शाहप्रति कटाक्ष गर्दैमा अल्झिन्छन् । उनको यसमा पूर्वाग्रह व्याप्त छ ।
तुलनात्मक रुपमा अन्य पालिकाभन्दा काठमाडौँ महानगरले धेरै सुधार गरेको छ । तथ्यांकमा नभई भोगाईको चित्र हो यो । तर, सरकारलाई यस्ता सुधार मन पर्दैन । त्यसैले संघीय सरकारबाट काठमाडौँ महानगरलाई कुनै सहजता देखिंदैन ।
जहाँ जहाँ केही सुधार छ, त्यहाँ त्यहाँ सरकार तगारो बन्छ । न आँफुले नयाँ केही गर्छ न अरुलाई गर्न दिन्छ । यसैले सरकार पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त छ ।
छ, दाउपेच
खासगरि सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाले दाउपेचमा अल्झिएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका मुद्दा उठान गर्ने भीम रावल लगायतका नेताहरु कारवाहीमा परे । विगतका ओली र एमाले
सरकारको अर्कण्यमताको विषय उजागर गर्नेहरु निलम्बनमा परे । यी आदि विषयहरुले न सरकार गतिशील देखिन्छ न नेतृत्व जवाफदेही छ ।
सरकार प्रचारमुखी छ । तर, उपलब्धि शून्य छ र पनि नभएको कामको प्रचार चाहन्छ । जस्ले सरकारको तारिफ गर्दैन, उ निशानामा पर्छ । सरकार यस्तो दाउपेचको खेल खेलिरहेछ, मुलुकको अग्रगतिको दिशा विपरिततिर हुँइकिरहेछ ।
कर्मचारी सरुवाबढुवा, नियुक्ति र भर्तिमा उधुम ज्यादती छ । अध्यादेशबाट सरकार टिक्ने प्रयत्न गर्दैछ । विपक्षीको आवाजहरुलाई विरोध मात्र देख्छ । सुधारका प्रयास ऋणात्मक छन् ।
तर, पनि सरकारले यसरी दाउपेच खेलिरहेछ, मानौं सरकारसँग कुम जोडेका बाहेकका नागरिकहरु उसको कोपभाजनमा पर्नेछन् ।
सात, अदुरदर्शिता
देशकै दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास आर्जन होला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, सरकारले न छिमेकी मुलुकको विश्वास जित्न सक्यो न विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भयो ।
चीनसँग भएको बिआरआइ फ्रेम सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरमा सरकार अडिन सकेन । चीनबाट फर्कने वित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा परिवर्तन झल्कियो ।
फलस्वरुप चीनले नेपाललाई शंकाको घेराबाट हेरिरहेको छ । विश्वका १५१ वटा देशहरुमा ढुक्कले लागु भएको बिआरआइ प्रोजेक्ट नेपालमा मात्र किन अलमल ? सरकार यसको जवाफ दिन असमर्थ छ । कति मुलुकमा लागु छ बिआरआइ ? यहाँ बिआरआइ क्लिक गर्नुस ।
अहिले चीनबाट नाम मात्रको सहयोग आउँछ । ठुला परियोजनामा लगानी गर्न चीन पछाडि हटिसकेको अवस्था छ । नेपालले सार्वभौम अडान राख्न नसक्दा तेस्रो मुलुकबाट हुने लगानी करिब–करिब शून्यको अवस्थामा छ ।
अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कले नेपालमा इन्टरनेट क्षेत्रमा लगानीको चासो देखाए । तर, कानुनी अड्चन पैदा गरेर लगानी आउनै दिइएन ।
विश्वभरका अग्रगतिमा दौडिएका मुलुकहरु मस्क कम्पनी भित्र्याउन अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने इन्डियाको दबाबमा परेर तेस्रो मुलुकका आयोजनाहरु रोक्ने गरिन्छ ।
पहिले एमसीसी अहिले बिआरआइ जस्ता आयोजनाहरुमा विवाद सृजना गर्न इन्डियाले खेल खेलेको थियो । न यहाँका कुटनीति क्षेत्रका व्यक्तिले बुझे न सरकार यसमा सक्षम भयो । फलस्वरुप अन्य आयोजनाहरु त्रसित भएर कि स्वत फर्किएर गए कि आउने आँट नै गरेनन् ।
इन्डियाले कब्जा जमाएको लिपुलेक लगायतको जमिन फिर्ता गर्न कुनै पहल छैन । उल्टो इन्डियाको भरमा दिनप्रतिदिन नेपाल बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । उत्तर तर्फका नाकाहरु संचालन गर्न चीनसँग कुनै पहल नगर्दा इन्डियाले नेपाललाई गुलाम बनाउने योजना साकार भइरहेको छ ।
अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुटनीति क्षेत्रका विज्ञ, जानकारहरुको अभाव छ । राजनीति भागवण्डाले गर्दा नाम मात्रका विज्ञ राखिएको छ । जस्ले गर्दा विश्व व्यापार, विकास, लगानी, पूर्वाधार र उत्पादनसँग नेपालको सम्पूर्ण कनेक्टीभिटी चुँडिएको अवस्था छ । सरकार यसतर्फ असफल सिद्ध भइसकेको छ ।
आठ, निकम्मा
सरकार यति धेरै प्रचारमा मस्त छकि सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । विभिन्न अनावस्यक सूचना जारी मात्र गर्छ । तर, सुविधामा ध्यान दिंदैन ।
स्वस्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना यति व्यर्थ छन्, जस्का कारण समाजमा भय मात्र उत्पन्न गरेको छ ।
वर्तमान डिजिटलको जमाना छ । हरेक व्यक्ति सबैजसो विषयमा उति नै जानकार छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचनाका नाममा गर्ने विज्ञापनमा अनुत्पादक खर्च गरिरहेको छ ।
गलत सूचना मात्र होइन, झुठ विवरणले जनता हैरान छन् । सरकार भन्छ, ‘गरीब जनतालाई निशुल्क उपचारको सुविधा छ ।’ तर, कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा विपन्न नागरिकले उपचार गर्न पालो पाउँदैनन् । यसको उदाहरण हेर्न वीर अस्पताल र थापाथलीको प्रसुतिगृहको दृष्य हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
एउटा विरामी दुर्गम गाउँबाट आउँछ, पालो कुर्दा कुर्दै हैरान मात्र हुँदैन, खान बस्ने समस्याले उसको सबै पैसा सकिन्छ । देशभरका सरकारी अस्पतालको हालत अहिले पनि दलहरुका कार्यकर्ता, निकटका व्यक्ति र उनका आसेपासेलाई जागीर खुवाउने जक्सन मात्र भएका छन् ।
उता, नीजि क्षेत्रका अस्पतालको झन के कुरा गर्नु र ! गरीब जनताका लागि यी नीजि अस्पतालहरुका सुविधा उपयोगको त कुरै छोडौं, सपना देख्ने अधिकार पनि छैन ।
सरकारी अस्पताल मात्र होइन, अन्य सरकारी सेवामा सोर्सफोर्स र नेताको चाकडी नभई काम हुँदैन । न कुनै सरकारी कार्यालय जिम्मेवार छन्, न कुनै जवाफदेही निकाय छ । जनता आजित हुनु बाहेक विकल्प छैन ।
नौ, दिशाविहीन
हरेक नयाँ सरकारले निश्चित योजनाका साथ अघि बढ्छन् । संसारभरका नयाँ सरकारले त्यो संकेत प्रारम्भमै देखाएका हुन्छन् । त्यसपछि त्यही योजनामै टेकेर एउटा सफलताको चरण पार गर्छन् ।
अहिले ६ महिना अवधिलाई हेर्ने हो भने वर्तमान नेपाल सरकार दिशाविहीन देखिन्छ । दुई ठुला दल संविधान संसोधन गर्ने भनेर रातारात बन्धनमा बाँधिए, तर योजना भताभुंग देखिन्छ ।
निर्माणको सवाल हेर्ने हो भने यो ६ महिना एउटा खास चरण हो । कुनै विकास योजनाले मुर्त रुप लिन सकेको छैन । यो सरकारले ६ महिना व्यर्थमा खेर फालिसकेको छ । देशको समय बर्बादी मात्र भएको छ । अझै कुनै योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
जनता औसत सरकार संचालन गरेर चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन् । अन्य देशको प्रगतिको तुलना हेर्दा नेपालले छलाङ मार्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकार यति असफल भयो कि अब कुनै काम गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको प्रतित हुन्छ ।
सरकार उद्घाटन, शिल्यान्यास, बेतुकका काममा अल्झिएको छ । अघिल्ला सरकारले गरेका कामहरुको जस लिन हतार मात्र गर्छ । न स्वदेश भित्र सरकारले जनताको मन जितेको छ, न अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास आर्जन गर्न सफल छ । हेर्दा हेर्दै सरकार निकम्मा सावित भइसकेको छ ।
१०, समाप्तितिर
कांग्रेस–एमाले महागठबन्धनसँग जनताको विश्वास टुटेको अवस्था छ । सडकदेखि संञ्जालसम्म यी दलहरु र यिनका नेताहरुप्रति घृणा बर्षिएको अवस्था छ ।
कुनै सार्वजनिक स्थानमा नेताहरुले बोल्न नसक्ने समय सृजना भइरहेको छ । नागरिकको आक्रोष यति चौपट बढेको छकि कतै यो बल्ने त होइन, अनि सबै जलाउने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भइसकेको छ । सत्तापक्षसँग नागरिकको व्यापक घृणा सतहमा देखिएका छन् ।
सरकार सामाजिक सञ्जाल अनुगमन विधेयक त ल्याएको छ,तर यसले जनताको मुख थुन्ने प्रयत्न मात्र गरेको देखिन्छ । कि उदार प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता सरकारले स्वीकार्न भएन, हैन भने सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणले जनताको आवाज रोकिन्न । सरकार यो सवालमा दृष्टिविहीन जस्तै छ ।
सरकार र योसँग जोडिएका पात्रहरु यति घृणित भएकि मिडियाले यिनको बारेमा समाचार सम्प्रेक्षण गर्दा उल्टो मिडियाले नै गालि खानुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रमको सम्बोधनका बारेमा समाचार दियो भने जनताको प्रतिक्रिया मिडियालाई गालि हुन्छ । यति बिध्न घृणा पैदा भइरहेको छ ।
पुराना दलहरु नै अहिले मुलधारका राजनीति शक्तिमा छन् । तर, यतिबेला यी सबै जनताको नजरमा विघटनको दिशामा छन् । जनता यी सबैबाट दिक्क छन् । जनता भनेको कार्यकर्ता होइनन् । भोको पेट बोकिरहेका र अस्पतालमा उपचार नपाएका दर्द बोकेका श–शरीरहरु हुन् ।
अतः के अझै मुलधारका दलहरु (सत्ता गठबन्धन)ले विगार्न केही बाँकी छ ? के अझै सरकारले यो भन्दा खराब शासन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको होला र ?
के कतै सरकारले महंगी बढाउन कुनै वस्तु वा सामान होला र ? के अझै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न कतै केही छ होला ?
समग्रमा जनताको आक्रोष, घृणा र गालि अहिले सडक र सञ्जालमा फैलिएको छ । यो कुनै दिन यी नेताहरुको सिरानीमा पुग्नेछ ।
त्यतिबेला हालको राजनीतिक दृष्यमा देखिएका पात्र र प्रवृति सम्पूर्ण रुपमा समाप्त हुनेछन् । किनकी, धेरै देशका इतिहासले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालमा भने यो पहिलो अनुभव हुनेछ ।
करीब पौने साताव्दीसम्म यिनै ठुला भनिएका पुराना दलहरुले देश लुटिरहेका छन् , जनतालाई ढाँटिरहेका छन् र नयाँ नयाँ स्टन्ट गरिरहेका छन् । यहाँ मुलधार दलका नयाँ नयाँ स्टन्ट क्लिक गर्नुस ।