निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको चर्चित र सफल नाम हो शारदा अधिकारी, जसले काठमाडौंमा सार्क सम्मेलन हुनु भन्दा तीन महिना अघि नै राजधानीका अधिकांश बाटो पीच गरि सकेका थिए । २०७० सालमा निर्माण भएको भैंसेपाटी, सिनामंगल, सोल्टी जाने बाटो पनि उनले नै निर्माण गरेका थिए । ति बाटो अहिलेसम्म राम्रो अवस्थामै रहेको छ । अधिकारीले न्यूनतम लाभ लिने सोचाई राखेर अधिकांश ठेक्का ‘लो रेट’ मै दावी गर्छन् । उनको कम्पनीले ठेक्का एउटा पाउने आधार हो लो रेटको ठेक्कापट्टा । तर अहिले उनलाई प्रचण्डसित जोडेर कामचोर भएको तर्क गरि चरित्रहत्या गरिदैछ ।
पछिल्लो समयमा भने शारदा अधिकारीको नाम मुख्यतः चारवटा निर्माण परियोजनासँग जोडियो । नगरकोट–भक्तपुर सडकखण्ड, बालाजु–रानीपौवा, बनस्थली सडक परियोजना २ र कलंकी नागढुंग–सडक परियोजना । यी परियोजनामा ढिलासुस्ती भएको र अधिकारीको कम्पनीले लापारवाही गरेको भ्रम पुर्ण समाचार बाहिर ल्याईएको छ ।
कतिपय स्थानमा स्थानीयको अवरोध, राज्यले मुआब्जादेखि अन्य कामहरु समयमा नै सुल्झाउन नसकेको, आरक्षको अवरोध, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन क्रसरलगायतका उद्योगहरुका बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु, नारा, जुलुस, ड्राइभर र कामदार कुटिनु लगायतले पनि काम गर्न असहज बनाएको हुन्छ । अनुकुल वातावरण नै नभएपछि तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउनु गलत हो ।
व्यवसायी अधिकारले कपन सडकखण्डको काम पुरा गरेको महिनौं भईसक्दा समेत भुक्तानी पाएका छैनन् । यसबाट हुने क्षतिको मुल्यांकन कसले गर्ने ? के अधिकारीले समयमै काम सकिसक्दा र महिनौं भुक्तानी नपाउदा किन कुनै मिडियाले उनीलाई अन्याय भयो भनी समाचार लेख्न सकेन ।
त्यस्तै नगरकोट–बालाजु सडकखण्डमा भने सम्झौता गरिसके पनि ६, ७ महिनासम्म बैंक र आयोजनाका तर्फबाट काम ढिलाई भएको छ । अब यसमा दोष कसलाई दिने? दोषी चयन गर्नु पर्दैन ।
एकैपटक भरतपुर–चनौली रोड पनि सम्झौता भएको हो, त्यहाँ कुनै अबरोध आएन र काम समयमै सकियो । यता कलंकी नागढुंगामा साझेदार कम्पनी, आयोजना र बैंकको समस्या समाधान भएपनि सर्भेले फेरी ढिला गरेको छ । सर्भे सकेपछि स्थानीयको अबरोध अनि अहिले पनि ढलको निकास कहाँ गर्ने स्पष्ट छैन, यस्तो अवस्थामा राज्यले सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु पर्ने कि नपर्ने? मिडियाले सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्ने कि नपर्ने? सतहीमा गरिएको तर्क र विश्लेषणले सत्यलाई ढाकछोप गरिदिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एउटा निर्माण व्यवसायीले सरकारको सहयोग बिना काम गर्न त्यती सजिलो छैन, सरकारले ठेकेदारलाई काम गर्न सहज वातावरण पनि सँगसँगै बनाईदिनुपर्छ ।
राज्यले निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समयमै सुल्झ्याउनु पर्छ । निर्माण सम्झौता बाँकी रहेको अवधिभन्दा अघि नै काम सम्पन्न भएन भने बल्ल मात्र व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यवाही गर्नु पर्छ । राज्यकै कारण र स्थानीयकै कारण हुने असहज परिस्थिति र अवस्थामा भने मिडियाले सहयोग गरिदिनु पर्छ अनि मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुन्छ । अर्को तर्फ उनको घरमा कुनै राजनीतिक बैठक हुनु वा प्रचण्डले उनको घर भाडामा लिनुलाई अस्वभाविक र गलत भएको प्रचार गरिनु पनि गलत हो ।
काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न झुठो र भ्रमण पुर्ण कुराहरु गरि चरीत्र हत्या गर्ने र काम गर्न निरुत्साहित गर्ने गरि असत्य र सतही रूपमा समाचारहरु सम्प्रेषण गर्नाले नेपालको विकास क्रममा प्रतिकुल असर पार्दछ । तसर्थ स्थानीय, सरकार र सञ्चार माध्यमले समेत यसलाई गम्भीरता पुर्वक लिई सबै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनु पर्दछ ।
