सरकारको राजनीतिक वार्ताटोली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच अनौपचारिक संवाद शुरु भएको छ ।
वार्ताटोलीले गत २५ भदौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत वार्तामा आउन असन्तुष्ट द्वन्द्वरत समूहलाई आह्वान गरेलगत्तै दुई पक्षबीच शुरु भएको संवादमा विप्लवले तीन सर्त राखेको छ ।
सरकारी वार्ताटोलीको सम्पर्कमा रहेका नेकपाका पोलिटब्यूरो तहका नेताहरुले वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउने मुख्य तीन सर्त राखेका छन् ।
विप्लवले पहिलो शर्तका रुपमा सरकारले पार्टीलाई राजनीतिक दल वा हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ, प्रष्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
देशव्यापी गैरकानूनी धरपकड बन्द गरेर यसबीचमा पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहितका नेता र सबै कार्यकर्ता विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने उसको शर्त छ ।
समाचार अनुसार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत समूहको पार्टीलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार नगर्ने भएको छ ।
राष्ट्र विखण्डनलाई प्राथमिकता दिएर तराईमा गतिविधि गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै टोलीले उसलाई पार्टी वा समूहको मान्यता दिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
