काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको धक्काले किनारामा परेको नेकपा एमाले अहिले नैतिकरूपले च्यूत हुँदै समाप्तीको दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ ।
यसको ताजा उदाहरण मधेश प्रदेशमा देखिएको असंवैधानिक शक्ति–प्रयोग र नैतिक पतन हो, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी (भण्डारी)ले रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाउने जस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको खुला उपहास गरिएको छ ।
दलहरूबाट नैतिकता र संवैधानिक मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, तर मधेश प्रदेशमा एमालेको हर्कतले ती सबै मूल्यहरूलाई खरानी बनाइदिएको छ । सोमबार बिहानको यो घटनाले न केवल प्रदेशको राजनीति तर नेपालकै संघीय गणतन्त्रको आत्मामा प्रश्न उठाएको छ । जनकपुरबाट उपचारका नाममा बिदा भएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कुनै आह्वान नगरी नै एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् र बर्दिबासस्थित एक होटेलमा मध्यराति शपथ खुवाइन् । यस घटनाले तत्काल राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद निम्त्यायो ।
प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सात राजनीतिक दल—कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति—ले यस घटनाको तीव्र विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका छन् । यादवलाई मध्यराति नियुक्त गरी बिहान शपथ खुवाइएपछि दलका कार्यकर्ताले प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोडसमेत गरे । केही कर्मचारीमाथि हातपात भएको भिडियो सार्वजनिक भयो, जसले प्रदेश प्रशासनमा अराजकता मच्चायो ।
संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने दललाई सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै भण्डारीले त्यसलाई बेवास्ता गरी १६८(३) प्रयोग गरेर एमालेका यादवलाई नियुक्त गरिन् । यसलाई दलहरूले संविधानविपरीतको कदम भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन् । लोसपा नेता र तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए, तर माओवादीका दुई सांसदले समर्थन नदिने घोषणा गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि उनले त्यसको सट्टा असंवैधानिक रूपमा एमालेको सरकार गठन गरिन् ।
सोमबार बिहान साढे तीन बजे उनले मुख्यमन्त्री सोनललाई फोन गरी आफू बिरामी भएको र काठमाडौं जाने बताइन् । सोनलले फूलमाला लगाएर बिदाइ गरेपछि भण्डारी महोत्तरी–सिन्धुली सीमास्थित पानस होटेल पुगिन्, जहाँ उनले यादवलाई गुप्त रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी बिहान चार बजे शपथ खुवाइन् । केही बेरमै यो समाचार बाहिरिएपछि सात दल आन्दोलनमा उत्रिए ।
एमालेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई प्रदेश प्रमुखले आइतबार नै नियुक्त गरेको र संवैधानिक रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको दाबी गरे । उनले धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको तर्क गरे । तर विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा १६८(२) अझै जीवित रहेको र बहुमतको सम्भावना हुँदाहुँदै उपधारा (३) प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरे । सात दलका ७४ सांसदले लिखित समर्थनसहित नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान मागेको पनि खुलासा भयो ।
यस घटनाको कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । रक्कीकुमार साह, सुजित यादव र कानुन विद्यार्थी अर्जुन शाहले प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । यसैबीच सात दलले सामूहिक रूपमा अदालत जाने, सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध महाभियोग दायर गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लगत्तै तीन मन्त्री नियुक्त गरे — एमालेका लखन दास, संघीय समाजवादीकी बिमला अन्सारी र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा । तर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिच्छालाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए । उनले यो कदम पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही चेतावनीसमेत दिए ।
भण्डारीलाई असंवैधानिक कदमका कारण मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार बर्खास्त गर्यो । भण्डारीलाई हटाई सुरेन्द्रलाल कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । यससँगै एमालेको राजनीतिक नैतिकता र ओली नेतृत्वको संघीयता–विरोधी सोचमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।
सोमबारको विरोध प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेस उपनेता वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय झन्डालाई फ्याँकेर अपमान गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो, जसका लागि उनले सार्वजनिक माफी मागेका छन् । लोसपा सांसद रूपाकुमारी यादवले प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
मधेशको यो प्रकरण केवल संवैधानिक विवाद होइन, नेपालको संघीय संरचनाको मूल आत्मा र जनताको जनादेशमाथिको खुला हस्तक्षेप हो । एमाले नेतृ सुमित्रा सुवेदी भण्डारी ओलीका निकट रहेकी व्यक्ति हुन्—उनका पूर्वपिए इन्द्र भण्डारीकी काकी । ओलीकै सिफारिसमा २९ फागुन २०८० मा उनी मधेश प्रदेश प्रमुख बनेकी थिइन् । यसअघि ओलीले उनलाई डेनमार्क राजदूत बनाउन खोजेका थिए, तर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएपछि त्यो योजना असफल भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो नजिर पनि स्पष्ट छ—कोशी प्रदेशमा यस्तै विवादका क्रममा अदालतले धारा १६८(२) अन्तर्गत बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । एमालेका हिक्मत कार्कीले १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न माग गर्दा अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यस नजिरअनुसार मधेशमा भएको नियुक्ति पनि स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक ठहरिने सम्भावना उच्च छ ।
शनिबार विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिने, आइतबार रातभर प्रदेश प्रमुखको निवासअगाडि सात दलको धर्ना, र सोमबार बिहान उपचारका बहानामा काठमाडौं जाँदैमा गुप्त रूपमा होटलमा शपथ खुवाउने यो घटनाक्रमले एमालेको राजनीतिक अस्तित्व र नैतिक क्षयको चरम रूप देखाएको छ ।
संविधान र संघीयताप्रति समर्पित दलहरूका लागि यो केवल मधेशको संकट होइन—संपूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परीक्षा हो । एमालेले रातारात गरेको यो सत्ता–हडपनीले नेपालमा लोकतान्त्रिक चरित्र र जनमतप्रतिको सम्मानलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । सत्ता प्राप्तिको लोभमा संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक नैतिकता बलि चढाउने एमालेको यो हर्कतले देशभर सन्देश दिएको छ, संघीयताको ध्वजावाहक दलहरूको मुठभेड अब केवल राजनीतिक होइन, संवैधानिक अस्तित्वको लडाइँमा रूपान्तरित हुँदैछ ।
