काठमाडौँ । जेन–जी पुस्ताको अगुवाइमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा सञ्चालित भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले नेपाली इतिहासमा गहिरो प्रभाव छोडेको छ ।
सो क्रममा सरकारी पक्षबाट गरिएको अनपेक्षित शक्ति प्रयोगका कारण तीन सुरक्षाकर्मी सहित ७४ जना युवाले ज्यान गुमाए भने करिब १३०० जना घाइते भएका थिए । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरू नष्ट भएका थिए । यद्यपि, आन्दोलनका अगुवाहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र सरकारले समयमै नियन्त्रण नगर्दा विध्वंश भएको दाबी गरेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा राजधानीका ऐतिहासिक र संवेदनशील संरचनाहरूमा आगजनी हुँदा पनि नेपाली सेनाले संयमता अपनाउँदै ब्यारेकभित्रै रहनु पर्यो । संविधानको भाग २८, धारा २६७ अनुसार सेना सरकारको सिफारिसमा मात्र परिचालित हुन सक्छ, जसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
त्यसबेला मुलुक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेकोले सेनाले स्वस्फूर्त रूपमा परिचालन गर्न नपाएको सेना स्रोतले स्पष्ट पारेको छ । यदि तत्काल सेना परिचालन भएको भए, ठूलो जनहानि, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र गृहयुद्धको जोखिम समेत सिर्जना हुन सक्ने खतरा थियो ।
नेपाली सेनाले संवैधानिक मर्यादा, राष्ट्रिय हित र जनताको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै संयमता अपनाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशंसा गरिएको छ ।
नागरिक समाज, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षाविद्हरूले सेनाको पेशागत अनुशासन र संवेदनशीलतालाई ‘उत्कृष्ट उदाहरण’ भनेका छन् । उनीहरूको भनाइमा सेनाले अनियन्त्रित भिडबीच हस्तक्षेप गरेको भए देश गृहयुद्धतर्फ धकेलिन सक्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्थ्यो ।
अन्ततः सेनाले मानवीय दृष्टिकोणबाट ‘ह्युमानिटरियन इन्टरभेन्सन’ मार्फत सीमित रूपमा शान्ति–सुरक्षा पुनर्बहालीमा सहयोग गरेको बताइएको छ । नेपाली सेनाले विगतका आन्दोलनहरूमा पनि आफ्नो गैरराजनीतिक चरित्र र जनताको पक्षमा उभिएको प्रतिबद्धता कायम राखेको स्मरण गर्दै विज्ञहरूले भनेका छन्, “सेनाको संयमता नै आजको राष्ट्रिय स्थायित्वको मेरुदण्ड हो।”
अब देश स्थायित्व र विकासको बाटोमा अघि बढ्न शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु सबै नेपालीको साझा जिम्मेवारी बनेको छ । सेनाको पेशागत निरपेक्षता र जनप्रेमले जनताको विश्वास अझ प्रगाढ बनेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
