काठमाडौँ । सत्तारूढ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राजीनामा दिएर आफूमाथि अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै भन्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
‘सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने अहिले रमेशजीको जुन आएको छ, किनभने गृह मन्त्रालय त उहाँकै अन्डरमा छ नि त । उहाँले नैतिकताका हिसाबमा ल म क्लिन छु, मैले राजीनामा गरेँ, छानबिन समिति बनाउनुस्, गर्नुस् तपाईंहरू भने भइहाल्यो नि ! त्यसले मोरल स्टेटस देखिन्छ क्या,’ विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कोइरालाले भने ।
विपक्षी दलहरूले पनि एकस्वरले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका छन् । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतलगायतले भिजिट भिसामा भएको संगठित र संस्थागत असुलीमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्मै बिचौलियाको सम्पर्कका आधार बाहिरिएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउन आरोपितले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करी र असुलीमा गृहमन्त्री मुछिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको बयान आएको कुरा छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नैपर्छ । छानबिन टुंगो नलाग्दासम्म मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने डेमोक्रेटिक प्राक्टिस हो,’ उनले भने, ‘छानबिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ ।’
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले पनि गृहमन्त्री लेखक र उनको सचिवालय नै भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएको अवस्थामा गृहमन्त्रीले यथाशीघ्र राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बसेको भर्चुअल बैठकको निर्णय सुनाउँदै पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा नआए सदन अवरुद्ध गर्ने संकेत पनि गरे ।
‘विगतमा रमेश लेखकले नै प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ भनेर सदनमा विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनुभएको थियो । ती दृष्टान्त आज उहाँलाई नै स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर निष्कर्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गर्छौँ,’ बैठकपछि झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै यस मुद्दालाई लिएर आगामी दिनमा सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने नेपाली राजनीतिप्रति घृणाको कारक नहुन पनि सुझाव दिन्छौँ ।’
दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले सरकारले १० महिनामा सातबुँदे सहमतिका आधारमा फिटिक्कै केही काम नगरेर देशमा व्याप्त निराशा थप्ने, सुशासनको धज्जी उडाउने, काम गर्नेलाई लखेट्ने तथा हरेक संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरण गर्ने गैरराजनीतिक अभ्यास गरिरहेको पनि रास्वपाको दाबी छ ।
एकीकृत समाजवादीले पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने, ‘भ्रष्टाचारको जडलाई संरक्षण गरेर बढावा दिइएको छ । जसले जिम्मेवारी लिएका छन्, उनीहरूले नै बाटो छेकिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।’ उनले ०४६ देखि हालसम्म राज्यका उच्च पदमा रहेर लाभ लिने सबै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्र्नेसमेत बताए ।
अर्को विपक्षी दल राप्रपाले पनि राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिनमा सघाउन राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसामा भएको मानव तस्करी र अवैध असुलीजस्तो गम्भीर सवालमा प्रश्न उठेको छ । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ।,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाइ छ ।
जसपा नेपालले पनि मानव तस्करीजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठेपछि लेखकले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ । ‘भारतमा रेलले मान्छे मार्दा मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन्, जापानमा विमान ढिलो उड्दा मन्त्रीको राजीनामा आउँछ । तर, नेपालमा नैतिकताको खडेरी छ । मानव तस्करीजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । मन्त्रीमाथि अति गम्भीर आरोप छ, अहिले त मन्त्रीको सचिवालय सदस्यको संलग्नताको पनि कुरा आएको छ । यो सामान्य होइन, उहाँले पदबाट हटेर सत्य–तथ्य छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘उहाँकै सरकार छ, यदि मन्त्रीको संलग्नता देखिएन भने फेरि छानबिनपछि फर्किए भइहाल्यो ।’
जनमत पार्टीले त गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए उनको पार्टी कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासचिव चन्दन सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा केही समयअघि जोडदार रूपमा नैतिकताको विषय उठाउनुभएको थियो । अहिले उहाँमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । उहाँजस्तो प्रस्ट वक्ताले राजीनामा दिएर घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनमा सहयोग गरेँ भन्नुपर्छ । राजीनामा नदिने हो भने उहाँको पार्टी कांग्रेसले फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’
तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले भने राजीनामाबारे स्पष्ट धारणा राखेनन् । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीले गृहमन्त्रीको बचाउ पनि नगर्ने र फसाउन पनि दबाब नदिने बताए । ‘उहाँले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा प्रस्ट पार्नका लागि समय मागिसक्नुभएको छ । सदनमार्फत जनतालाई प्रस्ट पार्नुहोला । त्यस्तै, उहाँले मन्त्रालयबाट वक्तव्य निकालेर प्रस्ट्याउनुभएको छ र आफैँले पनि मिडियामार्फत मन्त्रालयको मातहतको अध्यागमनमाथि छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धानमा जुनसुकै तरिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रस्ट्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसबारेमा पार्टी या अरू व्यक्तिले बोल्न अहिले जरुरी छैन । हामी बचाउ पनि गर्दैनौँ, फसाउन दबाब पनि दिदैनौँ ।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नैतिक प्रश्नको विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति र राजनीतिक दलले विचार पु¥याउनुपर्ने बताए । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाइरहेकाले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ छ । छानबिन निष्पक्ष, तटस्थ बनाउने र दायरा फराकिलो बनाउन सघाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोषी भइनसकेको अवस्थामा नैतिक प्रश्नको विषयमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति र राजनीतिक दलले विचार पु¥याउने हो । हामीले औपचारिक रूपमा अहिले भन्ने कुरा होइन ।’
भिजिट भिसामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनबाट हुने असुलीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षी मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रैबाट पनि उठेको छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जनस्तरको आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत आइरहेका वेला विपक्षी दलसँगै सत्तारूढ दलकै नेताले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पद त्यागेर नैतिकता देखाउन भनेपछि गृहमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ ।
रमेश लेखक ती व्यक्ति हुन्, जस्ले सत्ता बाहिर हुँदा निकै नैतिकताको कुरा गर्छन् । तर, आँफैमाथि प्रश्न उठ्दा हल्का रुपमा लिएर टार्दै हिंड्छन् ।
