काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले हालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै २६ बुँदे प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बैठकले वर्तमान सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै जनमुखी र परिवर्तनशील दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमाफिया र बिचौलियाहरूको दबाबमा ल्याउन खोजिएको षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको पक्षमा अग्रगामी विधेयक संसद्मा ल्याउन माग गरेको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार यो विषयमा माओवादी केन्द्र गम्भीर चासोमा रहेको छ।
सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरू लागिरहँदा समेत छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु राज्यको सुशासनप्रति शून्य जवाफदेहिता भएको पुष्टि भएको भन्दै बैठकले कडा आपत्ति जनाएको छ। बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको मागसमेत गरेको छ।
बैठकले तराई–मधेस क्षेत्रमा देखिएको पानीको संकट, चुरे दोहन, वन अतिक्रमण, र जलस्रोतको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण कृषकहरू रोपाइँ गर्नसमेत नसकेको अवस्था प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, मलखादको अभाव, कृषि नीतिमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति भर्त्सना गर्दै तुरुन्त समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
जनताको जीवनस्तर चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा झनै कठिन बन्दै गएको भन्दै बैठकले उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कालोबजारी अन्त्य र सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार रोक्न माग गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि स्वार्थ समूहको प्रभावमा भएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सहमति कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न आग्रह गरिएको छ।
बैठकले सहकारी ठगी, स्टार्टअप बजेट कटौती, विद्युत् क्षेत्रमा पुनः देखिएको लोडसेडिङ, विश्वविद्यालयहरूमा दलगत हस्तक्षेप, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्ति नहुनु, निर्वाचन आयोगमा लापरबाही, महिला र दलित अधिकारमाथिको हस्तक्षेप लगायतका विषयहरूमा सरकारलाई गम्भीर जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेको छ।
रसुवाको बाढी, जाजरकोट र रुकुमको भूकम्प, प्यालेस्टाइनी नागरिकमाथि भइरहेको हिंसा, हमासद्वारा अपहृत नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाइ, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समेत बैठकले सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
स्थायी कमिटी बैठकले निष्कर्षमा सरकारद्वारा उठाइएका जनविरोधी कदमको निन्दा गर्दै भ्रष्टाचार, बिचौलिया संस्कृति, मूल्यवृद्धि र सुशासन विहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि सबै परिवर्तनशील शक्ति र जनपक्षीय नागरिकलाई एकजुट भएर संघर्ष गर्न अपिल गरेको छ।
