काठमाडौं । नेकपा एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनः प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयपछि एमालेभित्र गम्भीर शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गरिएको उक्त निर्णयले पार्टीभित्रको असहमति र विद्रोहको स्वरलाई झनै तीव्र बनाइदिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई एमाले राजनीतिमा निषेध गर्नुको वास्तविक कारण ओलीको निरंकुश चरित्र र सत्ताका लागि देखिएको आक्रोशपूर्ण असहिष्णुता हो भन्ने बुझाइ बिस्तारै गहिरिँदै गएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतका आधारमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नहुने प्रस्ताव पारित गराए । तर, यही बैठकमा उनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाएर तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खोल्ने विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गराए । एकातिर विधान, संविधान र मूल्य–मान्यताको नाममा विद्यालाई निषेध गरिँदैछ भने अर्कातिर आफ्नै स्वार्थका लागि ती सबै नियम उल्ट्याउने ओलीको दोहोरो चरित्र खुलस्त देखिएको छ ।
यो निर्णयसँगै विद्याको पार्टी सदस्यता स्वतस् खारेज भएको छ । यो घोषणासँगै उनी एमाले राजनीतिबाट औपचारिक रूपमा अलग गरिएको भए पनि, यथार्थमा यो एउटा ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वको सुरुआत भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी सदस्यतामा फर्किन नदिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनैलाई “प्रतिस्पर्धी”को रूपमा चित्रित गरे । ओलीले सार्वजनिक रूपमा विद्याको आलोचना मात्र गरेनन्, उनको महत्वाकांक्षाप्रति कटाक्ष गर्दै राजनीतिक भूमिकाबाट अलग रहन आग्रह गरे ।
तर, नेताहरूले भने यसलाई ओलीको भयको संकेत मानेका छन् । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले “पार्टीलाई क्षति पुर्याउने प्रस्ताव आवेगमा ल्याइयो” भन्दै प्रतिवाद गरे भने उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले पनि खुला रुपमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरे । बैठकमै ओली र पाण्डेबीच केहीबेर तिक्तता र नोकझोक पनि भएको थियो ।
ओलीले विद्याको सदस्यता नवीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको र संविधान तथा विधानको भावना विपरित रहेको दाबी गरे । तर, आलोचकहरू भन्छन्, ओलीले व्यक्तिगत कारणले नै उनीमाथि रोक लगाएका हुन् । किनभने भण्डारीले खुलेर एमालेको भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई प्रस्तुत गरेकी छन्, जसले ओलीको तेस्रो कार्यकालको योजनामा खलल पुर्याउने देखिन्छ ।
त्यसमाथि भण्डारीले आफू राजनीतिमा फर्कने निर्णय ओलीकै जानकारीमा लिएको र पार्टी सदस्यता पनि दुई वर्षअघि नै नवीकरण गरेको जानकारी दिएकी छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सदस्यता अवैध भन्ने ओलीको तर्क राजनीतिक भन्दा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र असहिष्णुताबाट निर्देशित देखिन्छ ।
विद्याको पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका झण्डै तीन दर्जन नेताहरू उभिए । कतिपयले प्रत्यक्ष समर्थन जनाए भने धेरैजसोले मझधार अभिव्यक्तिमार्फत समर्थन देखाएका छन् । अन्ततः ती पनि अधिकांश विद्याको पक्षमा छन् । एकजना नेता भन्छन्,‘पार्टी भित्र मतदान हुने हो भने विद्याको पक्षमा बहुमत रहेको छ ।’
ओलीले प्रदेश इन्चार्जहरूमार्फत भेला गरेर भण्डारीको विपक्षमा मत जाहेर गर्न निर्देशन दिनु, अनुशासन कारबाहीको चेतावनी दिनुजस्ता गतिविधिहरूले सत्ता जोगाउने कसरतमा उनले पार्टी अनुशासनको दुरुपयोग गरेको पुष्टि गर्छ ।
मंगलबार च्यासलमा केन्द्रीय बैठक चलिरहँदा भण्डारीले भंगालस्थित निवासमा दुई घण्टा लामो मिडिया ब्रिफिङ गर्दै ओलीका सबै रणनीति चिर्दै आफ्नो स्पष्ट राजनीतिक घोषणा गरिन् । ‘माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ’ भन्दै उनले ओलीको विरुद्ध अब खुला संघर्ष गर्ने सङ्केत दिइन् ।
उनले राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा पार्टीका आग्रहअनुसार आफूले पद सम्हालेको, तर अहिले आएर ओलीले प्रतिस्पर्धाबाट डराएर आफूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाइन् । ‘त्यो वेला मलाई इतिहास बनाउने मौका थियो, तर मैले पार्टीको आवश्यकता बुझेर राष्ट्रपति बनेँ,’ उनले भनिन् ।
भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीको विचार, जबजको मर्म, पार्टीको सिद्धान्तको रक्षा गर्ने दाबी गर्दै ओलीको अहंकारी र नेतृत्वमा रमाउने प्रवृत्तिको खुला विरोध गरिन् । उनले भनिन्, ‘पद र पैसा बाँडेर कतिन्जेल पार्टी चल्छ ? विचार गुमेपछि पार्टी पनि गुम्छ ।’
भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिबाट पछि नहट्ने संकेत दिइसकेकी छन् । उनीनिकट नेताहरूले कानुनी बाटो पनि खुला रहेको बताइरहेका छन् । सम्भवतः उनले ओलीविरुद्ध नेतृत्वको वैकल्पिक धार बनाउने प्रयास गर्न सक्छिन् । यस क्रममा ईश्वर पोखरेललाई नेतृत्वको मोर्चामा अघि सार्ने सम्भावना पनि चर्चामा छ ।
राजनीतिक टिप्पणीकारहरू भन्छन्, ओलीको यो निर्णयले पार्टीभित्र ठूलो विभाजनको संकेत दिएको छ । आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशन यही शक्ति संघर्षको निर्णायक क्षण बन्नेछ । ओलीको निरंकुश चरित्र, प्रतिस्पर्धासँगको असहिष्णुता र व्यक्तिगत असुरक्षा भावनाले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र नै खतरामा परेको देखिन्छ ।
विद्या भण्डारीको निषेध एमालेको इतिहासमा एक गम्भीर मोड बन्न सक्छ । केपी ओलीको सत्ता केन्द्रित निर्णयहरूले न केवल विचारशील नेतृको राजनीतिक योगदानलाई अपमानित गरेका छन्, तर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहस, वैचारिक विविधता र वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनालाई समेत निषेध गरेका छन् ।
भण्डारीको घोषित प्रतिवाद र झण्डै तीन दर्जन नेताहरूको समर्थनले ओली नेतृत्वलाई कडो चुनौती दिन सक्ने आँकलन छ । र, यो चुनौतीले ओलीको निरंकुश चरित्रको जरा हल्लाउने र एमालेमा नयाँ युगको सुरुआत गर्नसक्ने संभावना झन् बलियो हुँदैछ ।
