काठमाडौँ । नेपालका मुलधारका कम्युनिष्ट दलहरू लामो समयपछि एउटै ढाँचामा एकीकृत भएका छन् ।
हालै सम्पन्न जेन–जी आन्दोलनबाट उर्जा लिँदै ती दलहरूले मुलुकभर समाजवादी एकताको नयाँ सन्देश दिएका छन् । “समाजवादी” नाममा गरिएको यो बृहत् एकतालाई नयाँ पुस्ता र राजनीतिक स्थायित्व दुवैका लागि आशाजनक कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित आठ कम्युनिष्ट समूहले एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । १९ कात्तिकमा “राष्ट्रिय एकता सम्मेलन” गरी पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने र त्यसपछि नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भृकुटीमण्डपमा १८ कात्तिकमै एकता घोषणा गर्ने प्रारम्भिक तयारी भए पनि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक एक दिन पछि सारिँदा घोषणा मिति पनि सारिएको हो । एकीकृत समाजवादीले भने पहिले नै आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाट एकताको अनुमोदन गरिसकेको छ ।
नयाँ पार्टीको नामबारे शीर्ष नेतृत्वबीच अझै अन्तिम छलफल बाँकी रहेको छ । “नेकपा समाजवादी” नाममा आपत्ति नरहेको तर अझ सशक्त र सबैलाई समेट्ने नाम खोज्न जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरुलाई दिइएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले बताए । प्रस्तावित चुनाव चिन्ह “पाँचकुने तारा” रहने उल्लेख गरिएको छ ।
यो एकता प्रक्रियामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, जनसमाजवादी अध्यक्ष सुवास काफ्ले, नेकपा समाजवादी अध्यक्ष राजु कार्की, नेकपा अध्यक्ष चिरण पुन, माओवादी–समाजवादी अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र नेकपा साम्यवादी अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रले एकीकृत पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक रूपरेखा स्पष्ट गरेको छ । सो अनुसार, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण, सुशासन र सामाजिक न्यायका माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो” भन्ने ठहर गरिएको छ ।
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ । तत्कालीन कार्यदिशा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षा, सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणद्वारा समाजवादको आधार तयार गर्नु हो । आन्दोलनको स्वरूप मुख्यतः शान्तिपूर्ण हुनेछ तर आवश्यकता अनुसार सडक, सदन र सरकारजस्ता सबै मोर्चा प्रयोग गरिनेछ ।
एकता प्रक्रियामा सहभागी दलका केन्द्रीय समितिहरूको संयुक्त बैठक १९ कात्तिकमा बस्नेछ । त्यही बैठकबाट एकता घोषणा, घोषणापत्र र विधान पारित गरी केन्द्रीय समिति गठन गरिनेछ । त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यक्रम निर्माणका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिने योजना छ ।
माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक अब १८ कात्तिकमा बस्नेछ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा फरक मत राख्दै अनुपस्थित भएका जनार्दन शर्माप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले १९ कात्तिकमा एकता घोषणा सभा हुने पुष्टि गरेका छन् ।
नयाँ दलको संरचना र नेतृत्व ढाँचा
नयाँ पार्टीमा संयोजक र सह–संयोजकको संयोजन प्रणाली अपनाइनेछ । प्रचण्ड संयोजक र माधवकुमार नेपाल सह–संयोजक रहनेछन् । सहभागी दलका पूर्व केन्द्रीय समितिहरूलाई आपसी सहमति अनुसार समायोजन गरिनेछ ।
केन्द्रीय तहमा “केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति (पोलिटब्युरो), सचिवालय र कार्यसंयोजन समिति” रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य संख्याको अन्तिम टुंगो बाँकी भए पनि संरचना लगभग तय भइसकेको छ । गोपाल किराँती माओवादीकै प्रतिनिधिका रूपमा एकतामा रहने भएका छन् ।
प्रदेशदेखि वडा तहसम्म पनि संयोजक–सहसंयोजक प्रणाली लागू हुनेछ । कुनै पनि सदस्य दुई तहभन्दा बढी समितिमा रहने छैन । समितिहरू सामूहिक नेतृत्व र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा सञ्चालन गरिनेछ । आगामी ६ महिनाभित्र “एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन” गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
संगठनात्मक एकता र समायोजनका लागि विभिन्न तहमा कार्यदल बनाइनेछ । पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहमा कार्यकारी समिति गठन हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र र टोल स्तरमा पनि समन्वय र संगठन समितिहरू रहनेछन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसाल समूह यस एकतामा नजोडिए ठुलो राजनीतिक जोखिममा पर्न सक्ने छन् । खनाल–भुसाल समूहभित्र पनि मतभेद तीव्र छ ।
किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, डा. वंशीधर मिश्र, होम बुढाथोकी र अमरबहादुर थापाजस्ता नेताहरूले प्रचण्ड–माधवसँग मिलेर जानु नै व्यावहारिक विकल्प भएको विश्वलेषकहरुको भनाई रहेको छ । उनीहरू एमालेमा गए राजनीतिक स्थान नपाउने र अलग्गै रहे झनै कमजोर हुने मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
उता माओवादीभित्र असन्तुष्टि जनाएका जनार्दन शर्मामाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको तयारी भइरहेको बताइएको छ । प्रचण्डले “बृहत् एकतामा अवरोध हाल्नेहरूलाई पार्टीभित्र ठाउँ नहुने” चेतावनी दिएका छन् ।
देशको राजनीतिक परिदृश्यमा लामो समयपछि आएको यस कम्युनिष्ट एकताले राष्ट्रिय राजनीति पुनः नयाँ दिशामा मोडिने संकेत दिएको छ । धेरैले यसलाई “कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनर्जीवनको ऐतिहासिक अवसर” भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
