काठमाडौँ । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई पुराना दलहरूले आफ्नै स्वार्थअनुरूप घुमाउने प्रवृत्ति फेरि एकपटक स्पष्ट देखिएको छ ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने हालको कदम सतही रूपमा आरोप–प्रत्यारोप देखिए पनि यसको मूलमा कांग्रेस र एमालेको मिलेमतोमा चल्ने लामो राजनीतिक खेल छ। संवैधानिक नियुक्तिलाई दलगत सौदाबाजीको वस्तु बनाउने, पदलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने, योग्य र नयाँलाई अवसर नदिने, यिनै नियतहरू यसपटक पनि सतहमा आएका छन्।
३६ वर्षदेखि मुलुकको सत्ता–सन्तुलन कांग्रेस र एमालेकै बीचमा कैद रहँदै आएको छ। २०४६ सालपछि निरन्तर सरकार बनाउने, भंग गर्ने, मिल्ने, फुट्ने सबै खेल यी दुई दलकै वरिपरि घुमिरहे। बीचमा माओवादी उठे पनि अन्ततः पुरानै ध्रुवहरूमा समाहित भए। र अहिले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिले जनतामा विश्वास आर्जन गर्न थालेपछि, यी दलहरूले संविधानका नाममा मनोमानी गरेर नयाँलाई छेकेर राख्ने कोशिश गरिरहेका छन्।
उपसभामुख हटाउने प्रश्नलाई पनि उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पवित्र अभ्यासका रूपमा होइन, नयाँ दललाई कमजोर बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। यसरी सदनलाई घेराबन्दी बनाएर, जनप्रतिनिधिको विवेकलाई हस्ताक्षरमा सीमित पारेर, संसदलाई पार्टी मुख्यालयको आदेश पालना गर्ने निकायमा झार्ने काम भइरहेको छ। सांसद स्वतन्त्र नभई दलका नेताको आदेशमा बाँधिनु भनेको संसदलाई हुकुमी पारा लागू गर्ने बाटो खोल्नु हो।
देशलाई दुई दलकै बन्धक बनाएर, सत्ता र साधनमा पालैपालो कब्जा गरेर, भ्रष्टाचारमा हातेमालो गरेर, विपक्षीलाई तेजोबध गर्ने राजनीतिक शैली यति गहिरो हुँदै गएको छ कि नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिलाई कुचल्न खोज्नु नै उनीहरूको साझा रणनीति बनेको छ। यही कारण, जब उपसभामुखजस्ता पदमाथि आक्रमण हुन्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक शुद्धीकरण होइन, पुरानै शक्तिको वर्चस्व कायम गर्ने प्रपञ्चका रूपमा बुझिन्छ।
नेपालको लोकतन्त्रको आत्मा भनेको संस्थागत पदहरूको सम्मान र जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र विवेक हो। तर पुराना दलहरूले संवैधानिक नियुक्तिमै मनोमानी गर्दा संसद स्वयं बन्धक बन्छ। जसरी राज्यका सम्पत्ति र अवसरमा दुई दलले पालैपालो खाने प्रवृत्ति बनाएका छन्, त्यसरी नै संसदलाई पनि उनीहरूले खानेकुरा ठानेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नयाँ दलहरूलाई रोक्ने, योग्यलाई अपमान गर्ने, विवेकलाई बन्दी बनाउने, अनि देशलाई दुई दलकै दीर्घकालीन नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, जनतामा घृणा बढाउने काम गरेको छ। लोकतन्त्रका नाममा निरन्तर चलिरहेको यो मनोमानी यदि तत्काल रोकिएन भने, जनता फेरि अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रकरणमा आफ्नो अल्पकालीन सत्ता–समीकरणलाई अगाडि सारे भने, रास्वपाले यसलाई लोकतन्त्रकै रक्षा गर्ने मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालको प्रतिनिधिसभा फेरि एकपटक आन्तरिक द्वन्द्वको रंगमञ्च बनेको छ। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सत्तापक्षले उपसभामुख इन्दिरालाई पदच्युत गर्ने तयारी थालेपछि रास्वपा मात्र होइन, व्यापक रूपमा संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। यो विवाद सतही रूपमा उपसभामुखको पदसँग सम्बन्धित भए पनि वास्तविक रूपमा यो पुराना शक्तिहरू र नयाँ राजनीतिक शक्ति बीचको टकराव हो।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बुधबार संसदमा जे कुरा बोलेका छन् त्यसले नै पुराना राजनीतिक दलहरुको पूर्वाग्रहलाई स्पष्ट संकेत गर्छ । उनले भनेका थिए, ‘उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पाएको सम्मानभन्दा माथि तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्न। विवेकलाई बन्दी नबनाऔँ। सांसद आफैंमा सार्वभौम हो।’
यो वाक्यांश केवल व्यक्तिगत भावनात्मक समर्थन होइन, पुराना शक्तिहरूले नयाँलाई निषेध गर्ने मानसिकताप्रति गरिएको प्रहार हो।
कांग्रेस र एमालेका लागि यो कदम सामान्य शक्ति–राजनीतिक अभ्यास हुनसक्छ—सत्ताको समीकरणअनुसार पद बँडफाँड गर्ने। तर रास्वपाको दृष्टिमा यो केवळ व्यक्तिगत पदमाथिको हमला होइन, नयाँ युगका प्रतिनिधिहरूलाई निषेध गर्ने रणनीति हो।
नेपालको राजनीति विगत तीन दशकदेखि दोहोरो चरित्रले ग्रस्त छ, एकातिर पुराना दलहरूको आपसी घर्षण, अर्कोतिर उदीयमान शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास। उपसभामुख विवाद यही प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण हो।
सन्तोष परियारले भनेझैँ, सांसदलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराउने अभ्यास केवल दलगत अनुशासन मात्र होइन, सांसदको विवेकलाई अपमान गर्ने कार्य हो। यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको बुनियादी आत्मा प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र निर्णयक्षमता—लाई कमजोर बनाउँछ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने ? बारम्बार देखिएको कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले संसदलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। बालुवाटार र सिंहदरबारमा हुने सौदाबाजीलाई परियारले ‘प्रहसन’ भनेका छन्, र त्यो लोकतन्त्रकै अवमूल्यन भएको ठहर गरेका छन्।
यसलाई व्यापक दृष्टिले हेर्दा, रास्वपाले आफूलाई पुरानो व्यवस्थाले निषेध गर्न खोजेको भन्ने सन्देश सार्वजनिकमा पठाएको छ। परियारको यो वाक्यांश उल्लेखनीय छ । समाज विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा हो, नयाँलाई कहिल्यै निषेध गर्न सकिँदैन। यहाँ रास्वपा केवल उपसभामुखको पद र व्यक्तिको पक्षमा बोलेको छैन, बरु आफ्नै अस्तित्व र भविष्यलाई पुरानो दलहरूको रणनीतिक घेराबन्दीविरुद्ध बचाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।
तर प्रश्न यहीं रहन्छ, रास्वपाले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने नयाँ राजनीतिक संस्कृति प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन ? केवल पीडितको भूमिकामा सीमित भएर दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सम्भव छैन।
देशलाई दुई दलकै बन्धक बनाएर, सत्ता र साधनमा पालैपालो कब्जा गरेर, भ्रष्टाचारमा हातेमालो गरेर, विपक्षीलाई तेजोबध गर्ने राजनीतिक शैली यति गहिरो हुँदै गएको छ कि नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधिलाई कुचल्न खोज्नु नै उनीहरूको साझा रणनीति बनेको छ।
लोकतन्त्रमा संस्थागत मर्यादाको रक्षा सबैभन्दा ठूलो मूल्य हो। कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रकरणमा आफ्नो अल्पकालीन सत्ता–समीकरणलाई अगाडि सारे भने, रास्वपाले यसलाई लोकतन्त्रकै रक्षा गर्ने मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ । यही फरकले रास्वपालाई नयाँ पुस्तामा लोकप्रिय बनाउने सम्भावना रहन्छ। तर अर्को पाटोमा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि भावनात्मक भाषणभन्दा पनि वैकल्पिक नीति र व्यवहारिक समाधान आवश्यक पर्छ।
अन्ततः, यो विवाद केवल उपसभामुखको पद कसले पाउँछ भन्ने प्रश्न होइन, बरु नेपालको संसदीय राजनीति कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने ठूूलो प्रश्न हो। यदि संसदलाई बारम्बार कार्यपालिका–केन्द्रित सौदाबाजीले कमजोर पार्ने क्रम चलिरह्यो भने लोकतन्त्रकै आधार खतरामा पर्छ। र यदि नयाँ शक्तिलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने नेपाली जनताले फेरि झन नयाँ विकल्प खोज्ने नै छन् । आखिर राजनीतिमा नयाँले पुरानालाई सधैं रिप्लेस त गरिरहन्छ ।
