यिनै शासकहरूले बनाएको हो वर्तमान संविधान । यसमा धारा १७ रहेको छ, जसमा मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर वर्तमान ओली सरकारले यो धारामा ताल्चा लगाइदिएको छ ।
ओली सरकारलाई आफ्नो अनुहार मन परेको छैन । कारण, उसले आफ्नै अनुहारमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको कुरूप तस्बिर देख्छ । यो तस्बिर नागरिकहरूले निरन्तर देखाइरहेका हुन्छन् । यही कुरूप तस्बिर देख्न नपरोस् भनेर ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा ताल्चा मारेको हो ।
२०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा बसेपछि मिडियामा अंकुश लगाएका थिए । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालको खासै प्रयोग थिएन । तर २०८२ साल भदौ १९ गते खड्गप्रसाद ओली (नागरिकताको नाम) प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराइदिए । सामाजिक सञ्जाल अहिलेको प्रमुख सञ्चारमाध्यम बनेको छ ।
यी दुबै घटनामा नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकार खोसिएको छ । खड्गप्रसाद ओलीले ज्ञानेन्द्र शाहलाई निरंकुश देखाउँथे, तर आज ३ करोड ९९ लाख ९९ हजार नेपालीले भने ओलीलाई चरम निरंकुश देखिरहेका छन् ।
फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मुख्यालय राखेको छ र आयरल्याण्डबाट व्यापारिक कार्यालय सञ्चालन गर्छ । यसका अलावा सिंगापुर र लण्डनमा पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् । यो त्यस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, जसको प्लेटफर्मबाट दैनिक अर्बौंको कारोबार हुन्छ, जुन नेपाल जस्तो मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो ।
मेटा कम्पनी सयभन्दा बढी देशमा सूचीकृत भइसकेको छ र हरेक देशमा कर तिर्छ । नेपालमा पनि फेसबुकले कर तिरेको कर कार्यालयले जनाएको छ । मेटाको कार्यालय नभएका मुलुकमा यसले आफैं गएर सूचीकृत हुँदैन, न त नियमन गर्न जान्छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने भारतबाहेक कुनै पनि देशमा फेसबुकको कार्यालय छैन, न सूचीकृत नै छ । व्यापारिक दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियाकै पुछारमा पर्छ ।
हरेक कम्पनीले प्रयोगकर्ता संख्या, प्रभाव र बजार विस्तारको आधारमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्छ । नेपाल जस्तो सानो बजार र सीमित प्रयोगकर्ताका कारण मेटालाई यहाँ कार्यालय खोल्ने आवश्यकता छैन । तर, हरेक कम्पनीले सम्बन्धित देशको नियम पालना गर्नुपर्छ । मेटाले पनि नेपालको नियमअनुसार कर तिरेको सरकारी अभिलेखमै उल्लेख छ । जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवाञ्छित गतिविधिको कुरा हो, त्यसको नियमन सम्बन्धित सरकारले नै गर्नुपर्छ । मेटा आफैं गएर कुनै पनि देशमा कारबाही गर्ने होइन । मेटाको विश्वव्यापी प्रचलित नियम यही हो ।
अब झन् साइबर अपराध बढ्नेछ । विज्ञापनको बजार विदेशतिर सर्नेछ । भिपिएनमार्फत करोडौं डलर नेपालबाट बाहिरिनेछ । अर्कोतिर, वैधानिक रूपमा नेपाल डिजिटलको दुनियाबाट अलग हुनेछ । अनि अवैधानिक गतिविधिको अखडा बन्नेछ नेपाल ।
गत वर्ष एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्कले नेपालमा ताररहित इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न चासो देखाएको थियो । यो कम्पनीले गाउँगाउँमा विना तार सस्तो सेवाप्रदान गर्छ । अहिले यो नेपाल बाहेक सयभन्दा बढी मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ । तर, यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन मान्दैनन् । यसको कारण हो—शासकीय अदूरदर्शिता र असुरक्षा । ओली सरकार आएपछि विदेशी लगानी करिब ७० प्रतिशतले घटिसकेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालले हरेक वर्ष विदेशी लगानी रोक्ने निर्णय गर्दै लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेर गरेको गल्तीलाई ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर झन् धेरै गुणा ठूलो असर पार्नेगरी दोहोर्याएको छ ।
नेपालमा अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । तर फेसबुक, युट्युब र एक्स (ट्विटर) नेपाली जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । विदेशमा रहेका सदस्यसँग परिवारलाई जोड्न होस् वा रोजगारीका लागि व्यावसायिक माध्यम बनाउन होस्, फेसबुक अहिले अपरिहार्य साधन बनेको छ । यही प्लेटफर्ममार्फत लाखौंले रोजगारी पाएका छन् ।
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ओली सरकारले करिब १५ लाख जनाको रोजगारी खोसिदिएको छ । राइडर सेवादेखि अनलाइन सामान अर्डरसम्म, विज्ञापन बजारदेखि उत्पादन प्रवर्द्धनसम्म, पर्यटन विस्तारदेखि मनोरञ्जन र कलासृजनासम्म लाखौं नागरिकको काम र रोजगारी गुमेको छ । यी तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख नागरिकले रोजगारी गुमाउँदै छन् ।
ओली सरकारले न त रोजगारी दिन सकेको छ, न विदेशी कम्पनीहरूले निःशुल्क दिएको रोजगारी जोगाइदिएको छ ।
एकातिर, सरकारको भ्रष्ट चरित्र समाजमा छर्लंग छ भने अर्कोतिर नागरिकको अधिकार खोस्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमाथिको यही आक्रमण भविष्यमा ओली सरकारका लागि ठुलो प्रतिकूल परिणाम बन्ने निश्चित छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेले भोग्नेछन् । किनकि डिजिटल युगमा हरेक नागरिकले आफ्ना हिसाब राखेर बसेका हुन्छन् । नागरिकको मनभित्र राखिएको हिसाब जसरी पनि मेटिँदैन ।
