काठमाडौँ । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टले परिवर्तन ल्याए, कानुन पनि बनाए, तर ती कहिल्यै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका महिला अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछि परे।
तर, युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक महिला मन्त्रीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। यो संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वअनुसार हो। यद्यपि, यसलाई अझै ५० प्रतिशत नजिक पुर्याउने तयारी नभएको होइन। मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल त्यो सम्भव नभएको स्रोतले जनाएको छ।
बालेन सरकार आएपछि राज्यले समावेशिताको नीति अंगालेको १८ वर्षपछि मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला मन्त्री बनेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ५ जना महिला छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोबिता गौतमलाई कानुनमन्त्री, सीता वादीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, प्रतिभा रावललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री र निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
यो ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा धेरै महिला प्रतिनिधित्व २०७९ सालमा भएको थियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए। प्रचण्ड पुराना नेतामध्ये अपेक्षाकृत उदार मानिन्छन्। तर, सबैभन्दा संकुचित सोच भएका नेताका रूपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई लिइन्छ।
प्रचण्डको पालामा २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ जना महिला थिए। एमाले र रास्वपाको समर्थन रहेको उक्त मन्त्रिपरिषदको विस्तारित स्वरूपमा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, विमला पौड्याल राई परराष्ट्रमन्त्री र भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला महिला प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत थियो। त्यसबेला पनि रास्वपाले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
संख्याका हिसाबले धेरै महिला भएको मन्त्रिपरिषद भने बाबुराम भट्टराईको थियो। २०६८ भदौमा बनेको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद २०६९ जेठमा पुनर्गठन भएको थियो। त्यस मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १० जना महिला थिए, जुन २४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। त्यतिबेला ५३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ८ जना महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थिए, जुन करिब १५ प्रतिशत मात्र हो।
संघीय संसदमा हरेक दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद भने समावेशी नीतिअनुसार गठन गरिने भए पनि अनिवार्य व्यवस्था नभएकाले ३३ प्रतिशत पुर्याउनसमेत कठिन हुँदै आएको थियो। तर, युवा प्रधानमन्त्री शाहले कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेका छन्।
बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा रहेका ५ महिलाले खस-आर्य, दलित, मधेसी र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। जनजातिबाट भने सुदन गुरुङले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। मन्त्रालय गाभिएको भए महिला मन्त्रीको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनअघि तत्कालीन ओली सरकारले भने एक जना महिला मन्त्री विद्या भट्टराईलाई पनि हटाएको थियो।
पुराना नेताहरूको लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई बालेन शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि तोड्ने प्रयास गरेका छन्। अब भने नेपालमा व्यवहारमै महिला सशक्तीकरणको संकेत देखिन थालेको छ।
