काठमाडौँ । राज्य संयन्त्रले लामो समयसम्म छुनै नसकेको उच्च राजनीतिक तह अन्ततः अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्का विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र अघि बढेको हो ।
यसैक्रममा पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ परिसकेका छन्, जसले अनुसन्धानलाई नयाँ मोड दिएको छ। आरजु हाल सिंगापुर रहेकी छिन् । उनलाई नेपाल झिकाउने तयारीमा प्रहरी लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा केही समयअघि सुरु गरिएको प्रारम्भिक छानबिनलाई अहिले विस्तृत अनुसन्धानमा रूपान्तरण गरेको हो। उच्च तहका नेताहरूको आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति स्रोत र वित्तीय कारोबारको पृष्ठभूमि केलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा उत्साह अभ्यासको संकेत दिन्छ।
पूर्वमन्त्री खड्काको पक्राउ अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा देखिएको छ। उनको निवाससँग सम्बन्धित स्रोत, नगद कारोबार र भदौ महिनामा भएको घटनापछि फेला परेका जलेका नोटसम्बन्धी तथ्यले अनुसन्धानलाई थप गहिराइमा पु¥याएको मानिन्छ। अदालतले समेत हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै यो प्रकरण अब कानुनी प्रक्रियाको औपचारिक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनपछि विभिन्न नेताका घरबाट फेला परेका जलेका नोटका अवशेष र त्यससम्बन्धी फरेन्सिक परीक्षणले प्रारम्भिक शंका बलियो बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चलअचल सम्पत्ति, बैंक कारोबार, लगानी र कम्पनी आबद्धता सम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको छ। राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाले अनुसन्धानलाई थप आधार प्रदान गरेको बुझिन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ताको शीर्ष तहमा पुगेका व्यक्तिहरूमाथि यस प्रकारको अनुसन्धान अघि बढ्नु आफैंमा दुर्लभ घटना मानिन्छ। विगतमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, अनियमितता र कालोधन आर्जनका आरोप बारम्बार लागे पनि ती प्रायः राजनीतिक प्रभावकै कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्। यसपटक भने परिस्थितिमा परिवर्तन आएको संकेत देखिएको छ।
हालको राजनीतिक सन्तुलन र सत्ताको संरचनाले अनुसन्धान निकायहरूलाई अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। उच्च तहका निर्णयकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास सफल भएमा यसले शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि अघिल्ला प्रयासजस्तै अपूर्ण अभ्यासमै सीमित हुने जोखिम यथावत् रहन्छ।
अनुसन्धानको दायरा केवल व्यक्तिगत स्तरमा सीमित नभई परिवार, आफन्त र आर्थिक नेटवर्कसम्म फैलिएको देखिन्छ। यसले नेपालमा राजनीतिक शक्ति र आर्थिक स्रोतबीचको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति, जग्गा व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णयमार्फत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरू अब परीक्षणको चरणमा पुगेका छन्।
समग्रमा, यो प्रकरण केवल केही व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान मात्र नभई नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षण पनि हो। यदि कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा शक्ति दुरुपयोगको प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउन सक्छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब वा समझदारीले यसलाई प्रभावित गर्यो भने जनविश्वासमा थप गिरावट आउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।
