काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा एउटा प्रश्न गढिरहेको थियो: “नेपालको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पहिलो महिला को होला?”
यो ऐतिहासिक क्षण अन्ततः यथार्थमा परिणत भएको छ। नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च शिखरमा पुगेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अब प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास कायम गरेकी छन्।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहले दशकौँदेखि भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी शासनमा अभ्यस्त दलहरूको वर्चस्वलाई हल्लाइदिएको छ। यसै विद्रोहको परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ भदौमा राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि सैनिक मुख्यालयदेखि शीतल निवाससम्म चलेको चरणबद्ध बहुपक्षीय छलफलले अन्ततः सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारको सिँढीमा पुर्याएको छ।
महाभियोगको छायाबाट सिंहदरबारसम्म
७३ वर्षीया कार्कीको सार्वजनिक जीवन न्यायिक इतिहासमा मात्र सीमित छैन, यो साहसिक र जुझारु उपस्थितिको प्रतीक हो। उनी २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत थिइन्।
त्यो समयमा उनको निडरता, कठोर कानुनी अडान र बेथितिविरुद्धको प्रतिरोधले उनलाई निकै चर्चित मात्र होइन, विवादित पनि बनायो।
२०७४ वैशाखमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध कार्कीले दिएको आदेशलाई कारण देखाउँदै २४९ सांसदले उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशले त्यो प्रस्ताव असंवैधानिक ठहर गरिदियो र कार्की पुनः न्यायासनमा फर्किइन्।
यो घटनाले उनलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा झन् सशक्त बनायो। उनले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ मा महाभियोग आफू सरकारको मतियार नभएको कारण लगाइएको उल्लेख गरेकी छिन्। विशेषतः सुडान घोटालाजस्ता ठूला मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचारीहरूको जालो भत्काइदिएपछि उनीविरुद्ध राजनीतिक गठबन्धन बनेको उनको दाबी छ।
न्यायिक इतिहासका साहसी कदम
कार्कीको न्यायिक यात्रामा केही निर्णायक फैसलाले उनको छविलाई विशेष बनायो। लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति खारेज गर्ने आदेश, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा जेल पठाउने फैसला, र सुडान घोटालामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित शीर्ष प्रहरी अधिकृतलाई जेल सजाय दिने निर्णयले उनी न्यायालयभित्रै मात्र होइन, कार्यपालिका र दलहरूको नजरमा पनि ‘खतरनाक’ पात्रका रूपमा चिनिइन्।
यी फैसलाले उनले न्यायको सिद्धान्तलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्तिभन्दा माथि राख्छिन् भन्ने सन्देश दिए।
सार्वजनिक जीवनमा निरन्तर सक्रियता
प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि पनि कार्की निष्क्रिय बसिनन्। उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निरन्तर सक्रिय रहिन्। संसद् विघटन, सरकारी दमन र भ्रष्टाचारविरुद्ध उनी सडकमा समेत देखिइन्।
२३ भदौको प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि उनी प्रत्यक्ष सडकमै उत्रिएर जनपक्षीय आवाज उठाइन्। यही साहस र जनविश्वासले उनलाई दलहरूको लहैलहैमा नफसेकी स्वतन्त्र, निडर व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गर्यो। यही छविले उनलाई जेन-जी आन्दोलनको रोजाइमा पुर्यायो र प्रधानमन्त्रीको रूपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्यो।
बीपीदेखि वकालतसम्मको जीवनयात्रा
२००८ सालमा मोरङको शंखरपुरमा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएकी सुशीला कार्कीको सार्वजनिक जीवन कांग्रेसनिकट विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको थियो।
बनारसमा अध्ययनरत बेला बीपी कोइरालासँगको नजिकताले उनलाई राजनीति र विचारधाराप्रति गहिरो आकर्षण दिलायो। पछि उनले वकालतलाई आफ्नो पेसा बनाइन्।
२०३५ मा विराटनगरमा वकालत सुरु गर्दा उनी त्यहाँकी पहिलो महिला कानुन व्यवसायी थिइन्। उनले अडान, संघर्ष र मेहनतका साथ आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिइन्।
३१ वर्षपछि, २०६५ मा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भइन् र क्रमशः देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। उनको व्यक्तिगत जीवन पनि संघर्षशील छ। उनका पिता डिल्लीबहादुर कार्की २००७ सालको क्रान्तिका लडाकु थिए। कार्की स्वयंले पनि २०४६ को जनआन्दोलनका बेला पञ्चायतविरुद्ध सडकमा नारा लगाउँदै गिरफ्तारी भोगेकी थिइन्। उनको विवाह बुद्धिजीवी दुर्गा सुवेदीसँग भएको हो।
नयाँ अध्यायको सुरुवात र चुनौती
सुशीला कार्कीले अब इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा थपेकी छिन्। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र स्वच्छ नेतृत्वको जनतामा बढ्दै गएको अपेक्षालाई उनको नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न भने खुला छ।
तर एउटा कुरा निश्चित छ— २३ र २४ भदौको विद्रोहले ल्याएको यो नयाँ अध्यायले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा साहसी प्रयोगको ढोका खोलिदिएको छ।
यो परिवर्तनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ र जनताको आवाजलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याएको छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वले अबको बाटो कसरी निर्धारण गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
