काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए/ नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्नेगरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ, निर्देशिका- २०८१ स्वीकृत गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ देशभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्नुभएको गरेका हुन् ।
बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपाङ्गता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
अब उक्त निर्देशिका अनुसार सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक रुपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए/ नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले श्रवणसम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी नाक, कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा ‘फलोअप’ का लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ‘ओएइ’ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
