काठमाडौँ । इन्डियाले नेपालको भू–अधिकारमाथि गर्दै आएको बलमिच्याइँ कुनै नौलो विषय होइन । तर, चिनियाँ समर्थन वा मौन स्वीकृतिले यसपटक नेपाली सार्वभौमिकतालाई अझ गम्भीर संकटमा पुर्याएको छ । सीमा मिच्ने, नक्सा छाप्ने, सडक निर्माण गर्ने लगायतका गतिविधिबाट इन्डियाले नेपाललाई दबाउँदै आएको जगजाहेर तथ्य हो । तर, चीनले समेत नेपालको सरोकारलाई वेवास्ता गर्दै इन्डियासँग लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गर्दा परिस्थिति निकै गम्भीर बन्दै गएको छ ।
नेपालका लागि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी केवल भू–भाग मात्र होइनन्, राष्ट्रको आत्मसम्मान र सार्वभौमिकताको प्रश्न पनि हुन् । ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि (१८१६), त्यसका पूरक सम्झौताहरू (१८६०, १८७५), नक्सा–दस्तावेजहरू (१८१९, १८२७, १८३०, १८९४) र नेपाली प्रशासनिक–राजनीतिक अभ्यास (मतदाता नामावली, जनगणना, कर संकलन) सबैले यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने स्पष्ट पार्छन् । भारतले पनि लामो समयसम्म आफ्नै नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मलाई नेपालकै भूमि मानेको थियो ।
तर, सन् १९६२ को इन्डिया–चीन युद्धपछि इन्डियन सेना कालापानी क्षेत्रमा बसेदेखि यथार्थ उल्टियो । नक्सा, सन्धि र प्रमाण नेपालकै पक्षमा भए पनि इन्डियन कब्जा व्यवहारमा स्थायी बन्न थाल्यो । त्यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्रको सहायक खोलालाई ‘काली नदी’ प्रचार गर्दै, महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरालाई पन्छाउने रणनीति अघि बढायो ।
नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा डुबिरहेका बेला यो विषय लामो समय उपेक्षित रह्यो । विसं. २०३२ को नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएन, जसले भारतीय कब्जालाई झन् सहज बनायो । तर, २०१५ मा भारत–चीनले पहिलो पटक लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि यो विवाद फेरि चर्कियो । त्यसपछि २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो हिस्सा देखायो र २०२० मा सडक निर्माण गरेर उद्घाटनसम्म गर्यो । नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत आफ्नै निसान छाप अद्यावधिक गर्यो ।
तर, चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा समेत यी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाएर नेपालको संवेदनशीलतालाई चोट पुर्यायो । अहिले फेरि वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत–चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्दा नेपाललाई पत्तै नदिइएको छ । यो व्यवहार केवल असल छिमेकीपनाविपरीत मात्रै नभई, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दोहोरो आक्रमण हो ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमा सन्धि र १९६२ मा ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ भएको थियो, जसमा चीनले लिपुधुरालाई समेत नेपालकै भूभाग मानेको थियो । सन् १९८८ मा भएको नवीकरणमा पनि चीनले यही अडान दोहोर्याएको अभिलेख छ । तर, हालको सहमतिले चीन आफैंले मान्यता दिएको दस्ताबेजलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यसरी चीनले भारतसँग मिलेर नेपाललाई बाइपास गर्नु ‘प्रोटोकल’ विपरीत र असंवेदनशील व्यवहार हो ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यको भनाइमा, इन्डिया–चीनबीचको लिपुलेक सम्झौता केवल ‘सीमा व्यापार’ मात्र होइन, विकसित भूराजनीतिक समीकरणको परिणाम हो । अमेरिका–भारत–चीन सम्बन्धमा आएको उतारचढावले पनि यसमा भूमिका खेलेको विश्लेषण उनले गरेका छन् । तर, जुनसुकै कारणले भए पनि नेपाली भूमिमाथि दुई ठूला छिमेकीले बलमिच्याइँ गर्नु नेपालका लागि अस्वीकार्य छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका शब्दमा, इन्डियाले त पहिलेदेखि नै नेपालमाथि हेपाहा व्यवहार गर्दै आएको हो, तर अहिले चीन समेत त्यसकै सहयोगी बन्दै गएको देखिन्छ । उनले दुवै छिमेकीलाई बलियो कूटनीतिक सन्देश दिँदै “यो हाम्रो भूभाग हो, हाम्रो स्वीकृतिबिना एकतर्फी काम गर्न पाइँदैन” भन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमा चीन र इन्डिया भ्रमणमा जाँदै छन् । सन् २०२० मा ओलीकै पालामा नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएकाले अहिले पनि उनले नेपालमाथिको बलमिच्याइँको विपक्षमा दृढताका साथ आवाज उठाउनुपर्ने छ । केवल आन्तरिक राजनीतिक होहल्लाले मात्र होइन, कूटनीतिक संवाद र ठोस पहलले मात्र यस्तो विवादको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन दुवै छिमेकीसँग स्पष्ट सन्देश दिनैपर्छ—नेपालको भूभागमा एकतर्फी सम्झौता र व्यापार स्वीकार्य हुँदैन । ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि सम्झौता र नक्सा नेपालकै पक्षमा छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म समेत सन्देश पुर्याउँदै नेपालले यो मुद्दामा दृढता देखाउनैपर्छ ।
आज प्रश्न यही छ—छिमेकी मित्र बनेर नेपाललाई सम्मान गर्ने कि बलमिच्याइँ गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुण्ठित गर्ने ? इन्डिया र चीन दुवैले यो प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
