काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनःप्रवेश गर्ने तयारीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। उनको यो कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई, गहिरो राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, संस्थागत अस्थिरता र दलहरूको गिर्दो विश्वसनीयताबीच भण्डारीको उपस्थितिले नयाँ बहस जन्माएको छ।
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो स्थितिलाई टिप्पणी गर्दै बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले हालै एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए, "राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत अनुशासन नभएमा जुनसुकै देश पनि वैदेशिक प्रभावको शिकार हुन सक्छ।" नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा, क्यामरुनको यो भनाइ निकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
२०६२/६३ को परिवर्तनलाई पूर्ण स्वदेशी उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्दै आएका दलहरू आफैं आज त्यसको असफलताको समीक्षा गर्न असहज महसुस गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू सर्वोच्च नेताको खल्ती संस्था बनेका छन्। न त उनीहरूलाई जनताको साँचो प्रतिनिधित्व गर्ने सामर्थ्य छ, न त आत्मसमीक्षा गर्ने इच्छाशक्ति।
जर्मन राजनीतिज्ञ अॅन्जेला मर्केलको एक प्रसिद्ध कथन छ, "नेतृत्व भनेको केवल चुनाव जित्नु होइन, कठिन निर्णय लिन सक्ने नैतिक आधार पनि हो।" तर, नेपालका सत्तारूढ र प्रमुख दलहरूले न त कठिन निर्णय लिन सकेका छन्, न त नैतिकता कायम गर्न। विद्या भण्डारीको उदयप्रति उनीहरू डराएका छन्, किनभने उनले नेतृत्वमा दाबी गर्दा उनीहरूको शक्ति सन्तुलन र सत्ताको भागबण्डा खतरामा पर्न सक्छ।
भर्खरै मात्र माओवादी उपाध्यक्ष बनेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबारे चुपचाप बस्ने कांग्रेस र एमाले अध्यक्ष ओली भने भण्डारीको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै सक्रिय देखिनु नै दुईहरको असंवेदनशील सत्तामोहको द्योतक हो।
भण्डारीले पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने निर्णय गरेपछि उनको विरुद्ध सुरू भएको सत्ता गठबन्धनको सामूहिक आक्रोशले देखाउँछ—देशको राजनीतिक नेतृत्वमा गहिरो असुरक्षा र दिशाहीनता छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेन्री किसिन्जरले भनेझैँ, "जहाँ नेतृत्व आत्मविश्वासी हुँदैन, त्यहाँ सत्ता सुरक्षाको लागि प्रतिद्वन्द्वीलाई निषेध गर्छ।"
संविधानले विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनप्रवेशमा रोक लगाउँदैन। न त कुनै कानुनी व्यवधान छ। प्रश्न केवल उनीमाथि लादिएको नैतिकताको हो—जसको परिभाषा राजनीतिक अवसरवादले लेखिरहेको छ।
भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनले संसद्, सुरक्षा संस्था, गठबन्धन, प्रतिपक्ष र जनमत सबैको नयाँ परीक्षण गर्नेछ। प्रमुख दलहरू विभाजित छन्, संविधान केवल सत्ता सन्तुलनको औजार बनेको छ, र गणतन्त्रको नाममा मुलुक अनिर्णय, भ्रष्टाचार र विदेशी प्रभावको दलदलमा फँसेको छ।
यदि नेताहरू अझै समयमै गम्भीर 'कोर्स करेक्सन' गर्न तयार भएनन् भने, जनताको विश्वास गुमाउँदै गरेका वर्तमान दलहरूको साटो नयाँ विकल्पको आवश्यकता तीव्र रूपमा उठ्नेछ—र भण्डारी त्यही विकल्पको केन्द्रमा स्थापित हुन खोजिरहेको छ।
एकातिर इन्डियाको दबदबा झेलिरहेको नेपालले, अर्कोतिर आन्तरिक राजनीतिक अवस्था कमजोर हुँदा झनै विदेशी हस्तक्षेप र पेलाइ व्यहोर्नुपर्ने खतरा उत्तिकै बढेको छ। हाल नेपालको कूटनीतिक क्षमता अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपालका आन्तरिक राजनीतिक निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।
यस्तो संवेदनशील घडीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको समग्र राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता एकथरी ठूलो जमातको अपेक्षा बनेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भएको नाताले राजनीतिमा आउनै नहुने भन्ने तर्क औचित्यहीन छ। एमालेको सम्भावित निरंकुशता चिर्न र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा भण्डारीको पुनरागमन सुखद र सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने बुझाइ धेरैको छ।
यदी भण्डारीले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सकिन् भने, उनको सक्रियता मुलुकको अस्तित्व, स्वाभिमान र राजनीतिक पुनर्संयोजनको लागि सकारात्मक मोड बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा भण्डारीबाट स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ—किन उनी राजनीतिमा फर्कंदैछिन्? के उनले देखेकी छन् मुलुकको अवस्था? र के उनी आफैं विगतका निर्णयहरूको पुनर्मूल्यांकनमा तयार छन्? यो प्रश्नहरूमा उनको जवाफले मात्रै उनको पुनरागमनलाई वैधानिकता र औचित्य दिन सक्छ।
भविष्यमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कुन दिशातर्फ मोडिने हो, त्यो भण्डारीको राजनीतिक पाटो, प्रमुख दलहरूको प्रतिकृया, जनताको विश्वास र सेनाको मौनताले निर्धारण गर्नेछ।
