पिटर नाभारो–
वासिङ्टन डीसी । म सुरुमै रुस–भारत सम्बन्धको गणितले कसरी काम गर्छ भनेर सुनाउँछु । अमेरिकी उपभोक्ताहरू भारतीय वस्तु खरिद गर्छन् । भारतले ती वस्तुको व्यापारबाट प्राप्त डलरले भारी छुटमा रुसी कच्चा तेल खरिद गर्छ । रुसी कच्चा तेल प्रशोधन गरेर संसारभर बेच्छ ।
यसमा भित्र–भित्रै रुसका नाफाखोरहरूको पनि मिलेमतो हुन्छ । यो क्रियाकलापबाट रुसले मुद्रा प्राप्त गर्छ, जुन युक्रेन युद्धमा प्रयोग भइरहेको छ । भारतको वित्तीय सहायतामा जब रुसले निरन्तर युक्रेनमा हमला गर्दै जान्छ, युक्रेनको रक्षाका लागि भने युरोपेली तथा अमेरिकी करदाताहरू दशौँ अर्ब डलर सहयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।
यसबिच उच्च भन्सार दर तथा व्यापार अवरोधहरू लगाएर अमेरिकी निर्यातका लागि भने ढोका बन्द गर्छ । युक्रेनमा सैनिक तथा सर्वसाधारण गरेर करिब तीन लाख मानिस मारिएका छन् । नेटोको पूर्वी सीमा थप उदाङ्गो हुँदै गएको छ । भारत भने निरन्तर रुसको तेल शुद्धीकरण गरिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकहरू धमाधम त्यसको बिल चुकाइ रहेका छन् ।
भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै औसत भन्सार दर लगाउने मुलुक हो । यसका अलावा अन्य गैह्र–भन्सार अवरोधहरूको जालो उस्तै छ । जसले अमेरिकी कामदार तथा व्यापारीहरूलाई सजाय दिइरहेको छ । फलस्वरूप अमेरिकाले भारतसँग ठुलो व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
वार्षिक रूपमा त्यस्तो घाटा करिब ५० बिलियन अमेरिकी डलर हाराहारी पुग्छ । अन्ततः भारतले अमेरिकासँगको व्यापारबाट प्राप्त डलर चाहिँ फेरि रुसी तेल किन्न प्रयोग गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण त के छ भने सन् २०२२को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा हमला सुरु गर्नु अघिसम्म भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रुसी तेलको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा कम थियो ।
प्रशोधन कम्पनीहरूले भारतलाई रुसबाट छुटमा किनेको कच्चा तेलको प्रशोधन ‘हब’ बनाएका छन् ।
तर आक्रमण सुरु भए लगत्तै आयात आकासिएर दैनिक १५ लाख ब्यारेल भन्दा धेरै हुन थालेको छ । जुन भारतको कच्चा तेलको कुल आयातको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हो । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के छ भने आयातमा भएको अचाक्ली वृद्धि मूलतः आन्तरिक खपतका लागि होइन । बरु, भारतको तेल व्यापारी ‘लबी’ ले यस्तो व्यापारबाट अपार नाफा कमाइरहेको छ ।
प्रशोधन कम्पनीहरूले भारतलाई रुसबाट छुटमा किनेको कच्चा तेलको प्रशोधन ‘हब’ बनाएका छन् । प्रशोधनकर्ताहरू व्यापक छुटमा कच्चा तेल किन्छन् । त्यसको प्रशोधन गरेर युरोप, अफ्रिका र एसियामा बेच्छन् । यो सबै गतिविधि सञ्चालन गर्दा भारतले आफूलाई तटस्थ मुलुकको रूपमा देखाएर सम्भावित प्रतिबन्ध छल्ने गर्छ ।
प्रशोधन व्यापार ज्यादै ठुलो छ । भारतले हरेक दिन १० लाख ब्यारेल प्रशोधित तेल निर्यात गर्छ । जुन रुसबाट आयात गरेको कच्चा तेलको आधा भन्दा धेरै हुन आउँछ । यसबाट प्राप्त रकम भारतमा राजनीतिक रूपमा जोडिएका ठुला ऊर्जा व्यापारीकोमा जान्छ । अन्ततः उक्त रकम भ्लादिमिर पुटिनको खल्तीमा पुग्छ ।
रुसी कच्चा तेलमाथि भारतको निर्भरता विल्कुल अवसरवादी स्वरूपको छ । यसकै कारण पुटिनले चलाइरहेको युद्ध अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तथा अलग्याउने विश्वको प्रयत्नमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने भारत रुसी तेलका लागि विश्वभर ‘क्लियरिङहाउस’ का रूपमा काम गरिरहेको छ ।
अन्यत्र प्रतिबन्धित रहेको कच्चा तेलमा आफूले भने मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्दै, रुसलाई चाहिने डलर उपलब्ध गराइरहेको छ । आज पनि भारत सैन्य सामग्रीका लागि निरन्तर रुसमै भर परेको छ । सन् २०२० देखि २०२४का बिचमा भारतको कुल हतियार आयातमा रुसी हतियारको करिब ३६ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो समय थपिएको यो भन्सार शुल्क यसअघि नै लागू भएको २५ प्रतिशत पारस्परिक शुल्कमा थप गरिएको हो ।
पछिल्लो समय भारतले आफ्नो रक्षा क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्न अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलतिर केन्द्रित हुने क्रम त बढाएको छ । तर त्यस्ता सम्झौताहरू प्रायः अनेक अप्ठेरा सर्तहरू जोडिएर झन्झटिला हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि, भारतले अमेरिकी सैन्य सामाग्री खरिदका लागि आवश्यक सर्तका रूपमा संवेदनशील सैन्य प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा भारतमै कारखाना निर्माण गर्नुपर्ने लगायत मागहरू अघि सार्ने गरेको छ । यसले अमेरिकाको व्यापार असन्तुलन घटाउन दिँदैन । साथै अत्याधुनिक अमेरिकी सैन्य प्रविधि र क्षमता भारतलाई उपलब्ध गराउँदा अहिले रुस र चीन दुवैसँग नजिक रहेको भारतबाट त्यो प्रविधि ती देशको हातमा पुग्ने जोखिम रहन्छ ।
बाइडेन प्रशासनले यस्तो रणनीतिक तथा भूराजनीतिक पागलपनालाई मूलतः फरक तरिकाले व्यवहार गरेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासन कुनै छुट दिन तयार छैन । अमेरिका अहिले यही सुधारका लागि जुधिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हालसालै जारी भएको कार्यकारी आदेश मार्फतभारतले गर्ने गरेको रुसी तेलको निरन्तरको आयातबाट उत्पन्न जोखिमको सम्बोधनका लागि भारतीय सामानको आयातमा २५ प्रतिशत राष्ट्रिय सुरक्षा शुल्क लगाउने भएको छ ।
पछिल्लो समय थपिएको यो भन्सार शुल्क यसअघि नै लागू भएको २५ प्रतिशत पारस्परिक शुल्कमा थप गरिएको हो । अमेरिकाले लिएका यी नीतिले भारतलाई दुई तरिकाले दुःख दिने छन् । पहिलो, यही अवस्था रहेमा अब भारतलाई अमेरिकी बजारको पहुँचमा कडाइ हुन्छ ।
साथै रुसले चलाइरहेको युद्धलाई सघाउन भारतले पठाउने पैसा रोक्ने प्रयास गर्छ । अब भारतले निर्णय गर्ने समय आएको छ । यदि भारत आफूलाई अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारका रूपमा व्यवहार होस भन्ने चाहन्छ भने उसले आफ्नो व्यवहार पनि त्यही अनुकूल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक पिटर नाभारो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
