काठमाडौँ, पुस १४ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई यही पुस १५ गते (आइतबार) संसदीय सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल ग¥यो ।
उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गरेपछि समितिले जबरालाई आइबार सुनुवाइका लागि बोलाएको हो । आइतबार समितिले सुनुवाइका लागि बोलाएको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको मिति तय भएको बताउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘आइतबार दिउँसो २ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।’’
समितिमा जबराविरुद्ध नौवटा उजुरी परेका छन् । जबरामाथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो विवादको मुद्दामा बदनियत गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्तै, सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन समेत गरिसकेको मुद्दामा जबरा अदालतको नेतृत्वमा पुग्न लाग्दा पुनः संवैधानिक इजलासमा रिटमार्फत सुनुवाइको प्रपञ्च गरिएको आरोप पनि जबरामाथि एक उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश स्वयम् रहने हुँदा जबरालाई नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने दाबी एक उजुरीकर्ताको छ ।
एक अवहेलना मुद्दामा बेन्च अवरुद्ध पारेको, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार लगायतका विषय न्यायिक परम्परा विपरीत भएको भन्दै जबरामाथि कारबाहीको माग समेत भएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी अवहेलना मुद्दा र उमेर विवादको आवरणमा जबराले इजलास बहिष्कार गरेको विषयलाई नै बनाइएको छ ।
सार्वजनिक उजुरीअनुसार पर्साको तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानरपालिका–२, को एक सार्वजनिक पोखरी समेत रहेको जग्गा विवादमा जग्गाधनी दाबी गरेका प्रमोदविक्रम शाहको नाममा दर्ता हुने जबराको आदेश प्रचलित कानुन र नजिर विपरीत भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
चार उजुरीकर्ताको उजुरी भने सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन् । जसमा जबराको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको, विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै संविधान, नजीर विपरीत फैसला गरेकाले न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पु¥याइनु उचित नहुने उजुरीमा उल्लेख छ ।
एक उजुरीकर्ताले जबराको न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश नै सौदाबाजीका रूपमा भएको भन्दै न्यायिक नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने जिकिर गरिएको छ । राणाले जुवालाई वौद्धिक खेल भनी फैसला गरेको, विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने काम गरेको आरोप पनि लगाइको छ ।
