काठमाडौँ । हालै भारतका ठुला पत्रपत्रिकाले विश्व बैंकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै भारत विश्वकै चौथो समानता (बराबरी) युक्त देश भएको दाबीसहित समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
तर, यो दाबी गलत छ । सन् २०१९ सम्म भारत दुई सय १६ मध्ये एक सय ७६औँ स्थानमा थियो । पछिल्लो दाबी प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पिआइबी) को एक विज्ञप्तिमा आधारित छ, जसले विश्व बैंकको संक्षिप्त प्रतिवेदनलाई गलत ढंगले बुझेको छ । दुर्भाग्य, धेरैजसो समाचार माध्यमले यो दाबीलाई तथ्य–जाँचबिनै प्रकाशित गरेका छन् ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ– ‘भारतको उपभोगमा आधारित जिनी सूचकांक (असमानता जाँच्ने सूचकांक) सन् २०११–१२ मा २८.८ बाट घटेर सन् २०२२–२३ मा २५.५ पुगेको छ । यसका बाबजुद तथ्यांकको सीमितताका कारण असमानता कम देखिन सक्छ । यसविपरीत वल्र्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेसअनुसार आय असमानता भने सन् २००४ मा ५२ जिनीबाट बढेर सन् २०२३ मा ६२ पुगेको छ । सन् २०२३–२४ मा शीर्ष १० प्रतिशतको औसत आम्दानी तल्लो १० प्रतिशतको भन्दा १३ गुणा बढी छ ।’
तर, पिआइबीले २५.५ को उपभोग असमानता उठाएर भारतलाई ती देशसँग तुलना गरेको छ, जहाँ सूचकांक आय असमानताका आधारमा तय गरिन्छ, जुन गम्भीर तथ्यांकीय त्रुटि हो । अधिकांश देशमा उपभोग असमानता सधैँ आय असमानताको भन्दा कम देखिन्छ, किनभने धनी वर्गले धेरैजसो आम्दानी बचत गर्छ ।
त्यसैले, भारतको उपभोग जिनीलाई अन्य देशको आय जिनीसँग तुलना गर्नु स्याउ र सुन्तलाबिच तुलनाजस्तै हो । विश्व बैंकले यस्तो तुलना गरेको छैन, यी सूचकांक तुलनायोग्य नै होइनन् । न्यायोचित तुलना भारतको आय जिनी अन्य देशको आय जिनी वा उपभोग जिनीसँग मात्र गर्न सकिन्छ, तर यस्ता तथ्यांक सो प्रतिवेदनमा छैनन् । वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस अनुसार भारतको आम्दानी असमानता मापन गर्ने जिनी सूचकांक सन् २०१९ र २०२३ दुवै वर्षमा ६१ रहेको छ, जसलाई विश्व बैंकको संक्षिप्त प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । यो असमानता सन् १९९० को दशकदेखि निरन्तर बढ्दो छ, जसका कारण भारत अत्यन्त असमान मुलुकमध्ये एक बनेको छ ।
हामीले आयमा आधारित समानताका आधारमा देशहरूको सूचकांक तयार गर्ने हो भने भारत सन् २०१९ मा दुई सय १६ मध्ये एक सय ७६औँ स्थानमा पर्छ, जबकि सन् २००९ मा यो स्थान ११५औँ थियो । यसले भारत समयक्रममा अरू देशका तुलनामा थप असमान बन्दै गएको देखाउँछ । धन–सम्पत्तिमा आधारित असमानताको सूचकांक त झनै उच्च छ, अर्थात् सन् २०१९ मा ७४ थियो र सन् २०२३ मा ७५ मा उक्लियो ।
विश्व बैंकले भारतको उपभोग जिनी सूचकांकलाई अन्य देशसँग कहीँ पनि तुलना गरेको छैन । थप गम्भीर के छ भने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले स्वयं भारतको उपभोग असमानता तथ्यांकको सीमितताका कारण कम आँकिएको हुन सक्छ भनेर स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘भारतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको मापन सन् २०११–१२ को उपभोग खर्च सर्वेक्षण (सिइएस) र सन् २०२२–२३ को घरायसी उपभोग खर्च सर्वेक्षणमा आधारित छ, जसमा ‘मोडिफाइड मिक्स्ड रेफरेन्स पिरिओड’ प्रयोग गरिएको छ र स्थान तथा समयअनुसार समायोजित उपभोग कल्याण सूचक प्रयोग गरिएको छ ।
प्रश्नावलीको संरचना, सर्वेक्षणको कार्यान्वयन र नमुनाकरण विधिमा भएका सुधारले सर्वेक्षणको गुणस्तर त बढाएको छ, तर समयगत तुलना गर्न कठिन बनाएको छ । त्यसैगरी नमुना र तथ्यांकको सीमितताले उपभोग असमानता कम देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’
यी सीमितता गम्भीर छन् । सन् २०२२–२३ को घरायसी उपभोग खर्च सर्वेक्षणको सर्वेक्षण विधि अघिल्लो सन् २०११–१२ को सिइएसभन्दा निकै फरक छ, जसले गर्दा यी दुई अवधिको प्रत्यक्ष तुलना भरपर्दो हुँदैन । भारतीय अर्थशास्त्री र तथ्यांकविद्ले पनि यस विषयमा व्यापक छलफल गरिसकेका छन् ।
उपभोग असमानताको यथोचित तुलना गर्न हामी प्रतिव्यक्ति क्यालोरी उपभोगको असमानता हेर्न सक्छौँ, जसले खाद्य उपभोगमा रहेको असमानतालाई पनि झल्काउँछ । राष्ट्र संघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्यांक (आवर वर्ल्ड इन डाटाद्वारा प्रशोधन गरिएको) अनुसार सन् २०१९ मा भारत एक सय ८५ मध्ये एक सय दुईऔँ स्थानमा थियो, जुन सन् २००९ मा रहेको ८२औँ स्थानभन्दा झनै खराब हो ।
जसरी हेरे पनि तथ्यांकले स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ, अर्थात् भारत एक अत्यधिक असमान मुलुक हो र यो असमानता झन्–झन् गहिरिँदै छ । यस्तो अवस्थामा धनीमाथि कर लगाउनेजस्ता नीतिसहित सम्पत्तिको व्यापक पुनर्वितरण अत्यावश्यक छ । यसलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्नु केवल भ्रामक मात्र नभई खतरनाक पनि हुन सक्छ । जब देशका विश्वासिलो भनिएका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले विनापरीक्षण तथ्यांकीय त्रुटि दोहोर्याउँछन्, त्यसले देशले सामना गरिरहेको गम्भीर समस्यालाई ओझेलमा पार्छ र करोडौँ जनताको प्रत्यक्ष अनुभवलाई बेवास्ता गर्छ ।
(हामीले यो लेख द वायरबाट साभार गरेका हौँ । प्रख्यात पत्रकार सुरभी केशरको यो लेख तथ्यमा मात्र आधारित रहेको छ । सम्पादक )
