काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशमा आशाको सञ्चार भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको यस सरकारमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, र ओमप्रकाश अर्याल जस्ता व्यक्तित्वहरू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्। कुलमानले ऊर्जा, खनालले अर्थ, र अर्यालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनीहरूले सुरुवाती दिनमै देखाएको मितव्ययी र पारदर्शी कार्यशैलीले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। यस सरकारले विगतका सरकारहरूभन्दा फरक बाटो अपनाउँदै देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने संकेत देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नबसी आफ्नै घरमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, सुरक्षा निकायको विशेष आग्रहका कारण उनी बाध्य भएर बालुवाटारमा सरेकी हुन्। उनको यो कदमले उनीमा रहेको सादगी र खर्चप्रतिको संवेदनशीलता देखाउँछ। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले कुनै तडकभडक र अनावश्यक खर्च गरेकी छैनन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूमा समेत सकारात्मक ऊर्जा फैलिएको छ।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो सचिवालय नै नराख्ने घोषणा गरेका छन्, जसले सरकारी खर्च कटौतीमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ। यसअघिका सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा लाखौँ खर्च हुने गरेको थियो। खनालले यो खर्च कटौती गरी विकास निर्माणमा लगाउने योजना बनाएका छन्। उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन एनसेल लगायतका अर्बौँ रुपैयाँको कर र भ्रष्टाचारको रकम असुलउपर गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्। गिरीबन्धु टिस्टेट र भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि कारबाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
यसअघिको खड्ग ओली सरकारको पालामा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा वर्तमान सरकारले कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। वाइडबडी विमान खरिद घोटाला, यति र ओम्नी समूहसँगको अनियमितता, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएका अनियमितता लगायतका विषयमा गहन छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनेछ। यसले देशमा सुशासन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूबाट लामो समयदेखि नतिरेको बिजुलीको बक्यौता रकम असुल गर्ने योजना बनाएका छन्। यसले सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम थपिनेछ। एक अर्थशास्त्रीका अनुसार, हाल देशले भोगेको आर्थिक विध्वंसबाट करिब ५० खर्बको क्षति भएको अनुमान छ। तर, यदि सरकारले यही इमान्दारिताका साथ काम गरेमा यो क्षति पुनर्निर्माण छिट्टै गरेर देशले पाँच वर्षभित्रै ५० खर्बभन्दा बढी नाफा कमाउन सक्छ।
यो सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी दिने, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, र मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारको यो इमान्दार प्रयासले सरकारी सेवामा पनि सुधार आउनेछ र देशले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नेछ। विश्वभरबाट यो सरकारलाई बधाई आउनु र अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, जापान लगायतका मुलुकले सहकार्यका लागि उत्सुकता देखाउनुले यसको सकारात्मक प्रभाव पुष्टि हुन्छ।
जेन-जीको विद्रोहले नेपालमा नयाँ राजनीतिक चेतना ल्याएको छ, जसले गर्दा यो सरकारले आम जनताको अपेक्षा बुझेर काम गरिरहेको छ। अब सबै नेपालीले एकजुट भई देश निर्माणको अभियानमा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। यो सरकारले देखाएको बाटोमा हिँडेर हामीले 'उज्यालो नेपाल' को सपना साकार पार्न सक्छौँ। यस सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो नै देशको समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ।
एक प्रख्यात अर्थशास्त्रीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्– “यदि सबै राजनीतिक दल र जनताले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने हो भने नेपालले हाल पाएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षमताले पाँच वर्षभित्रै मुलुकलाई पूर्णरूपमा बदल्न सक्छ ।”
उनको अनुसार, अहिले नेतृत्वमा पुगेको पुस्ताले लिएको एजेन्डा कार्यान्वयन भयो भने अब युवाहरूलाई रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । “हामीलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन, उद्योग र सेवाक्षेत्रमै हजारौँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिनेछ, जसले सबै नेपालीलाई आफ्नै भूमिमा काम गर्ने अवसर दिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे ।
चुनावको तयारीसँगै वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विकास निर्माण र सरकारी सेवा सुविधामा सुधारतर्फ अग्रसर देखिएको बताउँदै उनले भने, “यस सरकारले जनतालाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई आशावादी बनाएको छ ।”
अघिल्ला सरकारहरूको शैली र प्रवृत्ति सम्झिँदै उनले प्रष्ट पारे– “ओली, देउवा र प्रचण्डहरूले आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गर्न मात्र कार्यकर्ता पाल्ने शैली अपनाए । तर कार्की सरकारबाट भने सबै नागरिकलाई पाल्ने, समेट्ने र अवसर दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो सरकारलाई सफल बनाउनका लागि अघिल्ला विफलताबाट सिक्नु सबैभन्दा जरुरी छ । उदाहरणका लागि, खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणभन्दा बढी सत्ता जोगाउने राजनीति गर्यो । बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि भाटभटेनी जग्गा प्रकरणसम्म, एनसेल कर छलि मुद्दादेखि मेगा बैंक घोटालासम्म, त्यस्ता काण्डहरूमा सरकारको मौनता र निष्क्रियताले जनतामा निराशा फैलाएको थियो ।
त्यस्तै, महाकाली र अरुणजस्ता ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती, भोलिका योजनालाई आजकै उपलब्धि ठान्ने गलत प्रचारशैली, र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र कमजोर बनाउने रणनीतिले देशलाई समयमै विकासतर्फ धकेल्न सकेन । “ओली सरकारले देखाएको यस्तो अव्यावसायिक र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई कानुनी कारवाही गरेर मात्र यो सरकारले शुद्ध शासन प्रणालीको बाटो खोल्न सक्छ,” विज्ञको भनाइ छ ।
उनले थपे, “यदि कार्की सरकारले अघिल्ला गलत कामहरूको कारवाही गर्न सक्यो भने मात्र नयाँ पुस्तामा ‘न्याय हुन्छ’ भन्ने विश्वास जाग्नेछ । अन्यथा, अघिल्ला नेताहरूको बाटोमा हिँड्यो भने यो सरकारले पनि विफल हुन्छ ।”
सरकारले अहिले देखाएको दृढता र पारदर्शिताले भने नागरिकमा विश्वास पैदा गर्न थालेको देखिन्छ । नागरिकले अब सरकारसँग ठोस परिणामको अपेक्षा गरेका छन्– शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, कृषि र पर्यटनमा लगानी, र रोजगारी सिर्जनाका दीर्घकालीन नीति ।
अर्थशास्त्रीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, कार्की सरकारले राजनीतिक दलका सीमाभन्दा माथि उठेर ‘सर्वसाधारण नेपालीलाई पाल्ने सरकार’ को हैसियत बनाउने क्षमता देखाएको छ । तर त्यो सम्भव हुन भने सुशासन, कडाइका साथ कारवाही, र निरन्तर पारदर्शी काम नै निर्णायक कारक हुनेछन् ।
