काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै अवस्थामा जारी हुनु पर्ने माग गर्दै जुम्लाको सदरमुकामस्थित कवर्ड हलमा अनशन जारी राखेका डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेसम्म आफू काठमाडौं पनि नफर्कने र अनशन पनि नतोड्ने अडान जारी राखेका छन्।
शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल डा. केसीका माग क्रमश : पूरा हुने भएकाले अनशन तोडी काठमाडौं फर्कन आग्रह गरिरहेका बेला डा. केसीले आफूले कुनै पनि हालतमा अनशन नतोड्ने जिकिर गरेका छन् ।
डा. केसीले देशसञ्चारसँग भने’, मेरो माग आम नेपालीको हकहितमा छ । जबसम्म प्रतिस्थापन विधेयक आम नेपालीको हकहितमा आउँदैन तबसम्म मेरो लडाई जारी रहने छ।
अनशन बस्नु अघि स्वास्थ्य जाँच गर्नबाट समेत बञ्चित डा. केसीले ठूलो हलमा म्याट ओछ्याएर अनशन जारी राखेका हुन् ।
डा. केसीका समर्थक किशोर केसीले जुम्लाबाट भने’, सर रातभरी चिसो हलमा म्याट ओछ्याएर सुत्नु भयो । उहाँको स्वास्थ्यमा एकै दिन बदलाव आएको छ। हामी चिन्तित र गम्भीर दुवै छौ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा स्नातकोत्तरपछि दुई वर्ष सेवा दिने व्यवस्था बाहेक अरु कुनै पनि बुँदा परिवर्तन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्नु पर्ने माग अघि सारेका छन्।
डा. केसी अनशनका लागि शुक्रबार जुम्लाको यात्रा तय गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
डा. केसीले राखेको माग अनुसार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको पहुँचमा दुर्गमका जनतामा पुर्याउन उपत्यकामा अवको १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनु पर्ने, मेडिकल कलेज खोल्नका लागि दुई वर्ष अस्पताल सञ्चाल गरिसकेको हुनु पर्ने, सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत व्यवस्था सहितको अध्यादेश शेरबहादुर सरकारले गत कार्तिक १४ गते पारित गरेको थियो।
उक्त अध्यादेशलाई केपी ओली सरकारले पनि सुरुमा जस्ताको त्यस्तै जारी गरेको थियो। तर आफैले अपनत्व लिएर जारी गरेको अध्यादेशको प्रावधान विपरित उसले संसद सचिवालयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा अव उपत्यकामा मनसायपत्र पाएका मनमोहन लगायत मेडिकल कलेज र झापामा प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन्।
यस्तै आफ्नै अस्पताल नभएपनि मेडिकल कलेज खोल्नका लागि आशयपत्र दिन मिल्ने प्रावधान पनि विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत हटाइएको छ।
देश सञ्चार अनलाइनबाट
