काठमाडौं । नेपालको अभिन्न भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई लिएर भारत र चीनबीच पुनः व्यापारिक सहमति भएको घटनाले मुलुकभित्र गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालकै भूमि रहेको स्पष्ट पारे पनि त्यसपछिका राजनीतिक प्रतिक्रिया, दलहरूको आवाज, विद्यार्थी संगठन, विभिन्न संघ संस्था र मूलधारका मिडियाको मौनताले यस मुद्दालाई झन् गम्भीर बनाइदिएको छ।
कतै हामी अनौपचारिक रुपमा इन्डियाको उपनिवेशमा त परिसकेका छैनौं ? यो गम्भीर सवाल अहिले नेपालीबीच उठेको छ । हुन त, यो सहमतिमा चीन पनि उति नै भागिदार भएकोले नेपालप्रतिको दुबै छिमेकी मुलुकको व्यवहार अनौठो देखिएको छ ।
नेपालले आफ्नो संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश गर्दै महाकाली नदीपूर्वको भूभागलाई नेपालको अभिन्न अंग घोषणा गरिसकेको हो। त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको तीन बुँदे विज्ञप्तिमा भारतलाई सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै चीनलाई समेत जानकारी गराइएको स्पष्ट उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार सीमा समस्या संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ।” तर, यो भन्दा टाढा सरकारले कुनै ठोस कूटनीतिक दबाब दिन सकेको देखिँदैन।
भारतले नेपालको दाबीलाई नक्कली र प्रमाणविहीन भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेकमार्ग हुँदै हुने व्यापार १९५४ यता चल्दै आएको भन्दै नेपालले गरेको भू–दाबी ऐतिहासिक आधारविहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। चीन पनि भारतसँगको सहमतिको सन्दर्भमा नेपाललाई जानकारी दिनै आवश्यक ठानेन। यसरी दुई ठूला छिमेकीले नेपालकै भूमि प्रयोगबारे सम्झौता गर्दा नेपाललाई बाईपास गर्नु सानो चुनौती होइन, तर ठूला दल र नेतृत्वको मौनता अझै गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
एक समय भारतीय विस्तारवादविरुद्ध मुखर आवाज उठाउने नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू अहिले चुपचाप छन्। विरोधका नारा लगाउने विद्यार्थी संगठनहरू, धार्मिक–राष्ट्रवादी समूहहरू समेत मौन बसिरहेका छन्। भारतीय दूतावासले नेपालका मूलधारका मिडियालाई विज्ञापनमार्फत नियन्त्रणमा राखेको आरोप यसबीच सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
स्वतन्त्रता दिवसदेखि विभिन्न अवसरमा प्रमुख पत्रपत्रिकाहरूमा ठूलो मात्रामा विज्ञापन दिइने प्रचलनले उनीहरूलाई गोदी मिडियाजस्तो बनाएको आरोप पनि सुनिन्छ। यस कारणले गर्दा ठूला मिडियाहरूले सीमा विषयलाई उत्तिकै मौनतापूर्वक बेवास्ता गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको मौनतालाई कतिपयले दक्षिणतिरको प्रभाव र निर्भरता ठान्छन्। कतिपय विश्लेषक भन्छन्– नेपालका सत्तारुढ दलदेखि विपक्षीसम्म सबै दक्षिणतिरबाट प्रभावित छन्, जसका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सामूहिक आवाज सुन्न सकिँदैन। सरकारका अड्डा–अदालतदेखि धार्मिक अतिवादी संगठनहरूसम्म दक्षिणमुखी झुकाव देखाउँदा भूभाग गुम्ने अवस्थामा समेत उनीहरू मौन बस्नु विडम्बना हो।
यो केवल आजको विषय मात्र होइन। पुराना प्रमाणहरूले पनि महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालकै भएको देखाउँछन्। नेपालले पटक–पटक औपचारिक रूपमा प्रष्ट पारे पनि छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यही भूभागलाई आफ्नो व्यापारिक हितमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। अहिले भारत–चीनबीच भएको सहमतिले नेपाललाई फेरि स्मरण गराएको छ—छिमेकीले जतिसुकै मजबूत सम्बन्ध प्रदर्शन गरे पनि आफ्नो हितमा उनीहरूले नेपाललाई बेवास्ता गर्न सक्छन्।
यसबारे नेपालभित्र राष्ट्रवादी चर्को आवाज उठ्नुपर्ने हो तर यहाँ उल्टै मौनता छाएको छ। भारतीय विस्तारवादविरुद्ध चर्का भाषण गर्नेहरूले आफ्नो देशको भूभाग गुम्ने अवस्थामा समेत मुख नखोल्नु, विद्यार्थी संगठनहरूले आक्रोश नदेखाउनु, हिन्दुवादी समूहहरूले समेत आवाज नउठाउनु—यसबारे आम नागरिकले गम्भीर प्रश्न गर्न थालेका छन्।
इन्डियाको विरोध गर्दा उफ्रने नेपाल भित्रका कथित हिन्दु संघ/सस्थाहरु, नेपालमा धर्मको राजनीति फैलाउनेहरु नेपालको जमीन मिचिंदा नबोल्दा उनीहरुको कथित आर्दश उदांगो भएको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरू पटक–पटक चीन भ्रमणमा जान्छन्, तर चीनसँग हाम्रो भूमि स्वामित्वको कुरा उठाउँदैनन्। यसले पुष्टि गर्छ कि नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवाद खोक्रो मात्र हो। अब नेपाली जनताले चुनावमार्फत यिनलाई पराजित गरेर उचित पाठ पढाउने समय आएको छ।
नेपालमा भारतले धर्मको नाममा फैलाएको इन्डियाभक्तिका कारण अहिले कोही पनि खुलेर भारतको विरोध गर्न सक्दैनन्। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, भारतले अतिवादी धार्मिक नेपालीलाई कसरी प्रभावमा पारी ब्रेनवाश गरेको रहेछ।
राष्ट्रवाद के हो भन्ने प्रश्न यतिबेला झन् सशक्त रूपमा उठेको छ। इन्डियाविरोधी नारा लगाउने बेला–बेला सडकमा उत्रिने समूहहरू अहिले किन मौन छन्? आफ्नो भूभाग गुम्ने अवस्थामासमेत चुपचाप बस्ने यो राष्ट्रवाद हो कि आत्मसमर्पण? यो प्रश्नमा जवाफ खोज्ने जिम्मा अहिलेका दल, संगठन र नेतृत्वमाथि नै गएको छ।
