काठमाडौँ । युवा विद्रोहबाट परिवर्तन भोगेको बंगलादेशले अब चुनावी सरकार पाउने भएको छ ।
यही माघ २९ गते बंगलादेशमा ३ सय ५० सिटका लागि ४२ हजार केन्द्रमा मतदान हुने छ । नेपालमा जेन–जी विद्रोहपछि २१ फागुनमा नयाँ चुनाव हुँदै छ भने बंगलादेशमा पनि अगस्ट २०२४ मा त्यहाँका युवा विद्यार्थीको आन्दोलनबाट शेख हसिना सरकार अपदस्थ भएको डेढ वर्षपछि चुनाव हुन लागेको हो । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन लागेको हो ।
बंगलादेशमा एक दशकभन्दा बढी समय शासन गरेकी हसिनाको अनुपस्थितिमा डेढ दशकपछि बंगलादेशमा चुनाव हुन लागेको हो ।
हसिना शासनले बंगलादेशमा कुशासन चलाएपछि जनताको विद्रोहबाट उनी भारतको शरणमा गएकी छिन् ।
बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यस पटकको चुनावमा १ सय २० मिलियन मतदाता भोट हाल्न योग्य छन् ।
यो चुनावलाई बंगलादेशमा एकातिर देशको राजनीतिक भविष्यको निधो गर्ने र अर्कोतिर प्रस्तावित राजनीतिक सुधारको टुंगो लाग्ने अपेक्षासहित हेरिएको छ । अनि, यसलाई २०२६ मा हुने विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचनका रूपमा पनि लिइएको छ ।
जेन–जी मतदाता निर्णायक
हसिना नेतृत्वको शासनलाई त्यहाँका युवा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले हटाएको हो । अनि, आउने चुनावमा पनि तिनै युवा विद्यार्थी राजनीतिको शीर्षस्थानमा कसलाई ल्याएर राख्ने भन्नेमा निर्णायक हुनेछन् ।
बंगलादेशी निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार ४३.५६ प्रतिशत मतदाता १८ देखि ३७ वर्ष उमेर समूहका युवा छन्, जसमध्ये धेरैजसोले पहिलो पटक मतदान गर्दै छन् ।
यस चुनावलाई ‘जुलाई चार्टर’ माथिको जनमत संग्रहका रूपमा पनि हेरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनपछि जुलाई २०२५ मा ‘राजनीतिक सुधारको ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारिएको थियो ।
जुन मस्यौदामा कार्यकारीको अधिकार कटौती गर्ने, न्यायालयको स्वतन्त्रता बढाउने, निर्वाचन आयोगलाई सुदृढ गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको राजनीतिक दुरुपयोग रोक्ने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
मतदान केन्द्रहरूमा उक्त बडापत्रमाथि पनि मतदान हुनेछ । यसमा युवा मतदाता निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ । बडापत्रमा बंगलादेशमा दर्ता भएका ५२ मध्ये २५ वटा दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, यसका समर्थकले यसलाई लागू गर्न जनमत संग्रह गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।
बंगलादेशको दूरसञ्चार नियमन प्राधिकरणका अुनसार १ सय ७० मिलियन जनसंख्यामध्ये १ सय ३० मिलियनले इन्टरनेट चलाउँछन् । यीमध्ये धेरै युवा वर्ग नै छन् ।
अनलाइनमार्फत आफ्ना मतदाता प्रभावित पार्न मुख्य दुई दलले ‘डिजिटल क्याम्पेनिङ’ लाई महत्त्व दिएका छन् । बंगलादेशी नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले ‘म्याच माई पोलिसी डटकम’ नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ मतदाताले उसको नीति प्रस्तावमाथि सहमति र विमति जनाउन सक्छन् ।
यदि यो दलले चुनाव जितेको खण्डमा त्यहाँ व्यक्त विचारसहित परिमार्जित गरिएको नीति लागू गर्नेछ ।
अर्को दल जमात–ऐ–इस्लामीले पनि ‘जनतारिस्तेहार डट ओआरजी’ नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । उसले चुनावी घोषणापत्र बनाउन यहींबाट मतदाताको सुझाव मागेको थियो ।
वेस्ट्रन सिड्नी युनिभर्सिटीका फेलो मुबासहर हसनका अनुसार यी दुई पार्टीले फरक फरक चुनावी रणनीति अपनाएका छन् । उनका अनुसार बीएनपीका अनलाइन सामग्री, सर्ट भिडियो, भिडियो अनि कार्डहरूमा आफ्नो पार्टी नीतिको प्रचार गरिएको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ जमात–ऐ–इस्लामीले चाहिँ बीएनपी पनि अवामी लिगभन्दा फरक नभएको भन्दै उसविरुद्ध डिजिटल सामग्री बनाइरहेको छ भने मतदाता फकाउन भारतविरोधी भावसहितका सामग्रीमा विशेष जोड दिइरहेको छ ।
डेढ दशकपछि हुन लागेको आमनिर्वाचनमा प्रतिबन्धका कारण हसिना र उनको दल अवामी लिग चुनावी मैदानमा देखिने छैनन् । त्यसो त देश छोडेर भारत भागेकी हसिनामाथि मृत्युदण्डको सजाय नै सुनाइएको छ ।
बंगलादेशमा पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समय लगातार शासन गरेको दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि यहाँको चुनावमा दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धा मात्रै हुनेछ । एकातिर बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धन हुनेछ भने अर्कातिर जमात–ऐ–इस्लामी नेतृत्वको गठबन्धन ।
को छन् प्रधानमन्त्रीका दाबेदार ?
बंगलादेशकी दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तथा बीएनपीका अध्यक्ष तारिख रहमानलाई प्रधानमन्त्रीको मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । चुनावी सभामा बीएनपीका समर्थकहरूले प्रधानमन्त्रीको मुख्य दाबेदारका रूपमा उनलाई प्रचार गरेका छन् ।
त्यस्तै १० पार्टीसहितको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको जमात–ऐ–इस्लामी दलले यो चुनावमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । हसिनाको १५ वर्षे शासनमा व्यापक दमन खेपेको यो दल यदि विजयी भएमा नाटकीय घटनाक्रम मानिनेछ ।
यो दल धर्मनिरपेक्षताको नीतिप्रति अनुदार मानिन्छ । विश्वकै धेरै मुस्लिम बहुल जनसंख्यामध्ये एक भएको बंगलादेशमा धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूले चाहिँ यो पार्टीको आलोचना गर्नेछन् ।
–एजेन्सी
