दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सेरेफेरोमा रहेर केही सीधाकुरा गर्ने मन छ । सबै भन्दा पहिला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको न्यायिक नेतृत्वमा रहेर देशको हितमा काम गर्ने सबैलाई धन्यवाद र सलाम ।
अब यो एनसेलको कर विवादलाई सबैले बुझ्ने गरी बताउने प्रयत्न गराँै है त । ऐनसेलको १२ पटकको विक्रेता टेलिया सोनेरा भन्ने कम्पनी नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको लागि जिम्मेवार देखाउँदै आएको थियो ।
विक्री बापतको फाइदाको लाभकर एनसेल खरिद कर्ता एक्जीयाटा र एनसेलकै दायित्व थियो । अरबौको तर मार्न, थरी थरीका भ्रष्टहरुले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका विभिन्न व्यक्ति र निकायहरुले अनेक प्रत्यन्त रचे । तर फाइन्नली बुधबार सर्वोच्च अदालतले नाफाको पैसा, भागेर गएको कम्पनीको टाउकोमा होइन नयाँ क्रेता एक्सीयाटा र एनसेलले नै तिर्नु पर्ने परमादेश जारी ग¥यो ।
क-कसले यो छलकपट मिलाउन पैसा खाए त्यो त एनसेललाई नै थाहा होला तर तपाइहरुलाई अनुमान लगाउन सजिलो होस भनेर केही घटनाहरु सुनाउन चाहन्छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्तवको सरकारले ऐनसेल प्रकरणमा करको दायित्व टेलिया सोनेराको रहेको निर्णय सुनाउँदै, खरिदकर्ता कम्पनीलाई उन्मुक्त दिने प्रयास ग¥यो ।
तर उम्त कुरा माइन्युट गर्ने बिषयमा विवाद भएपछि त्यो निर्णयले मुर्तरुप लिएन । आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुँडामणी शर्माले टेलिया सोनेरालाई कर नलाग्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कर छलीमा सघाउ पुग्ने अन्तरीम आदेशहरु जारी भएका थिए ।
न्यायाधीश डम्बर शाहीको अन्तरीम आदेश, न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासका अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरा दिएर मुद्धालाई बिषेश इजलासमा पठाई २३ अर्ब विदेश लान दिइयो । संसदको विकास समिति र अर्थ समितिले पनि कर छलीमा सघाउ पुग्ने निर्णयहरु सुनाएको थियो ।
तर टेलिया सोनेरा भागिसकेपछि चाँही कर असुल्नुपर्छ भनेर समितिहरु कुर्लिएका थिए । यो विवाद कायमै रहँदा संसदको विकास समितिले ऐनसेललाई फोर जी सञ्चालन गर्न समेत अनुमति दियो । दुर सञ्चार प्राधिकरण पनि ऐनसेलकै पक्षमा थियो ।
अनि हाल प्रतिनिधि सभाका सभामुख एवं तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले त एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउनु सामाजिक न्यायको विपरित हुन्छ समेत भन्नुभएको थियो । अब प्रश्न आउँछ सुशासन र सिष्टमको ।
एनसेल मात्र होइन हरेक व्यापारी सकेसम्म पैसा जोगाउन चाहन्छ । नेपालको भ्रष्टाचारीतन्त्रको नालीबेली बुझेको एनसेलले ६० अर्ब जोगाउन २÷४ अर्ब खर्च गरेन होला त ? नेपालका मन्त्रालय, विभाग, संसदिय समितिहरु, कर्मचारीतन्त्र, प्राधिकरण, वकिल, नेता, इभन मिडियम, अख्तियार र न्यायलयहरुमा कति कति बाड्नु पर्छ भन्ने कुराको रेट कार्ड एनसेलले मात्र होइन अधिकांश विदेशी संस्थाले टाँसेरै राखेको हुनुपर्छ । २ वटा उपाय छन् ।
१. उच्च स्तरिय न्यायिक कमिटी गठन गरी एनसेलले बाँडेको पैसा कुनकुन निकायका क-कसले खाए र डकार्दै छन्, त्यसको दुधको दुध, पानीको पानी पत्ता लगाउने । प्रधानन्यायाधीश कै सक्रियतामा ।
२. एनसेल । प्रिय एनसेल ! कर छल्नमा कस कसले कति कति मागे ? त्यो राष्ट्रबैंक होस, आन्तरिक राजश्व विभाग, दुर संचार प्राधिकरण,अर्थ मन्त्रालय,संचार मन्त्रालय,उद्योग विभाग ,राजनीतिक दल र तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, न्यायलय, अख्तियार वा अन्य कोको मिलेर पैसा देउ अन्मुक्ति दिन्छु भनेर पैसा खाए ।
कुरो मिलाइदिन्छु भनेर जिम्मा लीने एजेन्ट को हो ? कसैले ज्यान गएपनि पत्ता लगाउन नसक्ने जानकारी र गोप्य कुराहरु सबका सब एनसेलका विग बोसहरुलाई थाहा छ । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपनि सरकारले निर्णय कार्यन्वयन गरेर व्याजसहित तिराउन सक्छ सक्दैन त्यसमा ठूलो शंका छ ।
तर सारा खेल र खेलाडीको पर्दाफास गर्ने आँट ऐनसेलले गर्छ भने, सारा भ्रष्टहरुको सप्रमाण सम्पूर्ण लिष्ट उपलब्ध गराउँछ भने आजीवन एनसेलको गुणगान गाउने छु ।
आफ्नै शर्तहरुमा म अचले विज्ञापनहरु पनि खेल्न थालेको छु । यो भण्डाफोर गर्ने भए आजीवन एनसेलको सित्तैमा प्रचार गर्ने छु । कर पनि नतिर्ने, भ्रष्टहरुबारे खुलासा पनि नगर्ने हो भने प्रिय एनसेल, जति सस्तो दिएपनि मन खोलेर तिम्रो नम्बर प्रयोग गर्न त अब सोच्नै पर्छ । के छ विचार ।
-न्युज २४ बाट
