काठमाडौँ । नेपालका सहरहरूमा सार्वजनिक सवारी साधन दिन प्रतिदिन यात्रुहरूको पीडाको पर्याय बन्दै गइरहेका छन्। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने ठुला बस, माइक्रोबस, टेम्पो, र मिनीबसमा यात्रुहरूले दैनिकजसो असहज, असुरक्षित र अपमानजनक सेवा भोग्न बाध्य छन्।
सवारीको अवस्था हेर्दा नै थाहा हुन्छ — पुराना, जिर्ण, र धुवाँ उडाउने, हर्न बजाउने सवारी साधनले सहरका सडकमा जाम मात्रै सिर्जना गरेका छैनन्, जनस्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई असर गरेका छन्। यात्रा निकै पीडादायी हुन्छ,गोङ्गबुमा बस्ने २८ वर्षीया रोजिना तामाङ, भन्छिन्, यात्रुको पीडा कसैले सुन्दैनन्, लाग्छ नेपालमा सरकार छैन ।’
यात्रुहरूका गुनासोमा सीमितता छैन। ओभरलोड, दुर्व्यवहार, तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुली, र बृद्धबृद्धा, बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थानको अभावजस्ता समस्या आम छन्। कतिपय चालक र सहचालक मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सवारी भनेको फोहोर हुनैपर्ने विशेषता रहेको छ । यसको मार यात्रुहरुले खेपिरहेका छन् ।
खलासी प्रणालीले अहिले पनि नेपालको सार्वजनिक सवारी ५० वर्ष पछाडीको अवस्थामा रहेको छ । यस्तो फोहोरी र असभ्य शैली विश्वका करीब १९५ देशहरु मध्ये नेपालमा मात्र रहेको यातायात क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
फोहोर सिट, उभिएका यात्रुले समाउने खिया लागेका डण्डी र रंगहीन नगरबसहरु नेपालका ठुला सहरहरुमा गुडिरहेका हुन्छन् । यी सबै सार्वजनिक बस सरुवा रोगका खानी बनिरहेका छन् ।
विश्वमा यति धेरै भद्रगोल सार्वजनिक सवारी संचालन हुने नेपालमा मात्र हुने गरेको छ । सार्वजनिक बसका मालिक, यिनैका समिति र दलहरुका भातृसंगठनले सरकारलाई बन्धक बनाएका छन् । यही बन्धकको जालोमा दैनिक लाखौं यात्रुहरु पेलिएका छन् ।
यात्रा अवधिभर कष्ट भोगेका नागरिकहरु गन्तव्यसम्म पुग्दा हरेक यात्रुहरुले पुनः जीवन पाइरहेको महसुस गरिरहेका छन् ।
रुटमा चल्ने सवारीहरूमा सिटभन्दा दोब्बर संख्यामा यात्रु कोचिन्छन्। सवारीको छतमा समेत मान्छे चढ्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। “हामी सास फेर्नसमेत सक्दैनौं,” भन्छन् एक वृद्ध नागरिक, “यस्तो अवस्थामा यात्रा गर्नु यातना हो।”
यातायात व्यवसायीहरू भने ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोरी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सरकारको उदासीनतालाई दोष दिन्छन्। तर त्यसैको आडमा उनीहरूले यात्रुलाई दुःख दिने अधिकार पाएका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। दर्जनौं पटक अनुगमनको घोषणा भए पनि व्यवहारमा कुनै सुधार आएको छैन। केही सवारी धनीहरू सिण्डिकेट प्रणालीका माध्यमबाट सवारी चलाउँछन्, जसले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको सम्भावनालाई कुन्ठित बनाउँछ।
उपत्यका भित्र संचालन हुने साझा यातायातका बसहरु बाहेक अन्य सार्वजनिक सवारीहरु नरकका गुफा जस्ता छन्, जहाँ हरेक स्वस्थ्य मानिस रोगी बनेर गन्तव्यमा पुगिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सवारी प्रणाली केवल यातायातको माध्यम नभएर आम नागरिकको दैनिकीको आवश्यक अङ्ग हो। तर यसको अस्तव्यस्त व्यवस्थापनले जनताको भरोसा गुमाएको छ। नियमनकारी निकायको सक्रियता, प्रविधिको प्रयोग र नागरिकमैत्री योजना नल्याएसम्म “सार्वजनिक सवारी” जनताका लागि “सार्वजनिक सास्ती” नै बन्ने देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुका भातृ संगठन र विद्यार्थीहरुले सार्वजनिक सवारीको गुणस्तर शतप्रतिशत सुधार गर्न कहिल्यै माग उठाउँदैनन् ।
यात्रुहरुका नजरमा यी दलहरुका विद्यार्थी नेताहरु आफ्ना पार्टीका बृद्ध नेताहरुका झोले र चम्चे बनेर दास बनिरहेका छन् ।
दलहरुका विद्यार्थी नेताहरु र दल समर्थक विद्यार्थीहरु यही दास प्रथालाई वफादार कार्यकर्ताको संज्ञा दिने गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा दलहरुका वफादार कार्यकर्तालाई नागरिकतहले भने झोले उपनामबाट बुझ्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सवारीका मालिकले सरकारलाई दबाब दिन हालै यातायात बन्दको घोषणा गरेर नेपालमा पुनः सिण्डिकेट प्रणाली सुरु गरिदिएका छन् ।
बन्दबाटै सरकारलाई दबाब दिएर त यी मालिकहरुले आफ्ना माग पूरा गरे, तर सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ठुलो समस्या पैदा गरिदिएका छन् ।
यातायात क्षेत्रमा सुरु भएको यो सिण्डिकेट प्रणालीलाई यातायात क्षेत्रका जानकारहरुले ‘नेपालीको कालो युग’ पुनः प्रारम्भ भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
