सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न तथा उनको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणहरू फिर्ता दिन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार र तस्बिरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जाहेरवालाले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा जाहेरीमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला स्वयंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख छ। प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै, उनको कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत विद्युतीय उपकरणहरू अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई फिर्ता दिन र सोको निस्सा मिसिलमा संलग्न गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई जोड दिँदै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाएर सञ्चारकर्मीलाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
