काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा बस्नुको कारणका विषयले प्रवेश पाएको छ ।
शुक्रबारदेखि दुबै संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को अधिवेशन सूरु भएको हो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै प्रतिनिधि सभामा रवि लामिछानेमाथि कारवाही, निलम्बन, हिरासत र प्रतिशोधका विषयले जोडदारले प्रवेश पाएको हो ।
रविको विषय पहिलो दिनमै उठान गर्ने नेता हुन्, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन । लिङ्देनले रविमाथि राज्यको प्रतिशोधबारे प्रश्न राखेका थिए ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भनेका थिए,‘रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ८४ दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने,तर त्यस्तै मुद्दामा अरू पार्टीका नेता भने हिरासत बस्न नपर्ने ?’ यो पक्षपात भएको उनको दावी थियो ।
लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा चलाएपनि अरू नेताको गर्नुपर्ने कि नगर्ने ?, लिङ्देनले प्रश्न गरेका थिए ।
लिङ्देनले यसरी संसदमा आवाज उठाइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबै शिर्ष नेताहरु संसदमा थिए । उनीहरुले लिङ्देनको भनाइप्रति चाखपूर्वक हेरिरहेका थिए ।
रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै रास्वपाकै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि प्रतिनिधि सभामा विषय प्रवेश गराएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्ने पहिलो दिनमा बैठकपूर्व आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवा गरिपाउँ भनि रविले केही सहयोगीलाई साथ लिएर सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए ।
सभामुख घिमिरेले भने निलम्बनको कारण, विद्यमान कानुन र संसद् नियमावलीको अभ्यासबारे स्मरण गराएका थिए ।
सभामुखलाई निवेदन दिँदै रविले भनेका थिए,‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम आँफूलाई गरिएको निवेदन कानुन सम्मत नभएको भन्दै आजकै बैठकबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’
‘कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा होइन । हिजो यस पदमा अरू कोही थियो । आज म छु । भोलि अरू कोही हुनसक्छ । तर पदमा रहँदा कानुनको परिपालना गर्नु मेरो दायित्व हो’, सभामुखले रविलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरुले निवेदन दिनुभएको छ । यो छलफल र परामर्शको विषय हो ।’
त्यस्तै सभामुख घिमिरेले रविले आफ्नो कुरा राखेपछि एउटा प्रश्न गरेका थिए । ‘तपाईंविरुद्ध मुद्दा चलेको होइन र ?’
फुकुवा संभव कि असंभव ?
रवि लामिछानेलाई प्रहरीले २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौ स्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगेको थियो ।
कात्तिक ३ गते नै संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५८ अनुसार पहिलो सूचना जारी गरिहाल्यो ।
नियमावली अनुसार तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी सजाय हुने अभियोगमा सांसद पक्राउ परेमा पक्राउ अवधिभर निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । सुरूमा संघीय संसद सचिवालयले त्यही सूचनाका आधारमा लामिछानेको पद निलम्बन गरेको हो । मुद्दा चलेपछि सरकार प्रतिशोध रुपमा अलग रुपमा तयारी थाल्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुनासाथ सरकारी वकीलको कार्यालय, कास्कीले संघीय संसद् सचिवालयलाई अर्को पत्र पठायो ।
त्यही पत्रका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले ८ पुसमा दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दापछि रवि लामिछाने सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । रविको सांसद पद निलम्बन
यस विषयमा कानुनका जानकार भन्छन्,‘मुद्दा नै जटिल प्रकृतिको हालिएको छ, कसरी फुकुवा होला र ! ’
रविजीलाई निलम्वन गर्ने नै उद्धेस्य राखेर मुद्दा दर्ता गरिएको अवस्था छ, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रिय समाचार डटकमको प्रश्नमा भने,‘फुकुवा गर्छ जस्तो लाग्दैन, निलम्बन छिटो गर्ने प्रपञ्च पहिल्यै गरिएको थियो ।’
पहिला सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरियो । थप अभियोग अनि पुरक अभियोगमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा थपियो ।’ यसमा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रको थुप्रो छ, उनले भने ।