काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले जेन–जी पुस्तालाई समेट्नेगरी देशव्यापी संगठन विस्तार सुरु गरेको छ। पछिल्लो समयमा जेन–जी पुस्ताबाट आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि भएको सरकार फेरबदलको समीक्षा गर्दै माओवादीले यो अभियान अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो।
यो अभियानको केन्द्रीय संयोजन स्मृति तिमिल्सेनाले गरिरहेकी छन्। ‘जेन–जी रेड फोर्स नेपाल’ नामक यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा संयोजक तोक्ने र जिम्मेवारी दिने कार्य भइरहेको छ। अहिले यो फोर्सले पूर्वदेखि सुदुरपश्चिमसम्म विभिन्न जिल्लामा संयोजक तोकिसकेको छ ।
केन्द्रीय संयोजक तिमिल्सेनाका अनुसार, जेन–जी पुस्ताले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै माओवादी केन्द्रले देशभर रहेका माओवादी विचारधाराका युवालाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित संगठन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको चक्रबाट मुक्ति दिलाउने उद्देश्यका साथ 'जेनजी रेड फोर्स नेपाल' नामक नयाँ समूहको गठन गरिएको तिमिल्सेनाले जानकारी दिइन् । यस समूहले संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व, युवा पुस्ताको अनिवार्य सहभागिता र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको माग गरेको छ।
जेनजी रेड फोर्सकी केन्द्रीय संयोजक तिमिल्सेनाले जारी गरेको वक्तव्यमा ७ दशकदेखि हालसम्म विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भएका जनभावनालाई समेट्दै राष्ट्र र जनतालाई निर्वाचनको गोलचक्करबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। तिमिल्सेनाका अनुसार, देशलाई प्रायोजित अस्थिरताबाट मुक्त गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न र व्यक्तिको आर्थिक हैसियतले नभई राजनीतिक मुद्दा र विचारधाराको आधारमा दलीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न जेनजी पुस्ता लामो समयदेखि बहस गरिरहेको थियो।
वक्तव्यमा भनिएको छ, "२०८२ भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा तत्कालीन सरकारबाट भएको बर्बर दमनपश्चात् सरकार परिवर्तन भई अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ र आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ।"
भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहलाई बदनाम गर्न दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादीहरूको घुसपैठ भई राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत राष्ट्रिय सम्पदाहरूमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको दुःखद घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालीको शीर निहुरिएको संयोजक तिमिल्सेनाले बताइन् ।
उनले भनिन्,‘भदौ २३ गते राज्यबाट निहत्था युवामाथि भएको नरसंहार र २४ गते जेनजीको आवरणमा घुसपैठ गरि भएको लुटपाट र आगजनीको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ।'
वास्तविक जेनजीहरूको माग र मुद्दामा एकरूपता कायम गर्दै लोकतान्त्रिक र पारदर्शी विधिबाट वार्ता टोली गठन गरी नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न 'जेनजी रेड फोर्स नेपाल' स्थापना गरिएको तिमिल्सेनाले प्रष्ट पारिन् ।
जेन–जी रेड फोर्सका केही माग र प्रतिबद्धताहरु–
१. वास्तविक प्रतिनिधित्वको पहल: जेनजी विद्रोहको नाममा सुराकी लगायतका क्रियाकलापमा मुछिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई वार्ता प्रक्रियाबाट अलग गरी, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी विधिबाट गठन गरिने वास्तविक जेनजी प्रतिनिधिमूलक वार्ता टोलीसँग मात्र छलफल र सहमति निर्माण गर्न पहल गर्ने।
२. न्यायिक अनुसन्धानको माग: जेनजी विद्रोह २०८२ मा भएका बर्बर दमन, हत्या र जेनजीको आवरणमा भएका हत्या, राष्ट्रिय सम्पदा आगजनी र लुटपाटका घटनाहरूको छुट्टाछुट्टै न्यायिक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पहल गर्ने।
३. शहीद घोषणा र राहत: राज्य दमनका क्रममा ज्यान गुमाउने युवाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न, साथै शहीद परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
४. युवा सहभागिता र निर्वाचनको वातावरण: जनताको सर्वोच्चतासहित घोषणा भएको नेपालको संविधान २०८२ को सफल कार्यान्वयनका लागि राज्य र राजनीतिक दलका हरेक निकायमा नवयुवा पुस्ता (Gen Z) को कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । साथै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, बेरोजगारी समस्या समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवा पलायन रोक्ने र वैदेशिक जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने अभियान लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफलको वातावरण निर्माण गरी सबै पक्षलाई आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन पहल गर्ने।
५. संवैधानिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: २००७ सालदेखि जेनजी विद्रोहसम्मका सबै जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका, तटस्थ र विश्वसनीय न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक निकाय गठन प्रणाली सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय सहमति (सरकार, राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधि) कायम गर्न पहल गर्ने। यस व्यवस्था मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।
