काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित नेतृत्वले संसदीय बोर्ड गठन गरी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्ने काम सुरु अघि बढाएको हो ।
आयोगको निर्णय आउन बाँकी भए पनि त्यसको प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ। तीन जना पदाधिकारी र दुई जना केन्द्रीय सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाएर काम सुरु गरिएको हो।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले पार्टी विभाजन हुनुअघि नै विभिन्न तहबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूलाई आधार मानेर उम्मेदवार छान्ने तयारी गरेको छ। हाल १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका सिफारिसमाथि छलफल भइरहेको जनाइएको छ। उम्मेदवार छनोट तीन चरणमा अघि बढाइएको छ।
पहिलो चरणमा सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारिएको छ। तीमध्ये कतिपयले चुनाव नलड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेकाले उनीहरूको नाम सूचीबाट हटाइएको छ। दोस्रो चरणमा सिफारिस गरिएका तर कुनै विवाद, आरोप वा राजनीतिक इस्यु नरहेका व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर अध्ययन भइरहेको छ। तेस्रो चरणमा भने विवाद भएका क्षेत्र र उम्मेदवारबारे गम्भीर छलफल गरी नामहरू सर्टलिस्ट गरिँदैछ।
यसरी सर्टलिस्ट गरिएका उम्मेदवारको विवरणमाथि सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रारम्भिक सूची तयार गर्नेछ। प्रारम्भिक सूची संसदीय बोर्डमा पुनः छलफल गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्ने तयारी नेपाली कांग्रेसको छ । भोलि मध्याह्नसम्म प्रारम्भिक सूची तयार हुने र सोही दिन अपराह्नको बैठकपछि उम्मेदवार टुंग्याइने तयारी छ।
यससँगै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले पार्टी विधानमा व्यापक संरचनागत सुधार गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। पार्टी सदस्यता प्रणाली, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न विधान संशोधन अपरिहार्य भएको विशेष महाधिवेशन पक्षको ठहर छ।
विधानमा हाल रहेका साधारण र क्रियाशील सदस्यको विभाजन हटाइने भएको छ। अब खुला सदस्यतामा आधारित एउटै किसिमको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्था लागू गरिनेछ। पार्टी सदस्य बन्न चाहनेले वडा समिति वा अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
पार्टीमा बौद्धिक, प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ प्रणाली विधानमै समावेश गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत तहगत निर्वाचनमा उम्मेदवारमध्ये १० प्रतिशत यस्ता व्यक्तिबाट चयन गर्न सकिनेछ। हालको विधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि क्रियाशील सदस्यसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। वडा र जिल्ला तहमा सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व र अधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय तहमा भने क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित अधिवेशन प्रतिनिधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली कायम रहनेछ।
संशोधित विधानमा प्रत्येक तहका समितिका सदस्य तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। हाल जस्तो तल्लो तहबाट निर्वाचित नभए पनि केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था हटाइनेछ।
समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउन प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, श्रमिक, पेशागत समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
विधानमा उम्मेदवार छनोटको नयाँ विधि पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट बढी मत ल्याउने एक महिला सहित तीन जना छनोट हुने र तीमध्येबाट अन्तिम उम्मेदवार तय गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
राज्यका विभिन्न शासकीय पदमा एउटै व्यक्ति पटक–पटक बस्ने परम्परा तोड्न कार्यकाल सीमा पनि तोकिनेछ। समानुपातिक सांसद एकपटक मात्र बन्न पाउने, राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल, मन्त्री तीन कार्यकाल र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अधिकतम चार कार्यकालसम्म सीमित गरिने प्रस्ताव विधानमा समावेश गरिँदैछ। यस विषयलाई उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले औपचारिक रूपमा कांग्रेस बैठकमा पहिलो पटक अघि सारेका थिए।
भ्रातृ, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क संस्थासम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिने भएको छ। भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गरिनेछ। नियमित महाधिवेशन हुन नसकी तदर्थ समितिमा सीमित रहेका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिइनेछ।
कानुनले पार्टी सदस्यता दिन नपाउने व्यक्तिहरू शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध भए पनि उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता नदिइने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा राखिएको छ। यस्ता व्यक्तिको क्रियाशीलता भने उनीहरूको पेशागत वा विधागत योगदानका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूबीच समन्वय बढाउन नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्मा वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन्।
पार्टी संरचनामा युवाको सहभागिता बढाउन ४० वर्षमुनिका व्यक्तिको न्यूनतम २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ। यसमध्ये ३० वर्षमुनिका १० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्षसम्मका १० प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ। उमेर र क्लस्टरका आधारमा पाइने अवसर एक व्यक्तिले एक पटक मात्र उपयोग गर्न पाउनेछ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई पार्टी संरचनामा समेट्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा १० वर्ष विदेश बसेर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि स्वदेश फर्किएका व्यक्तिहरूलाई वडादेखि केन्द्रसम्म प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिला सहित दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले उम्मेदवार बन्नुअघि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा थपिँदैछ। हालको विधानमा यस्तो बाध्यकारी प्रावधान छैन।
