काठमाडौँ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको निलम्बित सांसद पद फुकुवा गर्नुपर्ने सवाल जोडतोडले उठेको छ ।
पहिलो दिनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रविको सांसद पद फुकुवा हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरि बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई फसाउन सरकारले न्यायपालिकालाई धम्क्याइरहेको आरोप लगाए थिए । प्रचण्डले हिजो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नेहरुले नै आज रविलाई फसाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको छ । हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरु आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि फसाइछाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिंगो राज्यको दुरुपयोग भएको छ ।’ प्रचण्डले भने ।
त्यस्तै उनले अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको व्यक्तिलाई संसदले निलम्बन गरेर राख्नु कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘म सम्माननीय सभामुखलाई पनि निवेदन गर्दछु, अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसदबाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र कति न्यायपूर्ण छ ? यसको समीक्षा गरियोस् । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?’
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए । उनले भने‘ सहकारी ठगीमा सरकारको मापदन्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, पूरै गलत छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ । उता रोजगारीका लागि दलाललाई पैसा बुझाउने सोझा निर्दोष जनतामाथि मुद्दा चल्छ, तर मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । अहिले त तपाईहरु बलियो भएकाले बहादुरी गर्यौं पनि भन्नुहोला तर यसलाई जनताले गहिरो गरी नियालिरहेको छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानविन गरिन्छ । अर्कोतर्फ त्यहिदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोगले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला ?’
त्यसैगरि, प्रचण्डले संसद् अधिवेशनबाट भागेर सरकारले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘माघ ८ गते संसद्को बैठक आह्वान गरिएको छ, तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच–पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला ३५ वर्षमा कांग्रेसले १२ पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, एमालेले सातपटक,’ उनले भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ।’
रातारात चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत सही नभएको उनले दाबी गरे । ‘अरू वेला संसद्मा दुईतिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।’
संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार डराएर अध्यादेश ल्याएको प्रचण्डको जिकिर छ । सदनमा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश ल्याएर स्वार्थ समूहलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्र्याकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट १० दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईंहरू संसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईंहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?’
प्रचण्डले संसद्को बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न खोजे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिए । ‘हामी सरकार बनाउनेछौँ, तर आफ्नै सामथ्र्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौँ, तर अहिले जसरी नै संसद्को बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिँडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौँ,’ उनले भने, ‘स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन ।’
प्रचण्डले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र नभई नियतमा पनि खोट रहेको दाबी गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाको पक्षमा आएको उनको दाबी छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांकनमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले संशोधनमार्फत ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको प्रचण्डले दाबी गरे । ‘अध्यादेशका केही व्यवस्थाले गिरीबन्धु टी इस्टेटसहित देशभरका हदबन्दीभन्दा धेरैका जग्गाको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन खोजिएको छ,’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जगाएको सबै आशा वर्तमान सरकारले समाप्त पारेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धताबाट सरकार विचलित भएको उनले आरोप लगाए । दुई वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचीमा पर्दै उनले गएको स्मरण गराए ।
अवैध आर्थिक गतिविधि बढेको, विगतमा गरिएका सुधारका कदम कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले बेवास्ता गरेको प्रचण्डले बताए । त्यसैको परिणामस्वरूप मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा आएको उनले आरोप लगाए । ‘परिणामस्वरूप आज देश एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । स्रोत–साधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार निर्माण छाडेर सरकारको रोजाइ भ्यु टावरहरू पर्दा प्रतिफल आउन नसकेको उनले औँल्याए ।
प्रचण्डले सरकारले निरंकुश सोचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोस्ट्रममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाइ–बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदै छ, कडा–कडा मुद्दा लगाइँदै छ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?’ पाथीभरा केबलकारको विवादमा जनतामाथि गोली चलाइएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाए ।
सरकार मिथ्यांक र आत्मरतिमा रमाइरहेको भन्दै प्रचण्डले देशको भलो नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित संसद्मा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसद्मा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसद्मा सुन्यौँ, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ्ग भयो,’ उनले भने, ‘उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । ०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ?’
प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक–पटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी एमालेजस्तै प्रश्नमुक्त, आलोचनामुक्त र विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ,’ प्रचण्डले भने, ‘मेरो प्रश्न छ, कांग्रेसलाई । हिजो तपाईंहरू सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईंहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ?
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानबिन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउनुपर्यो। मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रस्ट थियो, अब खोजिनेछैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा,’ उनले भने, ‘अब रोकिनेछ, ललितानिवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही विन्दुबाट जनतामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।’ पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए । सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिनबारे पनि प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
अहिलेको सरकारसँग जनता दुःखी र बिचौलिया खुसी भएको प्रचण्डले बताए । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता प्रमाणित भएको उनले जिकिर गरे । ‘यसबिचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे ग¥यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो,’ प्रचण्डले भने, ‘बिचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबिचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि?’
