काठमाडौँ । मुलुकका ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनको रौनकमा डुबिरहेका छन् । फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उम्मेदवार छनोटदेखि संगठन सुदृढीकरणसम्मका गतिविधि तीव्र पारेका छन् ।
यहाँसम्म कि दशकौँदेखि सत्ता–प्रतिस्पर्धामा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक विवादलाई एकातिर राखेर चुनाव केन्द्रीत रणनीति अघि सारेको छ भने,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी,रास्वपा,राप्रपा लगायतका संघीय संरचनाको मूल्यांकन गर्दै पुनः जनादेशमा फर्किन आतुर देखिन्छन् । राजनीतिक जमातको परिधिमा नयाँ बनेका दलहरू समेत निर्वाचनमा अपेक्षाकृत उर्जासहित सहभागी हुने तयारीमा छन्, जसले यो निर्वाचनलाई प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होइन, विचारगत रूपमा पनि विविध र चमत्कारपूर्ण बनाइदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले देशव्यापी तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदै मतदाता नामावली अपडेटदेखि सुरक्षासम्बन्धी संयोजनसम्मका आवश्यक कामहरू सम्पन्न गरिरहेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले भनिरहेका छन्— फागुन २१ को मतदान निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले देशमा सिर्जना गरेको जनअधिकार चेतनाको लहरले पनि दलहरूलाई नयाँ ढङ्गले अनुशासित गरिरहेको छ । आन्दोलनका मूल भावना, माग र प्रतिवद्धताहरूलाई आत्मसात गर्न नसक्ने दलहरू भविष्यको राजनीतिबाट पछि पर्न सक्छन् भन्ने बुझाइले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनदबाब महसुस गराएको छ । यही कारणले आजसम्म आन्दोलनविरुद्ध कठोर टिप्पणी गर्ने दलहरू समेत जनआवाजको वहावअनुसार आफ्नो भाषा र शैली परिमार्जन गर्न बाध्य भएका छन् ।
तर, यो उत्साहपूर्ण चुनावी माहोलसँगै केही दल र समूहहरूको उट्पट्याङ रवैयाले राजनीतिक परिवेशलाई फेरि अस्थिर तुल्याउने संकेतसमेत देखिएको छ । खासगरी नेकपा एमाले र त्यससँग नजिक रहेका केही अतिवादी गुटहरूले चुनावमा जानु अव्यवहारिक भन्दै सडक प्रदर्शन र अस्थिरता उक्साउने प्रयास तीव्र पारेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला विभिन्न जनसभामा संसद् पुनःस्थापना नै समाधान हो भन्ने अडान दोहोर्याइरहेका छन्, जसले दलभित्रकै मध्यमपन्थी कार्यकर्तालाई समेत असमञ्जसमा पारेको छ ।
त्यसका अतिरिक्त, लम्बिँदो विवादका कारण चर्चामा रहने दुर्गा प्रसाईं पनि सन्धि–विसन्धि मिलाउँदै नयाँ आन्दोलनको योजना बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले चुनावी प्रक्रियामा भ्रम फैलाउने, जनमत विभाजित गर्ने र देशलाई अनावश्यक तनावमा धकेल्ने आशंका चर्काएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न समूहहरूले भने यस्ता गतिविधि मुलुकलाई फेरि अराजकतातिर धकेल्ने खतरा रहेको भन्दै कठोर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर जेन–जी आन्दोलनलाई अवरुद्ध गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू—विशेषगरी ओलीसहितका प्रभावशाली नेताहरू—माथि कानूनी कारवाही अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूको तर्कमा, ‘चुनाव प्रक्रिया कमजोर पार्ने षड्यन्त्र सफल भयो भने आन्दोलनले स्थापित गरेको जनअधिकार पुनः जोखिममा पर्छ ।’
यता नागरिक समाज र स्वतन्त्र समूहहरू पनि सरकारप्रति कठोर टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरूको आरोप स्पष्ट छ—सरकारले जेन–जीले उठाएका सुधारका एजेन्डा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका अपेक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । आन्दोलनको चर्को जनमतले सत्ता सञ्चालनमा नयाँ चरित्र माग गर्दा पनि पुरानै प्रवृत्ति र ढर्रा चलिरहेको छ भन्ने आलोचना सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको छ ।
यद्यपि यी सबै विवाद, आलोचना र विरोधबीच पनि देश यतिबेला निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । चुनावी माहोलले आकाशदेखि जमिनसम्म चर्चा र बहसको केन्द्र बनिरहेको छ । उम्मेदवार छनोटदेखि घरघरमा पुग्ने अभियान सुरु भइसकेको छ । जनताले पनि यही प्रक्रियाबाट मुलुकले नयाँ दिशा पाओस्, अघिल्ला अस्थिरताको पाना पल्टियोस्, र जेन–जी आन्दोलनले सुरू गरेको राजनीतिक शुद्धीकरणले अर्थपूर्ण रूप लिन सकोस् भन्ने अपेक्षा बोकेका छन् ।
राजनीतिका तीव्र धारा, चर्को प्रतिस्पर्धा, सत्ता–समिकरणका नयाँ सूत्र र जनभावनाको चापबीच मुलुक निर्णयको मोडमा उभिएको छ । अब कसले जनताको मन जित्छ, कसले जेन–जीको जगमा उभिएर नयाँ विश्वास निर्माण गर्छ, र कसले पुरानै प्रवृत्तिबाट मुक्त भई देशलाई स्थिरततर्फ डोर्याउन सक्छ—यही बहसले आगामी केही हप्तासम्म मुलुकको राजनीतिक स्पन्दनलाई परिभाषित गर्नेछ ।
