सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोकिड’ को ट्रेण्ड चलाएर शुरु भएको विरोधले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्यो । देशमा सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन जनताको मानसपटलमा अझै ताजा छ । नातावाद र कृपावादको विरोधमा उत्रिएका जेनजीले सरकार परिवर्तन गराए । तर,के उनीहरुले चाहेजस्तो सरकार बन्यो ? देशमा सुशासन र विधिको शासन कायम भयो ?
फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बालेन्द्र (बालेन) साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकार बनेदेखि नै विवादमा तानिइरहेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने,मिडियालाई बिज्ञापनमा नाकावन्दी लगाउनेदेखि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससम्मको निर्णय विवादित बनेको छ । साहको नेतृत्वमा हिजो बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसले न्याय क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चाएको छ ।
सरकारले रोलक्रम तोडेर चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । वरियताअनुसार कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी सपना प्रधान मल्ल पहिलो दाबेदार थिइन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुँयाल थिए ।
तर,सरकारले रोलक्रमका तीन जनालाई नै साइड लगाउँदै चौथो नम्बरलाई सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिका बाबजुद सरकारले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अगाडि सारेको हो । सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेकाले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य रहेको सरकारको दावी छ । त्यसपछि धेरै फैसला गर्नेमा सपनाको नाम आउँछ तर सत्य के हो भने सपनाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राम्रो छ र उनलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै महिनाको एक पटकजस्तो ती मन्चहरुमा भाग लिइरहनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यता बेन्चमा बस्न र फैसला लेख्न कम्ती अवसर हुनु स्वभाविकै हो ।
तर,प्रश्न सरकारलाई ‘क्वालिटी’ चाहिएको कि ‘क्वान्टिटी’ भन्ने हो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गरेको ८० प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । यसलाई उनको योग्यता भन्ने कि अयोग्यता ? हाल सरकारले मुद्दाको संख्या धेरै भन्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा दिएको छ ।
उनको हकमा पनि सोही प्रश्न दोहोरिएको छ । शर्मा तिनै न्यायाधीश हुन्,जसले बालेन सरकारद्वारा नियुक्त बिदेशी पिआरधारी विवादित महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेललाई १० मीनेट पनि बहस नसुनिकन जोगाएका थिए भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका मनाङ्गका माननीय टेकप्रसाद गुरुङ्गलाई सँसदमा छिर्ने अनुमति दिएका थिए ।
यसैले पनि शर्मा बालेन सरकारको पहिलो रोजाइमा परेका हुन् । अर्कोतिर,उनी पनि प्रधानमन्त्री साहजस्तै पब्लिक फेस नगर्ने व्यक्तिमा पर्छन् । उनी सार्वजनिक समारोहहरुमा खासै सहभागी हुँदैनन् । न्यायाधीश मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएकाले उनी भने कार्यक्रम,गोष्ठीहरुमा गइरहन्छिन् ।
जसका कारण अन्यको तुलनामा उनीबाट भएको फैसलाको संख्या कम छ । तर,यसको अर्थ उनले कामै नगरेको भन्ने होइन । ऐतिहासिक महत्वका थुप्रै फैसला उनले गरेकी छन् । काठमाण्डौको मेयरका रुपमा बालेनका थुप्रै निर्णय उल्टाएकी छन् ।
‘नेपोकिड’ कै अर्को नमूना
‘नेपोकिड’ को विरोधमा भएको प्रदर्शनबाट बनेको सरकारले प्रधानन्यायाधीशमा ‘नेपोकिड’ लाई नै सिफारिस गरेको छ । डा. शर्मा पनि ‘नेपोकिड’ नै हुन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिजा हुन् । प्रधानन्यायाधीशको भतिजा भएकैले उनलाई सिधै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्चका २८ जना न्यायाधीशलाई अयोग्य ठहर गर्दै हटाउन सिफारिस गरियो । जसमा उनी पनि परेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले उच्चबाट फालिएको न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तानिदिए । उनी वरिष्ठतामा अन्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि छन् ।
उनी ९ वर्षपछि पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्थे । तर, सुशासनका लागि बनेको सरकारले पालो मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । स्रोत भन्छ,‘नेपोकिडको विरोधमा त्यत्रो प्रदर्शन भयो । अहिले सरकारले फेरि नेपोकिडलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको छ ।’
यता,वरियता र स्थापित परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय,संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष,प्रधानमन्त्री, संसदीय सुनुवाई समिति, डा. शर्मालगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका हुन् ।
