काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र देखिएको विवाद थप चर्किएको छ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा (एमाले)का सांसद किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन रहेको पत्र दिएपछि राप्रपाभित्र विवाद सुरु भएको थियो। पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नदिएको भन्दै बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ।
तर, उद्धव थापामाथि कारबाही गर्ने निर्णयमै कार्यसम्पादन समिति बैठकमा मतभेद देखिएको छ। पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले तत्काल कारबाही गर्नुभन्दा अध्ययन समिति बनाएर निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएका प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरूमाथिसमेत कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
बागमती प्रदेशमा राप्रपाका १२ सांसद छन्। एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन राप्रपाको दुई सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। बिहीबार एमालेका किरण थापा मगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भई शपथ लिइसकेका छन् भने राप्रपाका तीन सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका छन्।
राप्रपा सरकारमा सहभागी भएपछि विवाद झन् सतहमा आएको छ। पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू नै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा विभाजित देखिएका छन्। पूर्वअध्यक्ष कमल थापा पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकिने पक्षमा देखिएको छ भने अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडानमा थियो।
उद्धव थापामाथि भएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको निर्णयप्रति आफ्नो ‘फरक मत’ रहेको बताएका थिए। थापासहित पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा तथा कार्यसम्पादन समिति सदस्य अर्जुन राईलगायतले निर्णयप्रति असहमति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो।
उनीहरूले पार्टीको विधान, नीति तथा स्थापित प्रक्रियाविपरीत सांसदलाई कारबाही गरिएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने–नहुने, यसअघि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा भएको सहभागिता, प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहने निर्णय र भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि सांसदहरूले दिएको राजीनामालगायत विषयमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर, यसै विषयमा राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको ‘फरक मत’माथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कसैले पनि लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेका छैनन्। कमल थापाले मौखिक रूपमा मात्र निर्णयमा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहने बताएका र उनको सम्मानका लागि पार्टीको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘फरक मत रहेको’ उल्लेख गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ।
‘राप्रपाको हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कोही कसैले कुनै पनि विषयमा लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन। पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले मात्र मौखिक रूपमा निर्णयमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ भन्नुभएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्।
उनले बैठकको निर्णयमा कमल थापाको फरक मत रहेको कुरा उल्लेख गर्नु बाध्यकारी नभएको समेत बताएका छन्।
‘उहाँको सम्मानका लागि प्रेस विज्ञप्तिमा बैठकको निर्णयमा पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको फरक मत रहेको कुरा उल्लेख गरिएको हो, जुन बाध्यकारी थिएन। बैठकको मर्यादा जोगाउनु बैठकका सदस्यहरूको मर्यादा हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।
यससँगै बागमती सरकारमा राप्रपाको सहभागिता, उद्धव थापामाथिको कारबाही र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेदले राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप चर्काएको छ।
