के आलोचना खेप्न नसकेर यादवले राजिनामा दिएकी हुन्?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति
के आलोचना खेप्न नसकेर यादवले राजिनामा दिएकी हुन्?

के आलोचना खेप्न नसकेर यादवले राजिनामा दिएकी हुन्?

बिहीबार, भदौ २५, २०८३ राष्ट्रिय समाचार

के आलोचना खेप्न नसकेर गौरी यादवले राजिनामा दिएकी हुन्?

उद्योगमन्त्री गौरी यादवले बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीहरूलाई ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन्। यतिमात्र होइन, उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र देशमा दुईवटा मात्र ग्यास उद्योग राखे पुग्ने धारणा समेत राखेकी थिइन्।
मन्त्री यादवका अनुसार सीमित उद्योगमार्फत ग्यासको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। तर, उद्योग मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले सरकारको हितभन्दा उद्योग सञ्चालकको पक्षमा काम गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिन्। ग्यास क्षेत्र सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको उनको दाबी थियो।
तर, अहीले धेरैले सोधिरहेका छन् कि यदि समस्या यति गम्भीर थियो भने त्यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? ग्यास आपूर्ति संकट बाढीपछि मात्रै देखिएको होइन। बाढी आउनुअघि नै राजधानीलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यासको आपूर्ति तथा वितरणमा समस्या देखिइसकेको थियो। उपभोक्ताले अभाव र अनिश्चितताको सामना गरिरहेका थिए। त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको जिम्मेवारी थियो।
मन्त्री स्वयंले संसदीय समितिमा आफूहरू कानुनी सीमाका कारण प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गरिन्। ग्यास उद्योग संघले पठाएका पत्रको जवाफ नदिएको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाइन्। नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जवाफ नआएको उनको भनाइ थियो।
उनको भनाइ थियो, "कानुनभित्र रहेर माग गर्दा सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ, कानुनभन्दा बाहिर गए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ।" त्यसैले समितिले नै निर्देशन दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो। अचम्म त यो भयाे की मन्त्रीले समाधान खोज्ने कि समस्या सुनाएर निर्देशन माग्ने?
कानुनी जटिलता छन् भने त्यसलाई फुकाउने पहल गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। समस्या पहिचान गर्नु मात्र मन्त्रीको उपलब्धि होइन; समस्या समाधान गर्नु नै कार्यसम्पादनको मूल परीक्षा हो।
त्यसैले उद्योगमन्त्रीकै मुखबाट ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’, ‘कानुनले रोक्यो’ र ‘निर्देशन दिनुस्’ जस्ता अभिव्यक्ति आउनु आफैंमा सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो।
अझ विडम्बना त के हो भने, मन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयको कार्यक्षमता, कानुनी सीमाना र कर्मचारी संयन्त्रको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहँदा संसदीय समितिको बैठकमै उनको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। त्यसैले आलोचकहरूले उनको राजिनामासमेत माग गरेका थिए।
र, त्यसैबीच मन्त्री यादवले आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजिनामा बुझाएकी छन्। उनको राजीनामा पछी पनि थप केही प्रश्न जीवितै छन्। के उनले आफ्नो कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजिनामा दिएकी हुन्? कि संसदीय समितिमा व्यक्त विवादास्पद अभिव्यक्ति र त्यसपछि चुलिएको राजनीतिक तथा सार्वजनिक आलोचना थेग्न नसकेर राजिनामा दिन बाध्य भएकी हुन्?
राजिनामा दिनु आफैंमा राजनीतिक नैतिकताको संकेत हुन सक्छ। तर राजिनामाले ग्यास आपूर्ति संकटको प्रश्न समाप्त हुँदैन। ५८ वटा ग्यास उद्योगको भविष्य, दुईवटा उद्योग मात्र राख्ने प्रस्ताव, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, सरकारी संयन्त्र र उद्योगीबीचको सम्बन्ध तथा कानुनी अवरोधबारे उठेका प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ। किनकि मन्त्री फेरिएर मात्र आपूर्ति संकट समाधान हुँदैन। जिम्मेवारीबाट पन्छिएर होइन, प्रणाली सुधारेर मात्रै जनताको चुलो बल्छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०८३ १७:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्