काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का विवादले राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत तहमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्ता प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको विषयले नागरिक समाज स्तब्ध बनेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्यका संस्थानसँग जोडिएका गम्भीर अनियमितता प्रकरणहरू अझै छिनोफानो नहुँदै राजनीतिक संरक्षणको अनुभूति दिलाउने कदमले सुशासनको भाषणमाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषण सुरु भएको छ ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा देखिएको अस्वाभाविकताप्रति चासो राख्दै पुनरावलोकनको पहल गरे । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उल्टै, मन्त्रालयकी सचिव तथा टेलिकमकी तत्कालीन अध्यक्ष राधिका अर्यालको माघ २ गते सरुवा गरियो र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ४ गते ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक भयो । यही घटनाक्रमपछि खरेलले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारको मूल दायित्व व्यापार गर्नु नभई जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु हो । सेवा प्रवाहकै उद्देश्यले राज्य स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । नेपाल टेलिकम पनि त्यही उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको संस्था हो, जसले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै सरकारलाई उल्लेख्य करसमेत बुझाउँदै आएको छ । यद्यपि, नाफामा रहेको संस्थान भए पनि टेलिकमभित्र चुहावट र भ्रष्टाचारको जालो गहिरिँदै गएको यथार्थ बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
टेलिकमको अध्यक्ष सञ्चार सचिव हुने व्यवस्थाका कारण यहाँका अनियमिततासँग सिंहदरबार नै जोडिने अवस्था रहन्छ । पछिल्लो पटक बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा स्वार्थको द्वन्द्व मात्र होइन, ठेक्काकै प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितताको संकेत देखियो । चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई नै ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड र प्रावधान बनाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले पनि ४ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा कानुनको पालना नगरिएको, स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गरिएको, प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाहिर राख्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको तथ्यसमेत उजागर गर्यो । सुरुमा ३ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको लागतलाई बढाएर ४ अर्ब ३३ करोड पुर्याइनु नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको प्रतिवेदनको ठहर थियो । तर, यति गम्भीर निष्कर्षपछि पनि दोषी ठहर हुने खालको कारबाही नहुनु दण्डहीनताको स्पष्ट नमुना बनेको छ ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्याल टेलिकमको अध्यक्ष हुँदा यी निर्णयहरू भएको र यसमा पूर्वमन्त्री पीएस गुरुङदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसम्मको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । निवर्तमान मन्त्री खरेलले सचिवलाई तीन महिनाअघि नै विवादरहित रूपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन । अन्ततः सरुवालाई नै ‘कारबाही’को रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चासोसमेत देखिएको थियो ।
तर, सरुवा दण्ड होइन । यसले समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम मात्र गर्छ । जनताको कर र सेवा शुल्कबाट चलेको संस्थानमा भएको दोहन सरुवा गरेर चोख्याउन मिल्दैन । दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु नै सुशासनको आधार हो ।
नेपाल टेलिकममा यस्ता प्रकरण नयाँ होइनन् । पटक–पटक अनियमितता, कमिसन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा उठ्दै आएका छन् । राज्यले व्यापार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै स्पष्ट नीति नहुँदा यस्तो अवस्था दोहोरिइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव बजेटमार्फत अघि सारेका थिए । तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र सञ्चालनमा गहिरो सुधार नगर्ने हो भने राज्यले अझ ठूलो आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ । टेलिकम पनि जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग वा हेटौंडा कपडा उद्योगजस्तै थला पर्न सक्ने चेतावनी अहिले नै नजरअन्दाज गर्न नसकिने नागरिक समाजको धारणा छ ।
